हुँदैन बिहान मिर्मिरेमा तारा झरेर नगए
बन्दैन मुलुक दुई–चार सपूत मरेर नगए

कवि भूपि शेरचनको यो प्रसिद्ध कवितापंक्तिले हामीलाई गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन स्मरण गराउँछ । मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक विकृति निर्मूल पार्न विभिन्न समय वीर सपूतहरूले प्राण उत्सर्ग गर्दै आएको विदितै छ । ‘स्वैच्छाचारिताको शिखर’मा पुगेको केपी ओली सरकारका लागि जेनजी आन्दोलन अभिषाप नै बन्यो । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा ३६ घण्टामै भएको आमूल परिर्वतन अविस्मरण बन्न पुग्यो । ७४ जनाको प्राण उत्सर्गको घटनाले हामीलाई खिन्न बनाए पनि उनीहरूको उद्देश्य देश र देशवासीकै कल्याणकारी भएकाले त्यसलाई पूरा गर्न सबैले आ–आफ्ना क्षेत्रबाट योगदान पु¥याउनुपर्दछ । अन्यथा शहीदको रगतले हामीलाई पिर्ने छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सरकारी एवं गैरसरकारी गरी अरर्बौंको दुखान्त क्षति हुन पुग्यो । ओलीकै कार्यशैलीलाई साथ सहयोग गर्दै आएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा घटनासम्बद्ध ‘दोस्रो नाइके’ भएको पनि कसैको नजरबाट छिपेको छैन । ओली–देउवा जनताका नजरका प्रमुख दोषी भए पनि कानुनी नजरमा उनीहरू कस्ता छन् त ? छानबिनबाटै उजागर गराउने दायिŒव राज्यले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगलाई नै सुम्पिदिएको छ । आयोगबाट यस’bout यथार्थता भविष्यमा सार्वजनिक हुने नै छ । तथापि, यस घटनाको कारकतŒव र पृष्ठभूमि के हो ? प्रमुख दोषी को को हुन् ? औजारका रूपमा प्रयोग गरिएका ‘पात्र’ को को हुन् ? औजारै मुख्य दोषी हो वा प्रहारकर्ता बढी दोषी हो ? यही सन्दर्भ यहा“ चर्चा गरिएको छ ।

१. घटनाको पृष्ठभूमि
केपी ओलीको ‘गैरलोकतान्त्रिक व्यवहार र कार्यशैली’ नै घटनाको जड देखिन्छ । ओलीले नेकपा एमालेकै मात्र होइन, राष्ट्रकै प्रशासनिक सर्वाधिकार आफैंमा केन्द्रित गरे । दलीय नेता कार्यकर्ताकै वैयक्तिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारै हरण गरिए । आफ्ना टिकाटिप्पणी र आलोचना गर्नेलाई कारबाही गरी सिध्याउने रणनीति अँगाले । वैचारिक बहस र तर्क गर्ने आधारभूत दलीय अधिकारै कुण्ठित गरे । ओली नै एमाले पार्टीका रूपमा चिनिए । लोकतान्त्रिक आवरणभित्रै ओली प्राचीनकालका ‘बादशाह शैली’मा प्रस्तुत हुँदा राजनीतिक व्यक्तिदेखि सर्वसाधारणसम्म चिढि“दै आए ।

तर ओली भने ‘आफू मुलुकको सर्वशक्तिमान बनेको’मा गर्भ गर्दै रहे । अझ शेरबहादुर देउवासँगको स्वार्थको सम्झौतामा ‘ओली प्रवृत्ति’लाई देउवाले आड भरेसा दिँदा उनले आफूलाई ‘हेड अफ स्टेट’ ठान्न थाले । आफ्नो विकल्प एमाले दल र मुलुककै लागि नभएको घमण्ड पनि ओलीमा नपलाएको होइन । न त ओलीले आफ्नो व्यवहारप्रति नागरिक दृष्टिकोण कस्तो छ ? भन्ने नै सोचे, न कसैको सुझावै स्वीकारे । न त ओलीमा आफ्नै व्यवहार मूल्यांकन गर्ने विशेषता नै थियो । यही ‘एकलकाटे हटवादिता’ले ओलीविरुद्ध आमनागरिकलाई नै संगठित पार्दै ल्यायो । परिणाम जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलनले नै ओलीलाई लज्जास्पद रूपमा सत्ताच्यूत गरायो । अन्ततः ओली आफूले खनेकै खाल्डोमा आफैं परेको देखियो ।

२. जनआक्रोशको अवस्था
प्राचीनकालका बादशाहशैलीको हुकुमी शासन आमनेपालीका निम्ति सह्य थिएन । ओलीको कानुनी विभेदले जनतालाई चिढ्याउँदै ल्यायो । राज्य प्रशासन दलीय प्रशासन बनाउँदा प्रशासनिक रिक्तता महसुस भयो । सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म दलीय न्यायाधीशकै बाहुल्यता हुँदा न्यायनिरूपण स्वच्छ भएन । यसले सर्वसाधारणलाई नै अन्यायमा पा¥यो । उल्टै अपराधी प्रोत्साहित हुँदै आए । अपराधमा संलग्न नहुने राजनीतिक नेता दुर्लभ बन्दै गए । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राजनीतिक भ्रष्टाचार सुसंगठित र संस्थागत बन्दै आयो । ओली र देउवाको साझा सरकार नागरिक हकअधिकारमा भन्दा अपराधीका हकअधिकारमा लचिलो बन्दा नागरिक निरास बने । राज्यका कानुन तस्कर र भ्रष्टकै हितमा निर्माण गर्ने क्रम बढ्दै आयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डलका सदस्यलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने अवसर प्रदान गर्दै ल्याए । आफन्त र राजनीतिक व्यक्तिलाई अवसर प्रदान गर्ने, विपक्षी र विरोधीलाई काल्पनिक घटनामा फसाउने प्रवृत्तिले प्रतिपक्षीमात्र होइन, नागरिक समाज नै आक्रोशित बन्यो । मुलुकमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो । तस्कर, भ्रष्ट, बिचौलिया र हत्यारालाई जेलमुक्त गराउन देउवा र ओली नै लागिपरे । नदीका दुई किनाराझै हुनुपर्ने अपराधी र राजनीतिकर्मी सिक्कका दुई पाटाजस्तै सहकार्यका सारथी बने । ओली र देउवाले ठेकापट्टामा अपराधी परिचालन गर्ने दायित्व नै परिवारका सदस्यलाई सुम्पिएका थिए ।

हरेक कामकार्य नै नगदसँगको विनिमयमा हुँदै आयो । सर्वसाधारणका समस्याप्रति सरकारले चासो दिएन । सामाजिक अन्याय र महँगी पराकाष्ठमा पुग्यो । प्रधानमन्त्रीलाई लगाम लगाएर जनहितकर कार्यमा समर्पित गराउने सिँगो संसद् नै ओली र देउवाको ‘कठपुतली’ बन्दा जनताका आवाज संसद्मै पुगेन । जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही भएनन् । मुलुकमा ‘सरकार छ’ भन्ने आडभरोसासम्म जनतामा अनुभूति हुन सकेन । आमनेपालीमा उकुसमुकुस अवस्थामा रहेको यही असन्तुष्टि जेनजी आन्दोलन सँगसँगै बिस्फोट भयो । जुन आवश्यकतामा आधारित थियो ।

३. आन्दोलनमा सहभागिता
आन्दोलन अगुवाई जेनजीले गरे पनि प्रत्यक्ष रूपमा समाजकै साथ थियो । संक्षेपमा भन्नुपर्दा आन्दोलनमा समाजकै भौतिक एवं नैतिक साथ सहयोगले शक्ति प्रदान ग¥यो । यसैकारण गत २३ भदौको एकत्रित मास गतिविधिले ओली सरकारलाई हल्लाइदियो । अन्य विकल्प समाप्त भएको ठानी अन्तिम शक्तिका रूपमा सरकारले गोलीको वर्षा गराउँदा पहिलो दिनमै २३ व्यक्तिको ज्यान गयो । ‘कसैले हल्लाउन नसक्ने’ ठान्दै आएका ओलीले उर्लिएको जनसागर देखेर एकातिर हरेस खाए भने अर्कोतिर राज्य निकायहरू २३ भदौदेखि नै ‘ओलीकै आदेश पालन नगर्ने’ अवस्थामा पुगे । राज्यको सूचना संयन्त्र पहिलेबाटै आफूमातहत राखेर अपांग बनाइएकै थिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान खारेजै गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याइयो । ओलीका दाहिने हात मानिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग मातहतकै निकायको विश्वास गुमिसकेको थियो । लेखकले आपराधिक कार्यलाई भने सुसंगठित र व्यवस्थित रूपमै सञ्चालन गरे तर राज्यको आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा चुनौती, राजनीतिक गतिविधि र जेनजीकै कार्ययोजना र एकत्रित मास’bout उनी अनभिज्ञ थिए । आन्दोलनकारीको अप्रत्याशित जनसागर नियन्त्रण गर्ने सरकारको कार्ययोजना नै नभएको कारण हतियार प्रयोग एकमात्र विकल्प ठान्दा ७४ जनाको ज्यान गयो । तर मास गतिविधि ओलीको राजीनामा नआएसम्म आगोको मुस्लोझैं देशभर विस्तारित हुँदा ओली एक्लैले के पो गर्न सक्थे र ?

४. हत्या हिंसा र आगजनी
मास गतिविधि अनपेक्षित हुँदा तोडफोड र आगजनीका घटना भए । सिंगो मुलुक नै जेनजीको साथमा लाग्दा अनियन्त्रित हुनु स्वाभाविक हो । नेतृत्वविहीन मास हिंसा र आगजनीमा उत्रँदा अकल्पनीय क्षति भयो । ठूलो संख्यामा उदयमान युवाले ज्यान गुमाउनुप¥यो । नस्ट भएका भौतिक संरचना निर्माण गर्न राज्यलाई आर्थिक बोझ थपियो । आन्दोलनको उद्देश्य मुलुक सुधारर्ने भए पनि दुःखद घटना आइलाग्यो । तथापि यसलाई सामान्य ठानी धैर्यकतासाथ सबैले एकजुट भएर मर्मत सम्भारमा जुटेर अगाडि बढी मुलुकमा सुधार गरे प्राण उत्सर्ग गर्ने शहीदका सपना साकार पार्न सकिन्छ ।

५. छानबिन आयोगको दायित्व
घटना’bout छानबिन गर्न गठित आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । निश्कलंक विषयविज्ञ संलग्न आयोगप्रति जनताको पनि पूर्ण विश्वास छ । तर स्वच्छता मापन कसी नै आयोगले पेस गर्ने प्रतिवेदन बन्ने छ । जसले निकट भविष्यमा घटनाको यथार्थताको जड उजागर गरी दोषी देखिएका व्यक्तिलाई सप्रमाण दण्डसजाय प्रक्रिया अगाडि बढाउने नै छ । तथापि छानबिनक्रममा आयोगले विचार पु¥याउनुपर्ने महŒवपूर्ण कुरा ‘औजारभन्दा प्रहारकर्ता बढी दोषी हो’ भन्ने कुरामात्रै आयोगले महसुस गरिदिए आमनेपालीको सपना साकार हुने छ ।

औजार बनाइएका व्यक्ति त अधिकांश तल्लो तहकै राष्ट्रसेवक हुन्छन् । केही अल्पसंख्यक उपल्लो तहका पनि नहोलान भन्न सकिन्न । तर औजार प्रहारकर्ता भने नीति निर्माण गर्ने वा योजना तय गर्ने तथा आदेश दिने उच्च पदस्थ पदाधिकारीदेखि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मकै पदाधिकारी हुन् । प्रहरीकै रिपोर्टअनुसार पेस्तोल र राइफल गरी १ हजार २ सय ७६ थान हतियार लुटिएको ९८ हजार ४ सय ९१ थान गोली हराएका छन् । यो असामान्य र आश्चर्यजनकै हो । नेपाली सेनाको प्रधानकार्यालय भद्रकालीबाट फायरिङ रेन्जभित्रै रहेको सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जलिरहँदा जोगाउ नसक्ने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति र १ हजार २ सय ७६ नाल हतियार लुटिँदा मौन बस्ने नेपाल प्रहरीका आईजीपीको पदीय भूमिका भने आफैंमा शंकास्पद देखिएको छ । यस’bout छानबिन समितिले गम्भीरतासाथ नलिए यो समिति पनि साबिककै समितिझैं औपचारिकतामै सीमित भएको मानिनेछ । यसर्थ, छानबिन समिति आफ्नो दायिŒव सम्पादनमा कटिबद्ध बनोस् ।

६. कानुनी उपचार
कानुन असामान्य परिस्थिति हल गर्ने सहमतिको दस्तावेज हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । जनताले पालन गरेसम्म, कानुन, कानुनकै मर्यादामा रहन्छ तर जनताले नै उल्लंघन गरे कानुनको औचित्य समाप्त हुन्छ । यसैले हिजोको आजै र आजको भोलि नै कानुन फेरबदल हुन सक्छ । यतिमात्र होइन, सडकबाटै जनताले कानुन निर्माण गर्न सक्छन् । लिखित कानुन निर्माण नगरेसम्म मौखिकै वा अस्थायी कानुन बनाई जनताले समाज सञ्चालन गर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति पनि संवैधानिक नभई सामान्य परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नकै लागि गरिएको हो । ‘संविधान जनचाहनाले निष्क्रिय बनाउँछ’ भन्ने यो दृष्टान्त पनि हो । यही परिप्रेक्ष्यमा आगामी २१ फागुनमा हुन गइरहेको संसद्को आमनिर्वाचनमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री पनि निर्वाचन गर्ने कि संसद् सदस्यको मात्रै ?’ यो नै अहिलेको राष्ट्रकै ठूलो चुनौती हो । तर यसलाई चुनौतीपूर्ण बनाउनु हुँदैन । यदि असहजताको दीर्घकालीन समाधान गर्ने नै हो भने संसद् सँगसँगै ‘कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री’कै चुनाव गरी नवगठित संसद्बाटै अनुमोदन गराई संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ । छानबिनसम्बद्ध घटनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो गम्भीर सवाल हो । यसैले यस’bout पनि छानबिन आयोगले आफ्नो खुलस्त दृष्टिकोण राखिदिए राम्रो हुने छ ।

सम्बन्धित समाचार

आन्दोलनपछिको अर्थतन्त्र आमनिर्वाचन, आवश्यकता र आशंका टेन्डर रद्द गज्जब, अब संलग्नलाई कारबाही