काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौमा राज्य पक्षबाट भएको नरसंहारमा सुरक्षा निकायका अधिकारीबाट छानबिन सुरु हुने भएको छ । २३ र २४ भदौमा भएको घटनाको जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले २३ भदौको घटनाको छानबिन फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीबाट सुरु गर्ने जनाएको छ ।

२४ भदौको विध्वंश छानबिनको आधार भिडियो र सीसीटिभी फुटेज

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार २३ भदौमा भएको दमनको छानबिनका लागि सबैभन्दा पहिला त्यो दिन सुरक्षामा खटिएका चारवटै निकायका सुरक्षाकर्मीसँग बयान लिन लागिएको बताएका छन् ।

आयोगले २३ भदौमा सुरक्षाका चारवटै निकायबाट फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको विवरण मागेर अहिले अध्ययन गरिरहेको छ । अब उनीहरूको बयान लिने आयोगको तयारी छ ।

मंगलबार आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिका विषयमा जानकारी लिन पोखरा पुगेका शर्माले सुरक्षा निकाय हुँदै आयोगले आवश्यक परे दलका नेतासम्मको पनि बयान लिन सकिने बताए ।

‘२३ र २४ भदौको घटनामा हामीले विशेषगरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका तर्फबाट भएको खटनपटनको रिपोर्ट मागेका छौं, हामी उनीहरू सबैसँग बयान पनि लिन्छौं,’ शर्माले भने ।

२३ गतेको घटना छानबिनका लागि सजिलो भए पनि २४ गते भएको विध्वंशको छानबिनमा भने आयोगले पछिल्ला दिन सरकार र आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाट दबाब महसुस गरेको शर्माको भनाइ छ ।

उनले २४ भदौको घटनामा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएका भिडियो फुटेज, सीसीटिभी फुटेजलगायत हेरेर अध्ययन गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने आयोगको तयारी छ । तर, आयोगले २४ भदौको घटना छानबिनमा भने चुनौती भोगिरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले २४ भदौमा भएको घटनामा नियमित फौजदारी प्रक्रियाबाट जाहेरी लिएर अनुसन्धान गर्न आनाकानी गरेको, आन्दोलनको घोषणा गरेको पक्षले सो दिन भएको घटनाको स्वामित्व लिन नमानेको र अनुसन्धानलाई आन्दोलनरत पक्षतर्फ केन्द्रित नगर्न दबाब दिएको जस्ता विषयलाई आयोगले दबाबका रूपमा लिएको छ ।

तर, अयोगका सदस्य शर्मा भने दबाब झेल्दै निष्पक्ष रूपमा काम गरेर देखाउने बताउँछन् । ‘हाम्रो कसैप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह छैन, म आश्वस्त गराउन चाहन्छु कुनै पनि पक्षको दबाब हामी लिँदै लिँदैनौं,’ पोखरामा भएको छलफलमा उनले भनेका छन् ।

जाँचबुझ आयोगलाई सरकारले अभियोजनको अधिकार भने दिएको छैन । अभियोजनको अधिकार नपाएकै कारण आयोगले २३ र २४ भदौमा के भएको थियो र घटना कसरी भयो ? यसमा को–को संलग्न भएका थिए भन्नेसम्मको प्रतिवेदन मात्र सरकारलाई बुझाउनेछ ।

आयोगले छानबिनको दायरामा राखेका तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई नै २३ र २४ भदौको घटनामा भएको क्षतिको संकलनको जिम्मा दिएको छ । सुरुमा उपत्यका नछाड्न आदेश दिएको आयोगले उनलाई एक साताभन्दा बढी उपत्यका नछाड्ने सर्तमा विभिन्न जिल्लामा क्षति संकलनका लागि पठाइरहेको छ ।

उता, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई लगाइएको स्थानहद फुकुवा गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लगाइएको स्थानहद भने हालसम्म यथावत छ ।

आयोग वैधताको न्यायिक निरुपण आजबाट
२३ र २४ भदौमा भएको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग र यसका पदाधिकारीको संवैधानिक र कानुनी वैधता’bout बुधबारबाट सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसपछि भएको आगजनीको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता विपीन ढकालले आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहित तीन जनालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट मंगलबार दर्ता भएको छ । अदालतका अनुसार बुधबार यो रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

आयोगका दुई पदाधिकारी पूर्वाग्रही र विषयवस्तु’bout तटस्थ नभएको अवस्थामा भण्डारीले समेत त्यसमाथि प्रश्न उठाउन नसकेको आरोप रिट निवेदकको छ ।

पूर्वाग्रही धारणा राख्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरी न्याय प्रणालीले अवलम्बन गरेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको रिटमा दाबी छ ।

अध्यक्ष कार्कीले आफैंले छानबिन गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा आफ्ना समाचार सेयर गर्नु र अन्तर्वार्ता दिनुले समेत स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको उल्लंघन भएको निवेदकको जिकिर छ ।

निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यक्ष तथा सदस्यलाई काम नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेशको माग निवेदकले गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

कार्यकारी भूमिकाबाट बिदा लिन ओलीमाथि दबाब महाधिवेशन तय गर्दै सकियो एमाले बैठक दल खोल्नुको उद्देश्य निर्वाचनमा जानु होइन, यो कुरा प्रष्ट होस्: मिरज ढुंगाना नेताका आ–आफ्नै डम्फू म कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने विषयमा छलफल भएको छैन : मन्त्री घिसिङ सरकारमा पहिलोपटक जेनजी अनुहार कसैले चुनाव भाँड्ने प्रयास नगर्न नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री आग्रह विप्लव र कलमले अड्काए कम्युनिस्ट एकता