काठमाडौँ । विश्वब्यापी महामारीको रुपमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) फैलिन थालेको चार महिना नहुँदै मर्नेको सन्ख्या ३ लाख भन्दामाथि र संक्रमितको संख्या ४७ लाख भन्दामाथि पुगेको सर्वबिदितै छ । यसका असरहरु बिभिन्न क्षेत्रमा पर्ने र बेलामा नसोचे जटिल र भयावह हुने आँकडा विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्वास्थ्य बिज्ञहरुको आधारमा गरिएको छ ।

लकडाउन सबैतिर हुँदा यसले राजनीतिक, सांस्कृतिक आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा असर पुर्याइरहँदा खाद्यान्न अभाव अत्यन्त गम्भीर बिषय बनेको छ। एकातिर उत्पादनमा कमी अर्कोतिर उत्पादित बस्तुको ढुवानी र बितरण प्रणाली अबरुद्ध हुन पुगेको छ भने कतै उपलब्ध हुँदा हुँदै पनि रोजागारी गुमेका निम्न तथा मध्यम वर्गका मनिसहरुको क्रयशिक्त पनि एकदम घटेको पाइन्छ।

यो समस्या दिनानुदिन बढ्नेछ। विश्वमा करिब ९० करोड मानिस खाद्य अपर्याप्तको चपेटामा परिसकेका छन । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय रुपमै रोगभन्दा भोकको समस्या बढेर गएको अवस्था छ। कोभिड-१९ सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरिएको रकमलाई दीर्घकालीन योजना र देशको अन्य स्रोत साधनको उचित ब्यवस्था सहित आर्थिक योजना बनाइ अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने आम नागरिकको गुनासो जायज होइन भनेर कदापी भन्न सकिँदैन । महामारीको बेला पैसा छर्नुभन्दा मनिसको जीवन रक्षा र भाबी दिनमा अझ भनौँ भने कृषिमा केन्द्रित गरेर यस रकम र आगामी बजेट ल्याउनुपर्छ । सो रकमलाई त्यसैअनुसार खर्च गरिनु पर्ने देखिन्छ ।

विकसित देशहरुले पनि हालको महामरीसँग जुध्नको लागि रणनैतिक आर्थिक योजना बनाएर अघि बढेको देखिन्छ, त्यसरी नै भारतले कोभिड-१९ बिरुद्धको लडाईंमा आर्थिक स्रोत अभाव हुन नदिन सांसद विकास कोष २ बर्षको लागि निलम्बन गरेको देखिन्छ । त्यसरी नै हामीले पनि विनियोजित गर्ने र गरिएको रकमलाई अब कृषिमा जोड्न र देशको आर्थिक स्थितीमा टेवा पुर्याउनका लागि कानुन र निती निर्माणमा लगाउन जरुरी छ । कृषि हाम्रो सदाबहार कर्म भएपनि यसलाई सम्मानित पेशा बनाउनका लागि सरकारले निश्चित र थप अबधारणा ल्याउन अहिलेको बिशम परिस्थितीको सामना गर्ने र गराउने एक मात्र माध्यम बन्नेछ।

आजको नेपालले माग गरेको कृषिको पुनस्संरचनाको अवसरहरुलाई सहयोग गर्न सकियो भने मात्र जिबिकोपार्जनबाट व्यवसयिकतातर्फ ढाल्न सकिन्छ। रोगसँग लड्नको लागि प्रतिरक्षात्मक शक्तिको आवश्यक पर्दछ र त्यस्को लागि उचित खानपान र पौष्टिक आहारको जरुरी हुन्छ । त्यो भोक भनौँ कि खानपान भनौँ कृषिबाट उत्पादित बस्तुले मेटाउँछ त्यसैले पनि कृषकलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । हामीसँग सिप छ, प्रविधि र ज्ञान छ । त्यसैले अब हामीले कृषिलाई विज्ञान र प्रविधिसँग नजोडेसम्म कृषिमा क्रान्ति सम्भव देखिँदैन । यसका लागि स्थानीय सरकारमा कृषिमा कर्म गरिरहेकाहरुको पहिचान गरी क्षमता अभिबृद्धि गर्नुपर्‍यो । स्थानीय उत्पादनलाई जतिसुकै महँगो किन नपरोस् प्रोत्साहन गर्नुपर्‍यो । बिचौलियाको अन्त्य गरी किसानमा प्रेरणा जगाउन र भण्डारण, मुल्य अभिवृद्धि, आकाशे पानी संकलन प्रविधि पनिसँगै जोडेर लैजानु आजको अत्यावश्यक बिषय बनेको छ ।

 Inputs, Production, Processing र Marketing and Distribution को पाटोलाई अलि सोचविचार गरेर अघि बढ्न जरुरी देखिन्छ । प्रशोधनदेखि Post-Harvest लाई जोड्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसैले लगानी किन उपलब्धिमुलक भएन त भनेर एकपल्ट सोच्न जरुरी छ । हामी सधैं ८० प्रतिसत जनता कृषिमा आबद्ध छौँ भनेर लेख्छौँ तर यो कहिले पनि मुल्याङ्कन गर्दैनौँ कि यति धेरै किसान हुँदा हुँदै पनि हामी खाद्य असुरक्षाको पाटोमा किन छौँ ? कहिले सोच्दैनौँ हाम्रा बालबालिकाहरु, बृद्धा अनि गर्भवती महिलाहरु कुपोषणको शिकार भइरहेका छन् । त्यसैले समयमा नै उचित ब्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ । कोभिड-१९ सँगै यसले निम्त्याउँदै गरेको खाद्य संकटबाट बच्नको लागि उपाय खोजिएन भने झनै बिकराल रुपको सामना गर्नुपर्नेछ । कृषिमा जोड दिनका लागि युवा पुस्ताको भूमिका सङ्सङै बिउबिजन, मल ब्यवस्थापन र संघीय, प्रदेश र स्थानिय सरकारको समन्वयमा बजारिकरणको राम्रो ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।

संविधान पछिको संघीय संरचनामा कृषि पेशालाई उचाइमा पुर्याउन स्थानिय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । हाल केही स्थानिय तहमा नमुनाको रुपमा कृषि पेशालाई निर्वाहमुखीबाट व्यवसायिकतामा ढालेर कृषि क्रान्तिमा अग्रणी भूमिका खेलेको देखिन्छ । तर अधिकांश (धेरै जसो) स्थानिय तहले कृषि क्षेत्रलाई टालटुल गरेर प्राथमिकतामा नराखी आफ्नो वा कृषिप्रतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन नसकेको देखिन्छ । सही समयमा सही निर्णय लिन नसक्नु हाम्रो पुस्तालाई मात्र हैन भाबी पुस्तालाई पनि असर गरिरहेका छौँ भन्ने हेक्का रहनुपर्छ ।

स्थानिय तहले किसानसँग लागत मुल्य भन्दा थोरै माथि राखेर खरिद गर्ने र स्थानिय तहले नै बजारिकरण गर्न सहजीकरणको भूमिका गर्दिने हो भने मानिसहरुमा यसमा आउन लालायित हुनेछन् जस्तो लाग्छ । बजारिकरण व्यवस्थित गर्नको लागि स्थानिय तहले ठुलो भूमिका राख्छ र राख्नुपर्छ जसले गर्दा कृषिमा लाग्ने मानिसको संख्या बढ्छ । स्थानिय तहमा प्राविधिकहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको पनि मनोबल उच्च बनाएर के गर्न सकिन्छ (Pocket, Super Zone) छुट्याएर गर्नुपर्छ । कृषिकर्मीले पनि मेरो जागिर मात्र हो भन्ने ठानेर हैन मैले गर्न सक्ने र मेरो कृषि पेशा, देशको माटो र संस्कृति हो । मैले दिन सक्ने र गर्न सक्ने अनि ज्ञान बाँड्ने भनेर मनन भयो भने बैदेशिक आगमनबाट निम्त्याउने ठुलो समस्या प्रतिसतले हल हुन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।

कृषिमा मुल्य बढाउन सकियो भने कृषकहरु क्रमिक रुपमा बढ्नेछन् नत्र प्रविधि र अनुदान दिँदासम्मको लागि प्रयोग हुन्छ । नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि हरेक व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसारको खाद्यन्न उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था छ । मनसुनी वर्षामा आधारित निर्वाहमुखी परम्परागत कृषि प्रणाली र कृषियोग्य जमिनको असमान वितरणका कारण देशको ठूलो जनसंख्या खाद्य सुरक्षाबाट वञ्चित रहनु परेको छ । करिब ६३ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ३२ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र उपेक्षित रहेको पाइन्छ ।

७०% अनुदान दिँदैमा कृषिमा परिवर्तन हुँदैन लगाब र मेरो हो भन्ने भावना जागरुक हुनुपर्छ । नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरुप जलवायु र माटो अनूकुलको खाद्यन्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यन्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था र कृषकले उत्पादन गरेको बस्तुको उचित मुल्य निर्धारण गर्न जरुरी छ । मुल्य बढ्यो भने बजारिकरण बढ्नेछ र यसका लागि Seed – Agro channel- Production System–Storage–Postharvest लाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि कृषकहरुलाई सामुहिक प्रयासबाट उनीहरुको गाउँमा खेती भइरहेका रैथाने तथा उन्नत जातको थरिथरिका बिउ कृषकहरुलाई सुलभ रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

त्यो सँगसंगै भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने गर्नुपर्छ जसले गर्दा जमिन बाँझो रहँदैन र परनिर्भरतामा पनि कमी देखिन्छ जुन अब आउँदो परिस्थितीसँग जुध्नु देशको आधारभुत आवश्यकता हो जस्तो लाग्दछ । त्यसैले औधोगिकरणको नितीलाई सही उपयोग गरी रोजगारीको सिर्जना गरी स्थानीय ज्ञान, सीप, क्षमताको सही उपयोग र परिचालन गरी, योजना निर्माण प्रकृयामा रूपान्तरण गरिनुपर्छ ।