बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीका लागि नियमन गर्न हालै गठित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणद्वारा गत जेठमा जारी मापदण्डले पहिलोपटक पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई नियामकीय दायराभित्र अनिवार्य गरेको छ । मापदण्डको पुँजी पर्याप्ततासम्बन्धी नियमन विषयले वित्तीय कारोबारमा संलग्न जुनसुकै सहकारी संस्थाले पनि अब आफ्नो व्यावसायिक गतिविधि संस्थामा रहेको पुँजीको पर्याप्तताका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । परम्परागत रूपमा समुदायका व्यक्तिलाई सेयर पुँजी बिक्री गरी सदस्य बनाई वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले अब सेयरले जोखिम बहन गर्ने विषय सदस्यमाझ शिक्षा दिनु जरुरी हुन्छ । जोखिम र मुनाफा एकअर्काका परिपूरक हुन् अर्थात् जहाँ मुनाफा वा लाभांशको आशा गरिन्छ, त्यहाँ जोखिम अवश्य हुन्छ । अझ भनौं जोखिम बहन गरेपछि मात्रै मुनाफा प्राप्ति हुन्छ । यो विषय सहकारी संस्थाका लागि भविष्यमा अवसर र चुनौती दुवै हुन सक्छन् । पुँजी पर्याप्तताका आधारमा मात्रै व्यावसायिक गतिविधि गर्न पाउने भएपछि अबका दिन संस्थाले रणनीतिक रूपमा पुँजी अनुमान (क्यापिटल बजेटिङ) गर्दा बाह्य स्रोत वा व्यक्तिलाई सेयर बिक्री गरेर पुँजी अनुपात कायम गर्ने नभई संस्थागत पुँजी निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

पुँजी पर्याप्तता आवश्यकता किन ?
सेयर पुँजी भनेको मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य भएका निकायले आफ्ना सम्पूर्ण जोखिम थेग्ने उद्देश्यले मुनाफा बाँडफाँटमा अधिकारप्राप्त व्यक्तिबाट संकलित रकम हो । तर, सहकारी संस्था समुदायमा आधारित व्यावसायिक संस्था भएकाले र पूर्णरूपमा मुनाफामुखी नभएकाले पुँजीको परिभाषा केही फरक दृष्टिकोणबाट बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । सहकारी सन्दर्भमा पुँजीलाई सदस्यले साझा स्वामित्वका रूपमा सहकारीमा गरेको लगानीका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ, जसले संस्थालाई सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउँछ र सम्भावित आर्थिक जोखिम बहन गर्ने आधारका रूपमा काम गर्छ । यी दुई दृष्टिकोणबीच फरक भए पनि पुँजी मुख्यतः जोखिम बहन गर्ने स्रोत हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । यसर्थ, पुँजीलाई मुनाफासँगसँगै जोखिम व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट पनि बुझ्नुपर्छ, ’cause संस्थाले सामना गर्नुपर्ने आर्थिक जोखिम पुँजीले मात्र बहन गर्न सक्छ ।

जोखिमलाई सहज रूपमा कसरी बुझ्ने ?
जोखिमलाई नकारात्मक शब्दका रूपमा मात्र हेर्नु उपयुक्त हुँदैन, ’cause जोखिम कुनै पनि परिघटना वा अवस्थाको सम्भावित परिणाम हो । कुनै पनि लगानी गर्दा अपेक्षित र वास्तविक परिणामबीचको अन्तर नै जोखिम हो । मुनाफाको उद्देश्यले गरिएको लगानीमा भविष्यमा निश्चित लाभ प्राप्त हुने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन र यस्तै अनिश्चिततालाई नै जोखिमका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । यस दृष्टिकोणले जोखिमलाई अनिश्चितताको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।

सहकारी संस्थामा समेत विभिन्न प्रकारका जोखिम विद्यमान हुन्छन् र ती जोखिम बहन गर्नका लागि आवश्यक स्रोत पुँजी हो । पुँजीले नै प्रमुख रूपमा संस्थालाई सम्भावित आर्थिक घाटा र अनिश्चितताबाट जोगाउने प्रमुख साधनका रूपमा कार्य गर्छ । वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी, विभिन्न प्रकारका लगानी, संस्था सञ्चालन, ब्याजदर उतारचढाव तथा बजारमा पैसाको माग र आपूर्ति असन्तुलनजस्ता कारण विभिन्न जोखिम सामना गर्नुपर्छ । पर्याप्त पुँजीले ती जोखिमका कारण उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित घाटा थेग्ने सुरक्षात्मक कुशनका रूपमा कार्य गर्छ ।

यदि, संस्थाको पुँजीस्तर कमजोर छ भने सदस्य वा निक्षेपकर्तामा अविश्वास उत्पन्न हुनसक्छ । पर्याप्त पुँजी भएको संस्थाको भुक्तानी क्षमता मजबुत हुन्छ, जसका कारण सर्वसाधारणमा संस्थाप्रतिको विश्वास र भरोसा दुवै कायम रहन्छन् । त्यसैले, अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा जोखिम देखा पर्दा नियामकले थप पुँजी व्यवस्था गर्नका लागि ‘काउन्टर साइक्लिक बफर’जस्ता उपकरण कार्यान्वयन गराउँछ । खराब कर्जाको अनुपात बढ्दै गएपछि २०२४ जुलाईसम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका लागि शून्य दशमलव ५ प्रतिशत पुँजी थप्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो । जोखिमको तह बढ्दै गएपछि ‘पुँजीको अनुपात पनि बढाउँदै लानुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित ‘काउन्टर साइक्लिक बफर’जस्ता नीतिगत व्यवस्था भविष्यमा सहकारी क्षेत्रमा पनि लागू हुने निश्चित छ ।

नियामकीय सुधार अपेक्षा
नेपाल राष्ट्र बैंक वा सहकारी नियामक निकायले पुँजी पर्याप्ततासम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्दा वित्तीय प्रणालीमा अनुशासन ल्याउने, जोखिम नियन्त्रण र संस्थाबीच समान मापदण्ड कायम गर्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ । यसर्थ, पुँजी पर्याप्तता प्रणाली लागू गर्दा नियामकीय सुधार अपेक्षा राखिएको हुन्छ । वित्तीय प्रणाली स्थायित्व सुनिश्चितका लागि पुँजी पर्याप्तताले कानुनी र नीतिगतस्तरमा संस्थाको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने नियामकीय व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

पर्याप्त पुँजीले संस्थालाई सम्भावित आर्थिक घाटा, बजार अस्थिरता तथा सञ्चालन जोखिमबाट जोगाउनसक्ने सुरक्षा कवचका रूपमा काम गर्छ, जसले सदस्य तथा अन्य सरोकारवालामा विश्वास कायम गर्न मद्दत गर्दछ । साथै, पुँजी पर्याप्ततासम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थापले सहकारी संस्थाको वित्तीय अनुशासन र व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धिमा महŒवपूर्ण योगदान पु-याउने भएकाले सुधार अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

पुँजी पर्याप्तता सम्बन्धमा चुनौती के छ त ?
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डमा ठूलो कारोबार गर्ने संस्थालाई प्राथमिक पुँजी अनिवार्य ४ प्रतिशतका साथै पूरक पुँजीसहित ८ प्रतिशत पुँजी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ भने अन्यको हकमा ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी अनिवार्य छ । हालसम्म अधिकांश सहकारीमा पुँजी पर्याप्तताको प्रमुख आधार सेयर पुँजी नै हो । यसमा चुनौती के छ भने कम्पनीजस्तो खुला बजारमा सेयर जारी गरी पुँजी संकलन गर्न नपाइने भएकाले, सहकारीले समुदायका सदस्यबाट मात्र सेयर पुँजी संकलन गर्न सक्छ । त्यस्तो सेयर अन्य व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन र सदस्य वा सेयरधनीले आफ्ना सेयर फिर्ता मागेको अवस्थामा सहकारी संस्थाले त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्वका लागि (रिडेम्सन) तरल सम्पत्तिसमेत राख्नुपर्छ । यसकारण कुनै त्रैमासमा पुँजी पर्याप्त देखिएको सहकारीको पुँजी अर्को त्रैमासमा अपर्याप्त हुन सक्छ, जसको सीधा प्रभाव बचत र ऋण कारोबारमा पर्न जान्छ र संस्थाको वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती थपिन सक्छ ।

पुँजी पर्याप्ततासम्बन्धी चुनौती
पुँजी पर्याप्ततासम्बन्धी चुनौती सामना गर्न सहकारी संस्थाले रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको मापदण्डले पुँजी पर्याप्तता कायम गर्न सेयर पुँजी र मुनाफा मात्र स्वीकार्य स्रोत हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले संस्थाले यी दुई स्रोत केन्द्रमा राखेर वित्तीय योजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उच्चस्तरको वित्तीय अनुशासन अपनाउनु र व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट संस्था सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य छ । विशेषगरी सेयर पुँजी फिर्ता जानसक्ने जोखिम र स्रोत सीमितताका कारण मुनाफामा वृद्धि गरेर केही वर्षभित्र संस्थागत पुँजीको बलमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ, अन्यथा संस्थाको दीर्घकालीन दिगोपना र वित्तीय स्थायिŒव सुनिश्चित गर्न कठिनाइ पर्नसक्छ ।