काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहित गठन भएको अन्तरिम सरकारले धमाधम दूरगामी प्रभावका निर्णय गर्न थालेको छ ।
बन्द भएका सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानलाई सञ्चालन गरी देशभित्रै सम्भावना खोज्ने जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटविपरीत सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सरकारी स्वामित्वका ११ सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरणको तयारी गरेको छ ।
सरकारको यस निर्णयसँगै सार्वजनिक संस्थानको ९ दशकको इतिहास नामेट हुँदै छ । सार्वजनिक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता र आर्थिक कोष बलियो बनाउने अभियानका रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी बोझ कम गर्न संस्थान निजीकरणका लागि नीतिगत स्वीकृति दिएको पाइएको छ ।
२०५० सालदेखि सार्वजनिक संस्थान निजीकरण सुरु भएकामा हालसम्म ३० संस्थान निजीकरण भइसकेका छन् । १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिल्सको स्थापनाबाट सुरु भएको सार्वजनिक संस्थानको इतिहास कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको यो निर्णयसँगै सकिने भएको हो ।
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोगको अध्यक्षका रूपमा समेत काम गरेका रामेश्वर खनालले आफ्नै प्रतिवेदनको निष्कर्षविपरीत हतारमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको निर्णय गर्न लागेको पाइएको छ ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको नीतिअनुरूप अनुकूल वातावरण बनाउन अर्थमन्त्री खनालकै जोडबलमा चुनावी सरकारले आफ्नो म्यान्डेटविपरीत यस्तो निर्णय गरेको एक पूर्वअर्थसचिवले बताए ।
‘जेनजी आन्दोलनले ध्वस्त भएका संरचना निर्माण तथा सवारीसाधन खरिद, निर्वाचनलगायतलाई ठूलो मात्रामा ऋण आवश्यक पर्ने हुँदा उनीहरूको सर्तअनुसार चल्नु आवश्यक भएको हुनसक्छ, उनीहरूले निजीकरणलाई आधारभूत सर्त मान्दै आएका छन्,’ ती पूर्वसचिवले भने । सरकारले विश्व आर्थिक मञ्च र ऋण प्रदायकलाई खुसी बनाउन उनीहरूको नीतिअनुरूपका निजीकरणको निर्णयमा हतार गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
सरकारले १२ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा लैजाने नीतिलाई स्वीकृत गरेको पाइएको छ । ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३४ वटा यसअघि विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारले प्रक्रिया मिलाउँदै स्थापनाको कानुनी आधार परिवर्तन गर्दै कम्पनीमा लगिसकेका छन् भने नीति स्वीकृत भएपछि बाँकी रहेका ११ संस्थानलाई समेत निजीकरणको बाटो खुलेको हो । ४५ संस्थानमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा र २५ वटा अर्धसरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित छन् । ६ वटाले कुनै व्यावसायिक कारोबार नगरेका तथा दुईवटा निष्क्रिय रहेका अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२’ मा सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा परिणत गर्नेगरी सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको कानुनी आधार परिवर्तन गरी कम्पनी बनाइने उल्लेख छ ।
यो नीति पारित भएसँगै अब नेपालका सबै सार्वजनिक संस्थान कम्पनीका रूपमा रुपान्तरण हुनेछन् । अहिले भएका सार्वजनिक संस्थानहरूमा कम्पनी ऐनअनुसार ३४, विशेष ऐनअनुसार ८, सञ्चार संस्थान ऐन, सहकारी ऐन र संस्थान ऐनअनुसार एक–एकवटा संस्थान छन् । ११ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका यी सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले सञ्चालक समितिमा नियुक्ति गर्ने, कर्मचारीको नियुक्ति तथा सेवा सर्तको निर्धारण र कार्यान्वयन सरकारी नीति र कानुनअनुसार हुने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक परिवर्तन तथा सरकार परिवर्तनसँगै निसानामा पर्ने गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू घट्दो क्रममा छन् ।
सरकारलाई आर्थिक दायित्व कम गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकनाथ पाण्डे बताउँछन् ।
सीमित दायित्व सरकारसँग रहनेगरी कम्पनी स्थापना गरेसँगै सरकारी उपस्थिति र निजी क्षेत्रको प्रोत्साहनमा कम्पनीहरू नाफामा गएको तथ्यका आधारमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना आधार परिवर्तन गरिने गरिएको अभ्यास रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २८ वटा मात्रै नाफामा रहेको र अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत नै सार्वजनिक संस्थानको दायित्व घटाउने नीति लिएकाले त्यहीअनुसार काम भएको अर्थमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ । घाटामा रहेका १५ सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नोक्सानी ३ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख पुगेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
नाफामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पनि नाफा घट्दै गएको र लाभांश तथा कर्मचारी सेवा सुविधालगायतका दायित्वले थेग्नै नसक्ने अवस्था भएकाले यस्तो नीति लिइएको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोत बताउँछ ।
ओलीको योजना कार्कीको कार्यान्वयन
सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको योजना ओली सरकारकै रहेको पाइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २९ पुस २०८१ मा अध्यादेशमार्फत निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गरेका थिए ।
निजीकरण ऐन, २०५० लाई सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन उल्लेख गरी घुमाउरो हिसाबले निजीकरणको योजनाबद्ध कार्यान्वयनको नीतिगत व्यवस्था सुरु गरिएको थियो । संस्थानहरू बिक्री गरेको भन्दै राजनीतिक नारा बन्ने जोखिमलाई हेर्दै घुमाउरो हिसाबले ओलीले ल्याएको अध्यादेशकै शैलीमा वर्तमान सरकारले पनि नीति स्वीकृत गर्दै निजीकरणको स्वीकृति गरेको हो ।
स्थापनाको आधार फेर्दैमा परिणाम आउँदैन : पूर्वअर्थमन्त्री
सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनीका रूपमा परिवर्तन गर्नेगरी स्थापनाको आधार बदल्दैमा परिणाम नआउने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताएका छन् ।
संस्थानहरूलाई स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी र परिणाममुखी बनाउने हो भने लगानी र जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा स्वायत्त र हस्तक्षेपमुक्त बनाउनेतिर साझा सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वमन्त्री पाण्डेले स्थापनाको कानुनी आधार फेर्दैमा परिणाम नआउने बताए । पाण्डेले भने, ‘कर्मचारी नियुक्ति तथा सञ्चालक समितिमा सरकारको नियुक्ति र नियमित काममा हस्तक्षेप हुञ्जेल सुधार आउँदैन, सुधार ल्याउने कि चर्चा मात्रै भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो, सरकारको यो निर्णयले सुधार आउला जस्तो लाग्दैन ।’
६ महिनाभित्र दूरगामी दीर्घकालीन नियुक्ति
सरकारले नीति स्वीकृत गर्दै ६ महिनाभित्र नयाँ नीतिअनुसार नेतृत्व निर्माण, कार्यसम्पादन सम्झौता र कार्यादेशअनुसारको कार्ययोजना पारित गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गरेको छ । सार्वजनिक संस्थान र सम्बद्ध मन्त्रालयले नीति स्वीकृत भएदेखि २०८३ वैशाखसम्ममा सार्वजनिक संस्थानलाई नयाँ रूपमा स्थापित गराउने अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
