काठमाडौं । गत २३ भदौमा भएको विद्रोह र २४ भदौमा जेनजी विद्रोहका नाममा भएको राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको विध्वंशपछि यतिबेला सरकारदेखि राजनीतिक दल हुँदै सबै क्षेत्रमा जेनजी भावना र उमेरको प्रतिनिधित्वको बहस सुरु भएको छ ।
१३ देखि २८ वर्षबीचको उमेर समूहलाई जेनजेड अर्थात् जेनजी उमेर समूह मानिन्छ । यो उमर समूहले नेपालमा भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशसान र राजनीतक तथा राज्यका अवसरमा जेनजी उमेरसमूह र भावनाको प्रतिनिधित्वको आवाज उठाउँदै आएको छ ।
जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारलाई आगामी २१ फागुनमा घोषित निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गराउन र सबै ठाउँमा जेनजी उमेर समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न दबाब छ ।
तर, जेनजी उमेर समूहलाई संवैधानिक पद र राज्यको नीतिगत तहमा प्रतिनिधित्व गराउन विद्यमान १८ वटा संवैधानिक प्रावधान बाधक देखिएको छ । जेनजी उमेर समूहका विभिन्न १८ वटा संवैधानिक तथा अवसरका पदमा प्रतिनिधित्व गराउन संविधानका प्रावधान बाधक देखिएको हो ।
संविधानले जेनजी उमेर समूहलाई राज्यको बजेट र नीति निर्माण तहदेखि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न पाउनेसम्मको अवसरबाट वञ्चित गरेको देखिएको छ ।
सांसद बन्ने बाटो बन्द
सरकारले आगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर तयारी अघि बढाइसकेको छ । तर, निर्वाचन हुने अघिल्लो दिन अर्थात् २० फागुनमा संघीय संसद्अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सांसदको पद रिक्त हुँदै छ । पद रिक्त हुनुअगावै ती पदमा निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । तर, संविधानले जेनजी उमेर समूहलाई यस निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न बन्देज लगाएको छ ।
प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा मेयर, उपमेयरले मात्र मतदान गर्न पाउने राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि राजनीतिक दलले चाहेर पनि जेनजी उमेर समूहलाई उम्मेदवार बनाउन पाउँदैनन् ।
संविधानको धारा ८७ मा राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न अयोग्य
जेनजी उमेर समूहलाई संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्ने अवसरबाट समेत वञ्चित गरेको छ । संविधानको धारा ६४ को (क) र (ख)को व्यवस्थाले यो उमेर समूह यी दुई पदमा अयोग्य हुने भनेको छ ।
राष्ट्रपतिका लागि संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य र कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । उपराष्ट्रपति बन्नसमेत संविधानको धारा ५९ ले रोकेको छ । यस धारामा उपराष्ट्रपति बन्न राष्ट्रपतिकै सरह योग्यता अर्थात् ४५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
उच्च र सर्वोच्चमा पनि निषेध
संविधानले जेनजी उमेर समूहलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन पनि रोकेको छ ।
संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न उच्च अदालतमा ५ वर्ष न्यायाधीश भएको या कानुन पढेर १५ वर्ष वकालत गरेको या न्याय सेवाको प्रथम श्रेणीमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको न्यायाधीश हुनपर्छ भनेको छ भने सर्वोच्चमा कम्तीमा ३ वर्ष न्यायाधीश भएको व्यक्ति मात्र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने उल्लेख छ ।
धारा १४० ले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश बन्न जिल्ला न्यायाधीश ५ वर्ष र १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको या न्याय सेवाको प्रथम श्रेणीमा ५ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
महान्यायाधिवक्तादेखि प्रदेश प्रमुखसम्ममा अयोग्य
नेपालको संविधानले जेनजी उमेर समूहलाई सरकारको महान्यायाधिवक्तादेखि प्रदेश प्रमुखसम्म बन्न रोक लगाएको छ ।
संविधानको धारा १५७ अनुसार महान्यायाधिवक्ता बन्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यता चाहिन्छ, जुन जेनजीको पुग्दैन ।
यस उमेर समूहले सातवटा प्रदेशको प्रमुखसमेत बन्न पाउनेछैनन् । संविधानको धारा १६४ मा प्रदेश प्रमुख बन्न ४५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
१० संवैधानिक आयोगमा ढोका बन्द
संविधानले जेनजी उमेर समूहलाई विभिन्न १० वटा संवैधानिक आयोगको प्रमुख र पदाधिकारी बन्ने बाटो पनि बन्द गरिदिएको छ ।
संविधानले अख्तियार प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, महालेखापरीक्षक तथा लोकसेवा आयोग अध्यक्ष र सदस्य बन्न ४५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
४५ वर्ष उमेर नपुगेकाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अध्यक्ष र सदस्य तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अध्यक्ष र सदस्य बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोग अध्यक्ष र सदस्य बन्न, राष्ट्रिय दलित आयोग अध्यक्ष र सदस्य बन्न, राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्ष र सदस्य तथा भाषा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य बन्न पनि ४५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
संविधानको धारा २८६ अनुसार गठन हुने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अध्यक्ष र सदस्य बन्न पनि जेनजी उमेर समूहलाई रोक छ । किनकि यसका लागि पनि ४५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।
पद, धारा र निषेध
धारा ८७ः राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न ३५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने
धारा ६४ः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बन्न ४५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने
धारा १२९ः प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न १५ वर्षको वकालत अनुभव हुनुपर्नेछ
धारा १४०ः उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश बन्न ५ वर्ष जिल्ला न्यायाधीश या १० वर्ष वकालतको अनुभव चाहिन्छ
धारा १५७ः महान्यायाधिवक्ता बन्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको योग्यता हुनपर्नेछ
धारा १६४ः प्रदेश प्रमुख बन्न ४५ वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्नेछ
धारा २३८ः अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त बन्न ४५ वर्ष पूरा हुनुपर्नेछ
धारा २४०ः महालेखापरीक्षक बन्न ४५ वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्नेछ
धारा २४२ः लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य बन्न ४५ वर्ष पूरा हुनुपर्नेछ
धारा २४५ः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त बन्न ४५ वर्ष पूरा हुनुपर्नेछ
धारा २४८ः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अध्यक्ष र सदस्य बन्न ४५ वर्ष पूरा हुनुपर्नेछ
धारा २५०ः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अध्यक्ष र सदस्य बन्न ४५ वर्ष पूरा हुनुपर्नेछ
धारा २५२ः राष्ट्रिय महिला आयोग अध्यक्ष र सदस्य बन्न ४५ वर्ष पूरा हुनुपर्नेछ
धारा २५५ः राष्ट्रिय दलित आयोग अध्यक्ष र सदस्य बन्न ४५ वर्ष पूरा हुनुपर्नेछ
धारा २५८ः राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्ष र सदस्य बन्न ४५ वर्ष पूरा हुनुपर्नेछ
धारा २८७ः भाषा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य बन्न ४५ वर्ष पूरा हुनुपर्नेछ
धारा २८६ः निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको अध्यक्ष र सदस्य बन्न ४५ वर्ष पूरा हुनुपर्नेछ
सम्बन्धित समाचार
तत्काल नेतृत्व छाड्दिनँ: केपी ओली
जेनजी र एमाले मुठभेडको मुडमा
‘नरम’ प्रचण्डका गम्भीर संकेत
राष्ट्रपति पौडेल अस्पताल भर्ना
राष्ट्रपति–सरकार–जेनजी प्रतिनिधिबीच एजेण्डाकेन्द्रीत छलफल सुरु
ह्याम्स अस्पताल पुगेर पूर्वराजा शाहसहित परिवारले गरायो स्वास्थ्य परीक्षण
तस्करी अभियोगमा माओवादी केन्द्रका पूर्वउपाध्यक्ष महरा पक्राउ
केपी ओली, शेरबहादुर देउवाहरुले मुन्टो उठाउन खोज्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्य : प्रभु साह
