काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्ने विषयमा हुने राजनीतिले ककनी गाउँपालिका र धुनिबेंसी नगरपालिकाका नागरिक आन्दोलन र आश्वासनको चपेटामा फस्दै आएका छन् ।

सरकार परिवर्तनसँगै हरेक सरकार र स्थानीय सरकारका नेतृत्वको काँधमा आउने जिम्मेवारी आन्दोलनको सम्झौता र जनताको संघर्षमा बित्ने गरेको छ । तीन दिनदेखि बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न स्थानीयले अवरोध गरेपछि ५ हजार टन फोहोर उपत्यकामा अलपत्र परेको छ । फोहोर संकलन तथा विसर्जन कार्यमा अवरोध भएकाले फोहोर घरबाहिर ननिकल्न काठमाडौं महानगरपालिका तथा उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहले सूचना निकालेका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयले संघीय सरकारको दायित्वमा भएका कामहरू नगरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले ककनी र धुनीबेंसीका जनप्रतिनिधिसहित आन्दोलन गरेपछि तीन दिनयता फोहोर विसर्जनमा अवरोध भएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयले आन्दोलनकारी पक्षसँग शुक्रबार मन्त्रालयमा छलफल गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रका तर्फबाट सहभागी आन्दोलनकारी प्रतिनिधि र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारले ढाँटिरहेको भन्दै उधारो सहमति नमान्ने बताइरहेका छन् ।

सरकारले १८ बुँदे सहमति पूरा नगरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय नागरिक र जनप्रतिनिधि क्षतिपूर्तिसहितको आन्दोलनमा जानेगरी संघर्षको तयारीमा रहेको धुनिबेंसी नगरपालिकाका नगरप्रमुख बालकृष्ण आचार्यले बताए ।

विगतमा भएको सहमतिअनुसार नै सहरी विकास मन्त्रालयले काम नगरेको भन्दै जनताको वास्तविक शक्ति स्थानीय जनप्रतिनिधिले नथेग्ने हो भने निकै खतरनाक अवस्था भइसकेको बताए । विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको, दुर्गन्धका कारण सरुवाजन्य रोग फैलिएको, पानी तथा माटोमा अप्राकृतिक असर फेला परेको भन्दै आन्दोलन गरिएको ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले बताए ।

काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक १ हजार ५ सय टन फोहोर विसर्जनस्थल जाने गरेको फोहोरमैला व्यवस्थापनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको नेप्सेम्याकका अध्यक्ष टीकाराम दाहाल बताउँछन् । उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहको फोहोर बञ्चरेडाँडामा विसर्जन गर्नका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको विसर्जनस्थलमा शुल्क लिएर अन्य नगरपालिकाको विसर्जन व्यवस्था भएको छ ।

मन्त्रालयसँग काठमाडौं महानगरपालिकाले जिम्मा लिएर फोहोर व्यवस्थापनाको काम भइरहेकाले फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौं महानगर र सहरी विकास मन्त्रालयलाई प्रमुख जिम्मेवार बनाएर स्थानीय बासिन्दाले मागहरू राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

बञ्चरेडाँडामा हाल काठमाडौं महानगरपालिकाबाट दैनिक ७ सय र ललितपुर महानगरपालिकाबाट दैनिक करिब १ सय ५० टनको हाराहारी फोहोर विसर्जन हुने गरेको छ भने उपत्यकाका अन्य १६ स्थानीय तहबाट करिब ५ सय ५० टन फोहोर विसर्जन गरिने तथ्यांक रहेको फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ स्वमानका महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरे बताउँछन् ।

फोहोर विसर्जनमा स्थानीयले रोक लगाएपछि छलफलमा जुटेका मन्त्रालयका पदाधिकारी र आन्दोलनरत नागरिकसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि फोहोरको नामको राजनीति अन्त्य गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्ने बताइरहेका छन् । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख जगतबहादुर गुरुङले काठमाडौं महानगरको फोहोरले आफ्नो नगरक्षेत्रभित्र असर परेकाले महानगरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताएका छन् । क्षतिपूर्ति नभनेर असर न्यूनीकरणका लागि २४ जेठ २०७९ मा महानगरलाई पत्राचार गरेको बताउँदै गुरुङले भने, ‘बालेनजीले फोहोरका विषयमा धेरै ठूलाठूला कुरा गर्नुभएको थियो तर झन् गैरजिम्मेवार देखिनुभयो ।’

फोहोरमा मेयर बालेनको राजनीति
स्थानीय तह निर्वाचनका बेलामा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले आफू निर्वाचित भए फोहोरबाट मात्रै ५ मेगावाट बिजुली निकाल्ने भन्दै निकै महत्वाकांक्षी भाषण गरेका थिए ।

निर्वाचित भएलगत्तै डम्पिङ साइट ओखरपौवामा पुगेर स्थानीय नागरिकसँग प्रतिबद्धता जनाएका बालेन क्रमशः प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानीय नागरिकका प्रतिनिधिलाई भेट्नसमेत नमान्ने अवस्थामा पुगेको बेलकोटगढीका नगरप्रमुख गुरुङले बताए । फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान नगरी माला नै नलगाउने घोषणासमेत गरेका साहले पछिल्ला समयमा फोहोरको मुद्दामा न केही बोल्छन्, न कुनै कामै गर्छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सवाल उठिरहँदा बेलकोटगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५ र ६ वडामा प्रत्यक्ष रूपमा वातावरणीय, मानवीय स्वास्थ्यमा असर परेको कुरा काठमाडौं महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण बोधार्थपत्रसहित पठाएको गुरुङ बताउँछन् ।

बेलकोटगढी मात्र नभई धुनीबेंसी र ककनीले पनि स्थानीय नागरिकलाई परिरहेको वातावरणीय तथा जनस्वास्थ्यका गम्भीर असरलाई सम्बोधन गर्न संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेका छन् । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र जनप्रतिनिधिलाई टेरपुच्छर नलगाउने संघीय सरकार र काठमाडौंका स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन निर्णायक घडीमा आइपुगेको सहरी विकास मन्त्रालयमा वार्तामा जुटेका जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।