काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको नियमनसँग सम्बन्धित अधिकार तथा जिम्मेवारी पाएका ९ निकायबाट समेत सहकारी पीडितहरूले न्याय नपाउँदा उनीहरू राज्यविहीनजस्तो बनेका छन् । सहकारीमा बचत गरिएको रकम फिर्ता नपाउँदा रन्थनिएका सहकारी पीडित राज्यका विभिन्न निकायका ढोका ढक्ढक्याउँछन् । तर, एउटाले अर्को, अर्कोले अर्को निकाय देखाउँदा अन्योल र आशंकाले असन्तुष्टि र आक्रोश बढाएको छ ।

सहकारीको हालत : नियमन न अनुशासन

संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, संघीय सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण देशैभरका सहकारीको समस्या समाधानका जिम्मेवार निकाय हुन् । प्रदेश तहका सरकारका सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश तहका सहकारी निर्देशनालय, प्रदेश सहकारी बोर्ड प्रदेश तहका नियामक निकाय हुन् ।

स्थानीय सरकारलाई समेत सहकारी नियमको अधिकार छ । राज्यका तीनै तहका यी ९ निकायबाट समेत न्याय नपाएका सहकारी पीडितले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् भने गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनमा समेत महत्वसाथ सहकारी पीडितलाई न्याय मागको आवाज उठेको थियो । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकाय स्थापना र कानुनी व्यवस्था भए पनि बचतकर्ताको पीडा र सहकारी समस्या भने ज्युँकात्युँ छ ।

पछिल्ला केही वर्षमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठनदेखि विभिन्न कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्था गरे पनि उल्लेखनीय नतिजासहित सहकारीका ९ निकायबाट पनि पाएनन् पीडितले न्याय सहकारीको हालत ः नियमन न अनुशासन समाधानको परिणाम निस्कन सकेको छैन ।

नेपालको संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा मानेको सहकारी क्षेत्रलाई सिद्धान्ततः स्वनियमनकारी मानिएको सहकारी दर्ता गर्ने निकायहरूले कुनै न कुनै नाममा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलगायत जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ । संविधान, कानुन तथा नियमावलीले तोकेका जिम्मेवारीको दोहोरोपनले कतिपय काममा अल्झन, दोहोरोपन र परिणामभन्दा प्रक्रियामुखी काममा अल्झने अवस्था भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

सरकारले १८ असार २०७५ देखि ८ साउन २०८१ सम्म सरकारले २३ वटा सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गरपछि सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले काम गरिरहेको छ ।

सहकारी ऐनअनुसार सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको दायित्व फिर्ता गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएकोसमितिले सरकारले घोषणा गरेका २३ सहकारीमध्ये तीन वटाको समस्या समाधान गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले बताए । सहकारी विभागको सिफारिसमा संकटग्रस्त घोषणा गरिएका २३ सहकारीमध्ये कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लिमिटेड र स्ट्यान्डर्ड मल्टीपर्पोज सहकारी सहकारी संस्थाको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गरिएको छ ।

समितिले यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै सहकारीको समस्या समाधान गर्नेगरी काम गरिरहेको गौतम बताउँछन् । समितिमा कुल ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपैयाँ माग दाबी रहेको निवेदन प्राप्त भएका छन् ।

कर्मकाण्डी प्राधिकरण आफन्तका नाममा लुकाइन्छ सम्पत्ति
समस्याग्र स्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले भनेजस्तै सहज अवस्था भने छैन । सहकारी संस्थाका पदाधिकारी, सञ्चालक तथा उनीहरूका आफन्तका नाममा सहकारीको रकम लुकाइएका कारण सम्पति व्यवस्थापनबाट दायित्व भुक्तान गर्न कठिन हुने अवस्थाका सहकारी पनि उत्तिकै छन् ।

सरकारले नियमित संचालनमै रहेका सहकारीहरूलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने अवस्था सहजीकरणका लागि १४ पुस २०८१ मा अध्यादेशमार्फत सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ । प्राधिकरण स्थापना भए पनि साबिक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डकै संरचनालाई रूपान्तरण गरेर सञ्चालन गरिएकाले नाम फेरिँदैमा यो संरचनाले पनि आवश्यकताअनुसारको काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको सरोकारवाला औं ल्याउँछन् ।

भौतिक सम्पत्ति पर्याप्त बजेट तथा जनशक्ति हुुँदा पनि विगतमै विकास बोर्डले पर्याप्त काम गर्न नसकेको र राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो भइसकेकाले सहकारी क्षेत्रको सुधारभन्दा पनि व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वार्थमा लिप्त भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । साविक विकास बोर्डको आफ्नै सम्पत्ति खोजी तथा संरक्षण गर्नसमेत लाचार कर्मचारी संरचनालाई शुद्धीकरण र सुधार नगरी तदर्थ ढंगले चलेको प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई सुशासन र स्वनियमनमार्फत् सकारात्मक सन्देश दिन कठिन भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सहकारीको वित्तीय पक्ष र सम्पति शुद्धीकरणका विषयलगायतमा जोडिएको नेपाल राष्ट्र बै ंकका सवाललाई हेर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकका काममा समेत सहकारी क्षेत्रको नियमन जोडिएको छ । सहकारीका वित्तीय जानकारीहरू राष्ट्र बै ंकसमक्ष पेश नगरेको, वित्तीय जानकारी अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी नै पूरा नगर्ने सहकारी धेरै संकटग्रस्त हुनेगरेकालगायत अवस्था रहेको पाइएको छ ।

सहकारीमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आउने सम्भावनासमेतका खतरालाई बेलाबेलामा राष्ट्रबै ंकले औ ंल्याउने समेत गरेको छ । संघीय सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभागले पनि सहकारीको नियमन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार रहेको छ । समयसमयमा सरकारले ल्याउने निर्देशिका, एकीकृत निर्देशन तथा कानुनी व्यवस्थामार्फत सहकारीमा अनुगमनका जिम्मेवारी हेरफेर पनि भएका छन् ।

५ करोडभन्दा माथिको कारोवार गर्ने सहकारीको नियमन जिम्मेवारी अहिले संघीय सहकारी विभागसंग छ । प्रदेशका सहकारी मन्त्रालय तथा निर्देशनालय र स्थानीय तहका सहकारी शाखा महाशाखासँग पनि सहकारी नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारहरू रहेकाले सहकारी क्षेत्रमा झन् समस्या बढेको सहकारी क्षेत्रका अगुवा बताउँछन् ।

‘ठग्नेलाई छोड्दैनौ’
जेनजी आन्दोलनमा मिसिएको सशक्त शक्तिका रूपमा रहेको सहकारी पीडितका समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्न अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पटकपटक जोड दिएकी छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा तथा मन्त्रालयका सचिव र मातहत निकायलाई निर्देशन दिँदै सहकारी पीडितका समस्या छिटो समाधान गर्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

‘जनताको मेहनत र पसिना ठगेर खाएर हिँड्नेलाई कुनै हालतमा छाड्न हुँदैन, यिनीहरू सुनका घडी लगाएर हिँड्छन्, महँगा गाडी चढेर हिँड्छन्, नक्कली डिभोर्स गरेका छन्, जे गर्नु पर्छ गरौं तर ठगेर हिँड्नेलाई नछाडौं,’ कार्कीले भनिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले पटकपटक सहकारी पीडितलाई रुँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै आएकी छन् ।

बचतकर्ताको बचत रकम ठगी गर्ने सहकारी सञ्चालक तथा उनीहरूबाट सम्पति लुकाइएका आफन्तसमेतको सम्पति अनुसन्धान गरी पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएकी छन् ।