गत २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहपछि कुनाकाप्चा भएका राजनीतिक दल क्रमशः चलायमान हुन थालेका छन् । राजनीतिक वातावरण विस्तारै लयमा फर्कंदै छ । विद्रोहकै प्रभावस्वरूप नवगठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई दिइएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कार्यादेश राजनीतिक वातावरण थप बिग्रनतिर लागेन भने पूरा हुने संकेत देखिएको छ । अन्ततः लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताद्वारा अनुमोदित व्यक्तिले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने हो र ऊ सदनप्रति जवाफदेही रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको छ । यसरी हेर्दा जननिर्वाचितबाहेकको सरकार परिकल्पना हाम्रो संविधानको उद्देश्य पनि होइन । यसकारण पनि वर्तमान राजनीतिक तरलता अन्त्यका लागि दल आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुनुको विकल्प छैन ।

बन्दै वातावरण
केही समय नेपालको राजनीति के हुने ? कता जाने ? धिरमिरधिरमिर थियो । भन्नेहरू विदेशीलाई दोष लगाएर आफ्नो सीमित स्वार्थको रोटी सेक्दै पनि थिए । उता, ‘बंगलादेशलाई देखाएर चुनाव घोषणा मात्र हो, हुनेखाले घोषणा भएकै होइन’ भनेर पनि आलोचना गर्थे । ‘नागरिक बचाऊ अभियान’का नाममा मेडिकल व्यवसायी दुुर्गा प्रसाईले गत ७ मंसिरदेखि आमहडताल आह््वान नै गरे । नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला दल निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने द्विविधामा थिए । तर, आज ती सब भ्रम हटेका छन् । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा भाग लिने, संस्थागत निर्णय गरेको लगत्तै नेकपा एमालेले पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना माग जारी राख्दै निर्वाचनमा भाग लिने विकल्प रोजेको छ । यसै प्रयोजनका लागि उसले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्तासमेत गरिसकेको छ ।

उता, दुुर्गा प्रसाईको समूह पनि सरकारसँग वार्ता गरी आमहडताललगायत सरकारविरुद्धका कार्यक्रम स्थगित गरिसकेको छ । २४ भदौको आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका हतियार फिर्ता आउनेक्रम जारी छ भने विभिन्न कारागारबाट फरार कैदीबन्दी क्रमशः सम्पर्कमा आउँदै गरेको सुरक्षा निकायको दाबी छ । सुरक्षा परिषद् बैठकले निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष सम्पन्न गराउन तीनवटै सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना) परिचालन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । यसलाई सकारात्मक पहलका रूपमा लिनुपर्छ । निर्वाचन नहुने कारक तŒव क्रमशः न्यूनीकरण हुँदैजाँदा मात्र चुनावी सम्भावना बढ्दै जाने हो । लगभग अहिलेको अवस्था यस्तै छ ।

दल दर्ता, सकारात्मक सन्देश
यतिबेला निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताक्रम निकै बढेर गएको छ । यो आलेख तयार पार्दा (९ मंसिर)सम्म १ सय २९ दल आयोगमा सूचीकृत भइसकेका छन् र यीमध्ये ६४ दलले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भाग लिने सूचीमा आफूलाई दर्ता गरिसकेका छन् भने यो सामग्री प्रकाशनका बेलासम्म यो संख्या बढ्ने निश्चित छ । दलसम्बन्धी प्रावधानमा आयोगमा सूचीकृतमध्ये निर्वाचनमा जानका लागि पुनः दर्ता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

निर्वाचन प्रयोजनकै लागि कतिपय दल एकीकृत र कतिपय नयाँ दल दर्ता भएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक धरातलमा परिवर्तन आएको छ । त्यसको अनुमोदन निर्वाचनमार्फत नै हुने हो । यसकारण पनि दलको सक्रियता र चुनावी सहभागिता अझै बढी अपेक्षित छ । आफ्ना माग पेस गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुुगेका जेनजीलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘अब निर्वाचनमा भाग लिनुस्, जितेर आउनुस् र आफैं आफ्ना माग पूरा गर्नतिर लाग्नुस्’ भनेकी छन् । उनको यस भनाइले पनि हिजको आवाज अनुमोदन गर्न निर्वाचनमार्फत आउनु नै पर्छ ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन गएका दलले ‘आफूहरू निर्वाचन प्रतीक्षामा रहेको’ सन्देश दिएका छन् । निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत प्रक्रिया हो । निर्वाचनमार्फत अघि बढ्न तयार हुने दलले मात्र लोकतन्त्र बलियो बनाउन सक्छन् । तसर्थ, दल दर्ता प्रक्रिया निर्वाचनमार्फत आफूहरूको लोकप्रियता जाँच्ने कसी मात्रै होइन, लोकतन्त्र जीवन्त राख्ने दायिŒवबोध पनि हो । यसकारण दल दर्र्ता निर्वाचनको पूर्वतयारीअन्तर्गत प्रक्रिया मात्र नभएर सारमा यसले दिने सन्देश महŒवपूर्ण हो । तसर्थ, दल दर्ता प्रक्रियालाई निर्वाचन सफल बनाउन र यसैका मध्यमबाट अन्योलग्रस्त राजनीतिक संकट निमिट्यान्न पार्ने प्रस्थानबिन्दुका रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।

बढे मतदाता
दल दर्तासँगसँगै नयाँ मतदाताका लागि नाम दर्ता उल्लेखनीय देखिनु अर्को सकरात्मक पक्ष हो । निर्वाचन आयोगले गत ५ मंसिरसम्म दिएको समयसीमाभित्र ८ लाख ३७ हजार ९४ जनाले आवेदन दिएका छन् । आयोगका अनुसार ९ असोजदेखि ५ मंसिरसम्म निर्वाचन कार्यालयमा ‘बायोमेट्रिक’ दिएर नाम दर्ताका लागि आवेदन दिनेको संख्या ३ लाख ४४ हजार ९ सय १४ छ भने २७ कात्तिकबाट मतदाता नामावलीको लिंक राष्ट्रिय परिचपत्रसँग जोडिएको थियो । त्यसयता एक साताको अवधिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका माध्यमबाट आवेदन दिनेको संख्या ४ लाख ९२ हजार १ सय ८० छ । मतदाता नामावली ऐनअनुसार संकलित नाममाथि दाबी विरोधलगायतका कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै मतदाता नामावलीमा नयाँ नाम समावेश हुनेछन् । अन्तिम मतदाता नामावली भने आगामी २० मंसिरमा प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी छ  ।

नेपालमा भएका घटनामा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको संलग्नतातिर जति औंला सोझ्याए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । शासकको अयोग्यताले गर्दा नै मुलुकमा यति ठूलो दुर्घटना भएको स्वीकार गर्नैपर्छ । अब यी समस्या समाधान पनि हामी आफैंले खोज्नुपर्छ, अरूले होइन

यी प्रविधिमार्फत थपिने संख्या अनुमान गर्दा मतदातामा उत्साह आएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नयाँ नाम दर्ता गर्ने मूलतः युवा नै हुन् । यसबाट युवापुस्तामा निर्वाचनप्रतिको चासो बढेको देखिन्छ । राजनीतिप्रति नयाँ पुस्तामा अनेकौं गुनासा र आक्रोश छन् । जेनजी आन्दोलन त्यसकै प्रस्फुटन थियो । अब आगामी निर्वाचनमार्फत त्यसको व्यवस्थापन जरुरी छ ।

कारक हामी आफैं
अहिलेसम्म नेपालमा भएका घटनामा विदेशीलाई जस र अपजस दिने चलन हाम्रा लागि नौलो होइन । भू–बनोटका कारण हामी निरपेक्ष कहिल्यै रहन सकेनौं । २००७ साल होस् वा २०४६ दक्षिणको प्रभाव परेकै हो । तर, आजको अवस्था न २००७ सालजस्तो छ, न त २०४६ सालजस्तो नै । यसकारण विगतका यी घटनाका लागि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई जति सरापे पनि त्यसको कारक उनीहरू नभएर हामी आफैं हौं । बिगारेको सबै हामी आफंैले हो, उनीहरूले होइन । विदेशीलाई जति सरापे पनि त्यसका कारक हामी आफैं हौं ।

नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर तत्कालीन नेकपा माओवादी एमालेसँग गठबन्धन गर्नेक्रममा सदनमा उभिएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘सरकारको गठबन्धनलाई लिएर विदेशीले यो ग¥यो, ऊ ग¥यो भनिएको छ, यो हल्ला मात्र हो, यति सानो काम त हामी आफैंले गर्न सक्छौं नि † किन विदेशीलाई जस दिइरहेका ? यो परिवर्तन हामी दुुई भाइ प्रचण्ड र मैले गरेका हौं, अलिकति जस उहाँलाई दिनुस्, अलिकति मलाई ।’

नभन्दै सबै कामको अपनत्व लिने प्रवृत्ति हामीसँग छैन । सामान्य राजनीतिक घटनाक्रममा पनि छिमेकीलाई दोषारोपण गर्ने चलन हामीसँग अत्यधिक छ । देशमा भ्रष्टाचार मच्चाएको हामीले हो, उनीहरूले होइन ।

सुशासनमा कमजोर भएको हामी आफ्नै कारण हो, उनीहरूका कारण होइन । न्यायमा पक्षपात गरेको हामी आफैंले हो, उनीहरूले होइन । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हामी आफैंले हो, उनीहरूले होइन । यी सबैको प्रतिक्रिया थियो– जेनजी विद्रोह । तसर्थ, जेनजी विद्रोह पनि हाम्रा आफ्नै कारण उत्पन्न समस्या हो, उनीहरूका कारणले गर्दा भएको होइन । अब यसलाई श्रीलंका, बंगलादेश र अन्य प्रभावित देशमा जस्तै युवाआक्रोश घटनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छैन । यसो गरेर कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैनन् ।

नेपालमा भएका घटनामा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको संलग्नतातिर जति औंला सोझ्याए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । शासकको अयोग्यताले गर्दा नै देशमा यति ठूलो दुर्घटना भएको स्वीकार गर्नैपर्छ । अब यी समस्या समाधान पनि हामी आफैंले खोज्नुपर्छ, अरूले होइन । तसर्थ, हरेक घटनाका लागि विदेशी संलग्नतातिर जति औंला सोझ्याए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । चार औंला उता तेस्र्याए पनि एउटा मुुख्य औंला भने हामी आफैंतिर फर्किरहेको हुन्छ र हामी आफैंलाई ‘तिमी मुख्य दोषी हौ’ भनी गिज्याइरहेका हुन्छौं । समग्रमा हामीले निर्वाचित गरी पठाएका शासकको अयोग्यताले नै देशमा यति ठूलो दुर्घटना भएको स्वीकार गर्नैपर्छ । अरूलाई दोष दिएर उम्कने छुट कसैलाई पनि छैन ।

अब तात्ने पालो सरकारको
यसअघि निर्वाचनमा दलको सहभागिता’bout एक किसिमको अन्योलता थियो । सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘दलका लागि हो निर्वाचन, उनीहरूले नै भाग नलिएपछि कसरी हुन्छ ?’ भनेकी थिइन् । आज यो संशय हटिसकेको छ । निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ । सरकारसँगै अदालत, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, अख्तियारलगायत अंगको सक्रियता आवश्यक हुन्छ । सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासम्बन्धी रिट जीवित नै छ । यसको टुंगो नलागेसम्म ‘निर्वाचन हुने हो कि होइन ?’ भन्ने’bout मनोवैज्ञानिक संशय बाँकी नै रहन्छ । यसअघि वर्तमान सरकारका कतिपय काम अदालतबाट बदर भएका पनि छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश भइसकेकी प्रधानमन्त्री कार्की कानुन नजानेकी पात्र त हुुँदै होइनन्, तथापि कतिपय काम कानुनी हिसाबले भन्दा पनि राजनीतिक हिसाबले सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता र चेपुवामा उनी छन् । यस अवस्थामा संवैधानिक निकायले छिटोछरितो विधिबाट निकास दिन जरुरी छ ।

हालै बारा, जनकपुर र सुर्खेतमा घटेका घटनाले सुरक्षाको चिन्ता खडा गरेको छ । राजनीतिक दलले पनि भिडन्ते शैलीमा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रस्तुत नगर्दा परिस्थिति अनुुकूल बन्छ भने त्यतातर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । ’cause, सुरक्षा ठेक्का सरकारको मात्र होइन, हामी आफैं पनि त्यसका ‘स्टेक होल्डर हौं’ भन्ने मनन गर्नुपर्छ । ‘सुरक्षास्थिति बिग्र“दा के हुँदो रहेछ ?’ त्यो २४ भदौले देखाइसकेको छ । त्यस दिन सरकार मात्र होइन, प्रतिपक्ष पनि असुरक्षित रहे ।

घर जलेका सबै सरकारमा थिएनन् पनि । वर्तमान सरकारको मुख्य दायिŒव देशमा शान्तिसुरक्षा स्थापना गरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनु नै हो । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले देशका ठूला–साना सबै राजनीतिक पार्टीका नेतासँग छलफल गरिसकेकी छन् । अरू ‘स्टेकहोल्डर’सँग पनि छलफल गर्ने उनको योजना रहेको बुुझिएको छ । यसरी नै हो, निर्वाचनका लागि वातावरण तयार पार्ने ।

थरीथरीका जेनजी समूह र तिनीहरूका थरीथरी मागका कारण प्रधानमन्त्री चिन्तामा हुनु स्वाभाविक हो । संगठित भएर आउन नसक्दा ती समूहका कतिपय माग ओझेलमा पर्न सक्छन् । कतिपय माग निर्वाचनपछि पनि पुग्न सक्लान् । तसर्थ, यसबेला सबै जेनजी एकत्रित भएर आफ्ना माग विवादरहित किसिमले प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ र सरकारका सीमा र सम्भावना बुझेर अघि बढ्नु उनीहरूका लागि पनि आवश्यक छ ।