नेपालमा दिन प्रतिदिन बहुआयामिक समस्या थपि“दै गएको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको बलिदानी, नयाँ पुस्ताको अपेक्षाअनुसारको पृष्ठभूमिमा बनेको छ, अन्तरिम सरकार । सरकारको घोषित कार्य २१ फागुन २०८२ मा आमनिर्वाचन गराउने र बिग्रिएको आर्थिक, समाजिक र राजनीतिक परिस्थिति मूलमार्गमा समाहित गराउनु हो ।

यद्यपि, जेनजीका मागमा एकरूपता भने देखि“दैन । विभिन्न समूहले विभिन्न माग राखेका छन् । देशको व्यवस्था परिवर्तन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन, संघीयता खारेजसम्मका माग छन् । विभिन्न समूहले विविध कानुनी तथा गैरकानुनी गतिविधि जारी नै राखेका छन् । संवैधानिक दायरा र विधिको शासन कसरी सुनिश्चित गर्ने ? भन्ने अन्योल परिस्थितिले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र कानुनी व्यवस्था सुचारु हुन सकेको छैन । माग सम्बोधन गर्न संवैधानिक दायरा र मौजुदा परिस्थिति मध्यनजर गरी सरकारले आफ्ना गतिविधि सजकतापूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

समाजमा भ्रष्ट्राचार थियो, छ र भविष्यमा पनि शून्य हुने देखि“दैन । सरकारको वर्तमान समयावधि देशकाल, परिस्थिति र राज्यको क्षमताले के–कति सुशासन सक्ने अवस्था छ ? सबै जनमानसलाई थाहा हुने विषय भएन । अहिले नेपाल राज्यका प्रमुख तŒव, जनता, भूमि, सरकार, सार्वभौमसत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सबै आयाममाथि एकैपटक आक्रमण भएको छ । जनता मुख्य रूपमा वैचारिक राजतीतिबाट विभाजित छन् । कतिपय ‘वर्तमान व्यवस्था’ सर्वोत्कृष्ट भन्छन् । कतिपयलाई ‘व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ’ भन्छन् । नेपाली भूमि अर्थात् सीमा, उत्तरी सीमातर्फ पहिले कुनै समस्या थिएन, तर हुम्ला सिमामा समस्या देखियो भनेर अध्ययन समिति बनेको थियो । खोइ आजकालको अवस्था के हो ? बाँकी पूर्व, दक्षिण र पश्चिमतर्फ समान्य विवाद धेरै ठाउँमा छन् । ती समस्या समाधान हुन नसक्ने प्रकृतिका छैनन् । मुख्य समस्या सुस्ता, कालापानी र लिपुलेख गहन छ ।

यो सरकार जेनजी विद्रोहपश्चात् बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरी बनाइएको हो । त्यसको ‘न्यायिक परीक्षण हुनुपर्छ’ भन्ने अडान सुनिँदै गएको छ । सार्वभौमसत्ता कमजोर पार्ने अभिव्यक्ति र गतिविधि निरन्तर जारी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम रहने हामीले गर्ने परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक गतिविधिबाट निर्देशित हुन्छ, तर नेपालका गतिविधि अपरिपक्व तथा गैरकूटनीतिक छन् । परिणामस्वरूप दिन प्रतिदिन वैदेशिक समुदायमा नेपालको छवि र पहिचानमा समस्या बढ्दै छ ।

सरकारका प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैमा कयौं समस्या विद्यमान थिए । जुन जेनजी आन्दोलनपश्चात् झन् बढेर गएका छन् । कार्यपालिका बल्ल बनेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसक्यो । सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म क्षतिका कारण अस्तव्यस्त छ । कसरी नियमित सञ्चालन गर्ने अन्योलतता विद्यमान छ । धेरै संवैधानिक निकाय रिक्त हुने समय पनि आउँदै छ । निर्वाचन आयोगमा समेत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त खाली छ । राज्यका सबै अंगमा समस्या छन् ।

समस्यामाथि टिप्पणी गर्नेले सामाजिक सञ्जाल टिकटक, फेसबुक, रिललगायत माध्यममा विज्ञान र प्रविधि गलत प्रयोग गरी एआईमार्फत भ्रामक प्रचार गर्ने सञ्जाल नै बनेजस्तो छ । सुरक्षा अंग र सुरक्षा अवस्थासम्बन्धमा कसैको प्राथमिकतामा छैन । सुरक्षा अंगमा कार्यरत करिब ९० प्रतिशत जनशक्ति जवानको छ । त्यसको मनोबल उकास्न जरुरी छ । त्यसतर्फ कसैको ध्यान दिने समय छैन । अधिकांश जनशक्ति निम्न वर्गीय परिवारबाट आएका छन् । उनीहरूको खासै ठूलो गुनासो पनि हुँदैन र समस्याको पहाड पनि हुँदैन । त्यो जनशक्तिको मनोबल उकास्न पनि गाह्रो हुँदैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान समयमै जान जरुरी छ ।

सरकारका प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैमा कयौं समस्या विद्यमान थिए । जो जेनजी आन्दोलनपश्चात् झन् बढेर गएका छन् । कार्यपालिका बल्ल बनेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भइसक्यो । सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म क्षतिका कारण अस्तव्यस्त छ । कसरी नियमित सञ्चालन गर्ने अन्योलता विद्यमान छ

अहिलेको समय पेन्सन पाउने अवधि पूरा भएका अधिकांशले राजीनामा दिने लहरजस्तै चलेको छ । यदि, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा जनशक्ति रिक्त भएमा त्यसको ठूलो असर शान्ति सुरक्षा र २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा पर्ने निश्चितप्रायः छ । भर्ना प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल बनाइएको छ । सुरक्षा प्रमुख, सचिव र न्यायाधीश हुने लोकसेवा परीक्षा र सुरक्षा सेवामा जवान छनोट प्रक्रिया एउटै किसिमको व्यवस्था ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’भनेजस्तै छ । तसर्थ, जवान भर्ना प्रक्रिया सरलीकरण गरी प्रत्येक जिल्लामा दिनुपर्छ । शारीरिक रूपले मजबुत समाजको आधारभूत तहको मानिसको राज्य संयन्त्र अन्तरघुलन गर्न जरुरी छ । भूगोल विशेष भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन नहुँदा भौगोलिक रूपले विकट ओलाङचुङगोला, कालापानीजस्ता क्षेत्रमा सुरक्षा गर्न कठिन छ । यदि, भूगोल विशेषको भर्ना प्रक्रिया भएको अवस्थामा कठिन भूगोलमा सुरक्षा प्रदान गर्न सहजीकरण हुने थियो ।

सेना र प्रहरी संगठनको नीति निर्माण बुझेका उपल्लो दर्जाबाट अवकाश भएका अधिकारीको एकपछि अर्को विवादास्पद अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन् । ती कारणबाट संगठन–संगठनबीचको सामाजस्यता, हार्दिकता र एकतामा असर परेको छ । सँगसँगै देशको सार्वभौमतासमेतमा असर पर्छ र भ्रम उत्पन्न हुन्छ । यसले निम्नस्तरका जवानको मनोबलमा असर गरिरहेको छ । यसतर्फ सरकारको समयमै ध्यान जान जरुरी छ । अवकाशप्राप्तले राज्यकोषबाट पेन्सन पाएका हुन्छन् । त्यसको हेक्का राखेको देखिँदैन । सेना र प्रहरीले कर्तव्य निर्वाह गर्दा बलिदान दिएका छन् । साधनस्रोत अभावका बावजुद जनधन सुरक्षाका लागि बलिदानसमेत दिएको पृष्ठभूमि ख्यालै नगरी हचुवातर्फ सर्वत्र देखिनु विडम्बना नै भन्नुपर्दछ ।

सुरक्षा सेवाबाट अवकाश सबैले बुझ्नुपर्ने विषय भनेको अहिलेको सेना र प्रहरी नेपालीको साझा मानवीय राष्ट्रसेवक र मुलुकको पहरेदार शक्ति हुन् । तसर्थ, अवकाश प्राप्तको बाँकी जीवन अवधि पनि राज्यको सेवामा आवश्यक परे राज्यले प्रयोग गर्छ । यसको सबैले हेक्का राख्नुपर्ने हो, तर देशलाई आवश्यक पर्दा योगदान दिन तयार हुनुपर्ने जनशक्ति अवकाशका समय अन्तरसुरक्षा निकायमा नकारात्मक आरोपप्रत्यारोप गरी मुलुक र मुलुकवासीको सुरक्षामा थप क्षति हुनजाने कार्य तुरुन्त रोकिनुपर्छ । ‘गत २३ र २४ भदौमा सुरक्षा सम्बन्धमा वर्तमान सुरक्षा नेतृत्वलाई अब्बल जानकारी थियो’ भन्ने अनुमानका भरमा गरिने टीकाटिप्पणीले सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने हुँदा व्यक्तिगत कुण्ठा, अप्रमाणित र मनगढन्ते टीकाटिप्पणी बन्द गर्न जरुरी छ ।

जेनजी समूहद्वारा दिन प्रतिदिन सरकारी संयन्त्रमा मागपत्र पेस गर्दै गएको छ भने सरकारको मौनता पनि रहस्यमय देखिन्छ । गैरकानुनी गतिविधि र प्रक्रियाले मुलुक अगाडि जानसक्छ ? यसको निकास के हो ? आगामी मार्गचित्र के ? यो कहिलेसम्म स्पष्ट हुन्छ ? सभामुख देवराज घिमिरेले ‘तीन दलको सहमतिमा संसद् पुनःथापनाका लागि अदालत जाने’ भनेका छन् । मुख्य दल आफैं किंकर्तव्यविमुखको अवस्था छ ।

प्रहरीबाट लुटेका हतियार कता छन् ? अत्तोपत्तो छैन । फरार कैदीबन्दी पक्राउ गर्ने योजना गरी कार्यान्यन गर्नुपर्ने हो, त्यसतर्फ पनि कुनै गतिविधि देखि“दैन । हराएका हातहतियार र फरार कैदीबन्दी पक्राउ गर्न सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय एकीकृत परिचालनसहित खोज तथा नियन्त्रणमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ । निर्वाचन गर्न, पूर्वसर्तका रूपमा राजनीतिक सहमति र सुरक्षा प्रमुख विषय हुन् । ती पूर्वसर्त तबमात्र पूरा हुन्छ, जब फरार कैदीबन्दी नियन्त्रण, हातहतियार खोज तथा नियन्त्रण गर्दै यथासम्भव सघन राजनीतिक समझदारी र एकताबिना निर्वाचन सम्भव हुने देखि“दैन । यसतर्फ सरकार समयमै सचेत हुन जरुरी छ । समय छ“दै यी कार्य गर्न नसकेमा संक्रमणकालीन अवस्था लम्बिने र मुलुक थप राजनीतिक द्वन्द्वमा जानसक्ने देखिन्छ ।

सरकारले तुरुन्त आफ्नो मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । आमजनता र व्यवसायीलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिनुप¥यो । प्रहरीको मनोबल उच्च पार्ने कदम तत्काल चाल्नुप¥यो । अविलम्ब राजनीतिक संवाद अगाडि बढाउनुप¥यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुसन्धान गरी सुझाव दिन निष्पक्ष न्यायिक आयोग बनाउनुप¥यो । जेनजीका माग के हुन् ? सकिने सम्बोधन गर्नुप¥यो । उनीहरूका अन्य गतिविधि कानुनबमोजिम हुनुप¥यो । सम्पूर्ण सुरक्षा फौज परिचालन गरी हातहतियार खोज, नियन्त्रण अभियान देशभर सञ्चालन गर्नुप¥यो । फरार कैदीबन्दी पक्राउ अभियान सञ्चालन गर्नुप¥यो । सक्षम र इमान्दार कूटनितिज्ञलाई परराष्ट्र मन्त्रालय सुम्पिनुप¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास आर्जनका लागि गतिविधि सञ्चालन गर्नुप¥यो । नेपालमा विधिको शासन भएको वैदेशिक समुदायमा प्रचारप्रसार गर्नुप¥यो । धरासायी पर्यटन क्षेत्र पुनर्बहालीका लागि कदम चाल्नुप¥यो । पूर्वराष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीका गतिविधिसम्बन्धी स्पष्ट मार्गचित्र सार्वजनिक गरी अध्यादेशमार्फत ऐन, सरकारमार्फत नियम वा आचारसंहिता तुरुन्त जारी गर्नुप¥यो । आन्दोलन र सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्यो । अझै अन्योलको स्थिति कहिलेसम्म राख्ने ? जति अन्योल हुन्छ, त्यति नै मुलुकले चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

संक्रमण ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने न निर्वाचन हुन्छ, न विधि रहन्छ, न त व्यवस्था नै रहन्छ । तसर्थ, आन्दोलनको एकचरण सम्पन्न भई व्यवस्थापन भएको छ । नयाँ पुस्तामा देश बनाउने हुटहुटी होला । देश चाहनाले मात्र बन्दैन । यसका लागि विभिन्न पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । सोच, दक्ष जनशक्ति, पुँजी र बजार सबै चाहिन्छ । यसका लागि समयमावधि, योजना र पुँजीसहितको वातावरण दिन सोचलाई ठोस प्रगतिमा परिवर्तन गर्न सकि“दैन । मुलुकको आय राजनीतिक, सामाजिक र भ्रष्टाचारले गर्दा अत्यन्त कमजोर छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय फिनान्सियल टाक्स फोर्सले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको छ । साधारण खर्च धान्न नसक्ने राजस्व देखिन्छ । पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कम छ भने पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमतासमेत अभाव छ । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई भ्रष्ट्राचार हुने मुलुकमा सूचीकृत गरेको छ । जनधन क्षति हुनेगरी भएका जेनजी आन्दोलनले उद्योग, व्यवसायी र वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास घटेको देखिन्छ । सकारात्मक सोचसाथ मुलुक विकासका लागि विधिको शासन र जनगुनासा सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

आन्दोलनपश्चात् भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क जेनजीलाई दिने कार्यले मुलुकको लगानीको वातावरण थप बिग्रने देखिन्छ । अन्य स्थानमा समेत यी समस्या देखिन थालेको खबर सार्वजनिक भएका छन् । जेनजीको मूल नारा ‘भ्रष्टाचार र सुशासन कसरी सम्बोधन हुन्छ ?’ यसतर्फ नयाँ पुस्ताले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

र, अन्त्यमा
ऋाफ्नो अस्तित्व कायम राख्न राज्यले राज्यजस्तो भई कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । राज्यका समग्र परिसूचक अन्तर्राष्ट्रिय परिसूचकसँग सम्बन्धित हुन्छन् । राज्यका अंगहरूले विधिपूर्वक काम गर्नुपर्दछ । कानुनको अगाडि सबै समान हुन्छन् । पेसागत रूपमा जनता विविध क्षेत्रबाट हुन सक्छन् । राजनीतिज्ञ, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सेना र प्रहरी कोही पनि कानुनको नजरमा समान हुन् । नेपालमा वर्तमान अवस्था सन्दर्भमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् सबैमा भौतिक क्षति भएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा करिब ७६ जनाको बलिदानबाट बनेको सरकार पनि पुराना दलजस्तै सोचबाट ग्रसित देखिन्छ । सरकारलाई त्यो छुट छैन । मार्गचित्रअनुसार आमनेपाली चल्नुपर्छ । अगुवाइ सरकारले गर्नैपर्छ । अन्तरनेपाली विभिन्न नामले विभाजित भई ‘आफू ठीक अरू बेठीक’ भन्ने भाष्य बदल्न जरुरी छ । सबै तह तप्काका नेपालीले धरातलीय यथार्थपरक सोच विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । राजनीतिको समयमै विकास भएन भने त्यसको दुष्परिणाम नेपालीले थेग्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । राज्यका सबै अंगप्रत्यंग कमजोर छन् । थप क्षति मुलुकले थाम्न सक्नेछैन ।