काठमाडौं । सरकारले राजधानी र अन्य सहरमा वर्षौँदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्कामाथि कारबाहीको घेरा कस्न थालेको छ । यसैक्रममा सडक डिभिजन काठमाडौंले ४८ ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ भने सडक डिभिजन भरतपुरले थप ५ ठेक्कामा खरिद सम्झौता अन्त्यको तयारी थालेको छ । काठमाडौं सडक डिभिजनले मंगलबार निर्माण कम्पनीहरूका नाममा ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ शीर्षकको सूचना प्रकाशित गर्दै १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । सो अवधिभित्र उपस्थित नभए ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।

पुराना ठेक्का अलपत्र, नयाँ सम्झौताको तयारी
सडक विभागका अनुसार सो सूचीमा आर्थिक वर्ष २०६६-६७ देखि अलपत्र परेका ५३ ठेक्का रहेका छन्, जसमा पहिलो चरणमा ४८ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यी ठेक्कामा सडक विस्तार, मर्मत–पुनर्निर्माण, ट्राफिक सिंग्नल मर्मत र सडकमा रङरोगनजस्ता कार्यहरू समावेश छन् ।

प्रमुख ठेकेदारहरूमा शैलुङ र पप्पुसमेत
सूचनामा नाम आएका ठेकेदार कम्पनीहरूमा चर्चित ठेकेदारहरू पनि छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले काठमाडौंका चार ठाउँमा सडक सुधारका ठेक्का लिएर वर्षौं अलपत्र पारेको देखिएको छ । त्यस्तै, पप्पु कन्स्ट्रक्सन, पूर्ण विनायक कन्स्ट्रक्सन, कश्यप कन्स्ट्रक्सन, सीएम कन्स्ट्रक्सन, त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन, सूर्य जीवन कन्स्ट्रक्सन, जय दुर्गामाता कन्स्ट्रक्सन, लुम्बिनी-पीएस-गोल्डेन, निश्मन, डाँफे, नयाँ युग, केदार, कागेश्वरी र राजधानी कन्स्ट्रक्सनसमेत सूचनामा सूचीकृत छन् । यी कम्पनीले पिच मर्मतदेखि सडक विस्तार र सिंग्नल मर्मतका ठेक्का लिए पनि काम सम्पन्न नगरेका कारण वर्षौंदेखि फाइल रोकिएको बताइन्छ ।

भरतपुरका ५ ठेक्कामा पनि कारबाही प्रक्रिया
उता, सडक डिभिजन भरतपुरले पनि पाँच ठेक्का सम्झौता अन्त्य किन नगर्ने भन्ने विषयमा सूचना जारी गरेको छ । ती कम्पनीलाई समेत १५ दिनभित्र उपस्थित भई स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ । भरतपुर सडक डिभिजनले काठमाडौंको उदाहरण पछ्याउँदै, वर्षौंदेखि सुरु नगरेका वा अधुरै छाडिएका ठेक्कामाथि कारबाही अघि बढाएको हो । डिभिजन स्रोतका अनुसार, चितवन–नारायणगढ सडक मर्मत, भरतपुर–मेघा पुल सुधार, गैरीगाउँ–माडी सडक स्तरोन्नतिलगायतका आयोजनाहरू लामो समयदेखि ठप्प छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का तोड्ने आधार
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ का अनुसार सम्झौता भएको म्यादभित्र काम नसक्ने ठेकेदारलाई पहिलो चरणमा १० प्रतिशत जरिमाना तिराएर समय थप गरिन्छ । तर, सो अवधिभित्र पनि काम सम्पन्न नगरेमा सम्झौता स्वतः रद्द गर्ने, ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने र धरौटी जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । काठमाडौं र भरतपुर डिभिजनले यही प्रावधानअनुसार ठेकेदारलाई अन्तिम मौका दिँदै १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेका हुन् ।

रुग्ण ठेक्का तोड्ने सरकारी अभियान
हालै सरकारले सिँचाइ, सडक र झोलुंगे पुलसँग सम्बन्धित ८० भन्दा बढी रुग्ण ठेक्का तोड्ने नीति अघि बढाएको छ । सिँचाइ विभागले गत साता मात्र १२ ठेक्का रद्द गरेको थियो । अहिले सडक विभाग पनि सोही अभियानमा उत्रिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अलपत्र ठेक्काका कारण प्रत्येक वर्ष अर्बाैं रुपैयाँबराबरको पुँजी निष्क्रिय रहन्छ, जसले सार्वजनिक पूर्वाधार विस्तारमा गम्भीर असर पार्दै आएको छ ।

भ्रष्टाचार र ढिलाइको शृंखला
अर्थशास्त्रीहरूको भनाइमा ठेक्का ढिलाइ र रुग्णता नेपालमा केवल कार्यसम्पादन समस्या होइन, राजनीतिक संरक्षण र भ्रष्टाचारको प्रभाव पनि हो । शैलुङ, पप्पुलगायतका ठेकेदारहरूले वर्षौंदेखि समयसीमा नाघ्दा पनि नयाँ ठेक्का पाउँदै आएका छन् । निगरानी निकाय र मन्त्रालयबीचको समन्वय नहुँदा कारबाही प्रक्रिया ढिलो हुने गरेको विश्लेषकहरूको ठहर छ ।

बजेट, समय र जनतामा प्रभाव
अधुरा आयोजनाका कारण राज्यको अर्बाैं रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ । निर्माण ढिलाइका कारण सडकमा मर्मत खर्च बढेको छ, दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ, र जनताले सेवा लिन नसकेको अवस्था छ । सडक विभागका तथ्यांकअनुसार, गत आर्थिक वर्षमा मात्रै देशभरका ३ सय ५० भन्दा बढी सडक आयोजनामा औसत ४० प्रतिशतभन्दा बढी ढिलाइ भएको थियो । जसको प्रत्यक्ष असर आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समेत परेको छ ।राजधानीमा भने ठेकेदार र इन्जिनियरबीचको सहकार्य अभाव, गुणस्तर मापदण्ड नपुगेको सामग्री प्रयोग र प्राविधिक जनशक्तिको कमी प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

नीतिगत सुधार आवश्यकता
विश्लेषकहरूका अनुसार रुग्ण ठेक्काको समस्या समाधान गर्न ठेकेदार छनोट प्रणालीमै सुधार आवश्यक छ । कम दरमा ठेक्का लिने, काम अघि बढाउन नसक्ने र पछि माफी मागेर पुनः समय थप गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नगरेसम्म समस्या दोहोरिने बताइन्छ ।

पूर्वमन्त्रीस्तरीय समिति सदस्यका रूपमा काम गरेका एक पूर्वप्राविधिक विज्ञले भने, ‘सडक गुणस्तरमा सुधार र सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापित गर्न नतिजामुखी ठेक्का व्यवस्थापन नीति अत्यावश्यक छ, अहिले सुरु भएको कारबाहीले दीर्घकालीन सुधारको बाटो खोल्न सक्छ तर त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।’

सम्बन्धित समाचार

सहर पसेका सन्तानलाई गाउँ फर्काउने बलबहादुरको जुक्ति हायात होटलको सेवा बन्द भएकोप्रति प्रधानमन्त्री कार्कीको चासो पैसा नतिर्ने २५ उद्योगको बिजुली ‘कट’ फूलखेती गर्ने किसानमा खुशी खराब मौसमका कारण हवाई उडान प्रभावित भारतको राजस्थानमा गुडिरहेको बसमा आगलागी हुँदा २० जनाको मृत्यु यस पटक तिहारमा घटे देउसी भैलो गीत बक्यौता विद्युत् महशुल नतिर्ने छ कम्पनीको लाइन काटियो