काठमाडौं । कोरोना भाइरसको कारण खाद्यान्न संकटन आउन सक्ने सम्भावना नरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङले बताएका छन् । दाल भातमा मात्र केन्द्रित नभएर परम्परागत रूपमा खाइने खाद्यपदार्थ प्रयोग गरेमा खाद्यसंकट नहुने उनको भनाइ छ ।

कोरोना संक्रमणले यतिखेर उपभोक्तामा खाद्य सकंट आउन सक्छ कि भन्ने त्रास बढेका बेला डा. गुरुङको सो भनाइ बाहिर आएको हो । पहाड तथा हिमाली भेगमा उत्पादन हुने गहुँ मकै, कोदो, जौ, फापर, आलुलगायतलाई खाद्यान्नको रूपमा लिइँदैन । गहुँ मकै, कोदो, जौ, फापर, आलु बालीलाई पनि खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग गरे नेपालमा खाद्यसंकट नआउने उनको जिकिर छ ।

डा. गुरुङका अनुसार विदेशबाट फर्केर आउने करिब ५० युवा स्वदेश फर्के भने उनीहरूले गाउँको बाँझो भएको जमिनमा खेती गर्ने र त्यसले उत्पादन बढ्ने उनको भनाइ छ । नेपाल तीन महिना खेतीपातीको काम गर्दा प्रर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन हुने हुँदा यसमा चिन्तित नहुन पनि उनले आग्रह गरे ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने मुख्य खाद्यबाली पर्याप्त उत्पादन भइरहेको, पछिल्लो समय नेपालीको खाने बानीमा आएको परिवर्तनले खाद्यान्न संकट हुने अवस्था आउनै नसक्ने दाबी

भारतबाट निरन्तर खाद्यान्न आयात भइरहेको अवस्थामा कुनै कारणवश भारतबाट आयात रोकिए पनि गाउँघरमा ६ महिना वर्ष दिनलाई पुग्ने भण्डार हुने हुँदा वर्ष दिनसम्म ३ करोड जनतालाई खाद्यान्न पुग्ने उनको आँकलन छ ।

धेरै भात मात्र खाने बानीको कारण वार्षिक २४ अर्बभन्दा बढीको चालम आयात गर्नुपरेको यथार्थ रहको भन्दै उनले भने, ‘परम्परागत खाना कोदो, मकै, जौ, फापर खाने बानीको विकास गर्नुपर्छ ।’ चामल मात्र खाद्यान्न नभएको भन्दै उनले कर्णाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने कोदो, मकै, जौ फापरलाई पनि खाद्यान्नका रूपमा खान सकिनेमा जोड दिए ।

पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने खाद्यान्नको करिब ९० प्रतिशत मदिरामा प्रयोग भइरहेको हुँदा खाद्यसंकट हुन नदिन त्यस्तो कार्य रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको समय गहुँ भिœयाउने भएको भन्दै उनले पछिल्लो समय चैतेधान पनि पर्याप्त उत्पादन भएको र तरकारी बालीको उत्पादनकत्व बढ्दो क्रमले खाद्यान्न अभाव हुने नसक्ने उनको बुझाइ छ ।

अहिले पनि करिब ९० प्रतिशत हरियो तरकारी स्वदेशमै उत्पादन हुने गरेको र वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने र खाने बानीमा परिवर्तन ल्याउनतर्फ उनले सबैलाई आग्रह पनि गरे । प्रर्याप्त कृषियोग्य भूमि भएकाले त्यसलाई बाँझो नहुने गरेर बाली लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘सरकारले बीउ, मल र सिँचाइमा विशेष ध्यान दिई धानबालीलाई प्रयोग गर्ने मल अहिले नै आयात गर्नुपर्छ ।’

आयोगका सदस्य डा. गुरुङ भने, ‘उत्पादन बढाउन सरकारले स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहलाई कृषि उत्पादन बढाउन प्राविधिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ खाद्यसंकट आउन नदिन मुख्य रूपमा कृषि उत्पादनमा जोड दिने, वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र खाने बानीमा परिवर्तन ल्याउनु नै अहिलेको आवश्यकता भएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘विदेशबाट १५ प्रतिशत खाद्यान्न आयात हुन्छ । अहिले विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषि क्षेत्रका लगाउन सक्ने हो भने उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ । विगतका वर्षको गर्दा कृषि बालीमा उत्पादनकत्व वृद्धि भइरहेको छ । मुख्य खाद्य बालीमा संकट आउँदैन ।’

विगतभन्दा कृषि बालीमा उत्पादनकत्व बढ्दै गएकाले खाद्यान्नको संकट नहुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । खाद्यान्नको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित सके तत्काल खाद्यसंकट नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए । प्रवक्ता केसीले बेरोजगारीको संख्य धेरै हुँदा खाद्यान्न हुँदाहुँदै पनि किनेर खान नसक्ने अवस्था आउने सक्नेमा जोड दिए ।

कृषि मन्त्रालयका तथ्यांक विज्ञ रामकृष्ण रेग्मी भने कोरोनाका कारणले नेपाल खाद्यान्न सकंट नहुने बताउँछन् । पछिल्लो समय नेपालीहरूको खाने बानी आएको परिवर्तनले बाहिरबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । रेग्मीले भने, ‘आयात बन्द भए पनि हामी गहुँमा आत्मनिर्भर छौं । चामल पर्याप्त छ । बाहिरबाट आउने भनेको मसिनो चामल हो ।

त्यसका लागि हामीले खाने बानीमा परिवर्तन गरेर मोटो चामल खान सक्छौं । चामल मात्र नखाएर गहुँ, कोदो फापर, आलुसमेत खान सकिन्छ । तरकारीमा हामी आत्मनिर्भर करिब भई नै सकेका छौं । त्यसैले खाद्यान्न समस्या आउँदैन ।’

आर्थिक अर्वेक्षण २०७५-७६ अनुसार विगत दुई दशकको अवधि नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादन औसत ३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक २०७४-७५ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । मन्त्रालयको तथ्यांक आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ अनुसार धान उत्पादकत्वमा ७.४ प्रतिशत, मकै ३.५ प्रतिशत गहुँमा ७.६ प्रतिशत, तरकारीमा ०.११ प्रतिशत र आलुमा ३.३९ प्रतिशतले उत्पादकत्वमा वृद्धि भइरहेको छ ।

तीन महिनाका लागि पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात भएको उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयकाको १ जेठसम्मको तथ्यांकअनुसार १ लाख ८६ हजार ३ सय ३० मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग १७ हजार ४ सय ८ मेट्रिक टन र निजी क्षेत्रसँग १ लाख २ हजार ५ सय ७० मेट्रिक टन चामल छ र ९८ हजार ५४ मेट्रिक टन धान छ । दाल तथा गेडागुडी १६ हजार १ सय मेट्रिक टन रहेको छ । गेडागुडी खाद्य कम्पनीसँग १९.८ र निजी क्षेत्रसँग १६ हजार ८१ मेट्रिक टन मैज्दात छ । खाने तेल आयात प्रक्रियामा ८१ हजार २ सय १२ मेट्रिक टन रहेको छ । राहतका लागि ५ हजार ९ सय २० मेट्रिक टन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले कोरोनाका कारणले खाद्यसंकट आउन नसक्ने दाबी गरे । उनले खाद्यान्न आयातम कुनै समस्या नहुने तर भारतले खाद्यान्न रोके पनि चाइनाबाट ल्याउन सकिने बताए ।