नेकपामा एमसीसी विवाद पुनः बल्झियो

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई लिएर पुनः विवाद सुरु भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौतामा उल्लिखित विद्युत् प्रसारण लाइनसम्बन्धी आयोजना समावेश गरेपछि नेकपामा विवाद सुरु भएको हो ।

नेकपाको गत १५–१९ माघमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसी सम्झौता’bout अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले यथास्थितिमै सो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएको थियो ।

तर, सरकारले सो सम्झौतामा उल्लिखित आयोजना आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपछि त्यस’bout आपत्ति जनाउँदै नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र स्थायी कमिटीका सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेका छन् । पार्टीले गठन गरेको कार्यदलको खनाल संयोजक र रावल सदस्य थिए ।

‘लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख । तर, यही आयोजना नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख छ ।

‘यसले प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारले पेस गरेको उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीको मार्ग निर्देशनअनुरूप हुनुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्देशनविपरीत हुन लागेको त होइन भन्ने आशंका छ,’ खनाल र रावलले प्रश्न गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित सो आयोजना सरकारले आफ्नै बजेट व्यवस्थाबाट सञ्चालन गर्ने कि एमसीसी सम्झौताका आयोजनालाई अघि बढाउन खोजेको भन्दै खनाल र रावलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रश्न गरेका छन् । सो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूले जनाएका छन् ।

एमसीसी सम्झौता’bout पार्टीमा पक्ष र विपक्षमा चर्काचर्की बहस सुरु भएपछि कार्यदल गठन भएको थियो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट गठन भएको सो कार्यदलले गत ९ फागुनमा अध्ययन गरेर अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सो प्रतिवेदनअनुसार एमसीसी राष्ट्र र जनताको हितमा नभएकाले यथास्थितिमै पारित नगर्न सुझाव पार्टीलाई दिएको थियो । त्यसमा भएका केही सर्त संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको रहेको थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रममा सो सम्झौतामा उल्लिखित कार्यक्रम समावेश गरेपछि त्यस’bout प्रश्न उठाउँदै प्रस्ट पार्न माग गरिएको छ ।

‘केन्द्रीय कमिटीको निर्णय, पार्टी पंक्ति तथा देशभक्त जनसमुदायको भावनाअनुरूप पार्टीमा पेस गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्य र सुझावका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्नु नै पार्टी पद्धतिसम्मत हुने कुरा स्वयंसिद्ध छ,’ अध्यक्ष ओलीलाई खनाल र रावलले बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

एमसीसी सम्झौताले नेपालको संविधान, कानुन, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमान तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्न सक्ने भन्दै नेकपाभित्र बहस हुँदै आएको छ ।

तर, नेकपाले कार्यदल गठन गरेपछि सो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउँदा आजका दिनसम्ममा प्रतिवेदन’bout कुनै निर्णय गरेको छैन । पार्टी स्वयंले कार्यदल गठन गरेपछि प्रतिवेदनको सुझावअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो नभएको खनाल र रावलको बुझाइ छ ।

एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने–नगर्ने विषयमा कार्यदलले सुझावसहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । सुझावसहित प्रतिवेदन पार्टीमा आएपछि त्यस’bout निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई छ । तर, सचिवालयले अहिले सम्ममा कुनै निर्णय नै नगरेको एक सचिवालय सदस्यले बताए ।

खनाल र रावलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको पत्रको बोधार्थ दाहाल, सचिवालय एवं स्थायी कमिटीका सबै सदस्यलाई दिइएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 61 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

चाेलेन्द्र बिरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत

कुरी-कुरी