राजनीतिक भ्रष्टबाट प्रभावित राज्य संयन्त्रमध्ये नेपाल प्रहरी पनि एक हो । व्यक्ति विशेषसम्बद्ध भ्रष्टाचारका घटना नेपाल प्रहरीमा फाटफुट रूपमा २०२५–२६ सालबाटै हुँदै आएका हुन् । २०३० सालअघिसम्म जिल्लाको प्रहरी प्रमुखका रूपमा कार्य गर्ने दुई–तीन जना इन्सपेक्टरले भ्रष्टाचारको कसुरमा जागिर नै गुमाउनुपरेको थियो । डीएसपीहरू त बिरलै कारबाहीमा तानिन्थे । किनकि, त्यतिखेरको मुलुकको प्रशासनिक एवं राजनीतिक वातावरण नै भ्रष्टाचारविरोधी थियो । फाटफुट हुने भ्रष्टाचारका घटना नितान्त व्यक्तिविशेषको आचरण र व्यवहारसँग सम्बन्धित हुन्थे । मुलुकमा राजनीतिक अपराधको अप्रत्यक्ष रूपमा बिजारोपण २०४० सालपछि नै भएको हो । जुन अहिले विकराल अवस्थामा पुगेको छ । त्यसबाट प्रहरी संगठन पनि अछुतो रहन सकेको छैन ।

२०३० र ४० को दशकमा भने नेपाल प्रहरीमा भ्रष्टाचार पनि व्यक्तिबाट समूहगत रूपमै विस्तारित भएको देखियो । यही दशकको २०३४ सालमा यो स्तम्भकार प्रहरी प्रधान कार्यालयको अहिलेको प्रशासन महाशाखा त्यसबेलाको व्यवस्था शाखामा कार्यरत थियो । त्यही समयमा मध्यक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय प्रदर्शनी मार्गका प्रहरी नायब महानिरीक्षक वा डीआईजीपी पदमबहादुर मानन्धर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोका काठमाडौंका प्रमुख डीएसपी हरिभक्त स्वाँर र सोही कार्यालयका इन्स्पेक्टर हिरण्यलाल श्रेष्ठ एमएसमेतका तीन उच्च प्रहरी अधिकारीको भ्रष्टाचार आरोपमा जागिर गएको स्तम्भकारले सुन्दा आश्चर्य महसुस गरेको थियो । साँझ रेडियो नेपालबाटै प्रसारित समाचारले प्रहरीलाई मात्र होइन, आमनागरिकलाई नै अचम्मित बनायो ।

स्मरण रहोस्, डीआईजीपीसम्मको जागिर खोस्ने भ्रष्टाचारको सो घटना त्यसबेलाको ‘खुंखार तस्कर’ डीडी शर्मासम्बद्ध थियो । काठमाडौं झोंछँे निवासी शर्मा त्यसबेलाका नेपालकै चर्चित तस्कर थिए । उनी मूर्ति र लागूऔषध तस्करी गर्थे । उनी प्रहरी, प्रशासनदेखि विमानस्थलसम्मकै कर्मचारीलाई मिलाएर गोप्य रूपमै लागूऔषध र मूर्तिको तस्करी धन्दा चलाउँथे । उनको धन्धा’bout सूचना पाउनासाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकामै कार्यरत रहेका इन्स्पेक्टर तोमप्रसाद विमली सादा पोशाकका केही प्रहरी लिएर झोंछँेस्थित घर ‘सर्च’ गर्न पुगेका थिए ।

डीडी शर्माले बाथरूमकै एकसाइडको भित्तामा ‘फल्स¥याक’ बनाएर त्यसैबाट ‘अन्डरग्राउन्ड स्टोर’मा जाने बाटो बनाई तस्करीको सामान सुरक्षित साथ स्टोर गर्ने गरेको रहस्य इन्स्पेक्टर तोम विमलीले पत्ता लगाएका थिए । त्यस’bout बरामती मुचुल्का भइरहेकै समय तोम विमलीलार्ई डीडी शर्माको घरको फोनमा डीआईजीपी मानन्धरले बोलाएर हप्काउँदै भने, ‘तँ कसको आदेशमा त्यहाँ गइस्, तुरुन्त छोडेर यहाँ कार्यालयमा आइज ।’ डीआईजीपीको यस्तो आदेश सुन्नासाथ इन्स्पेक्टर विमली पनि तत्कालै डीआईजीपीको कार्यालय रहेको स्थान अहिलेको नेपाल पुलिस क्लब भृकुटीमण्डप पुगे ।

सन् १९९८ मा फिलिपिन्समा ‘इन्टरनल एफियर सर्भिस (आईएएस)’ स्थापना गरिएको थियो । त्यसले प्रहरीबाट भएको दुव्र्यवहार, अत्यधिक बल प्रयोग र भ्रष्टाचार’bout सूक्ष्म अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्छ । रेनडम इन्टिग्रिटी टेस्ट’मार्फत भ्रष्टाचारको सम्भावना परीक्षण गर्छ । यसअलावा केही ‘अनलाइन ट्र्याकिङ सिस्टम प्रणाली’ पनि अपनाउँछ । जसले गर्दा पीडितले प्रहरीमा दिएको आफ्नै उजुरीको प्रगति विवरण नै हेर्न सक्छन् । यो प्रहरी कार्य पारदर्शिताको उत्तम नमुना हो ।

भोलिपल्टै डीआईजी मानन्धरले ‘इन्स्पेक्टर विमली, मानिससहित डीडी शर्माको घरमा डाँका गर्न गएकाले निजउपर कारबाही होस्’ भनी पत्र साथ विमलीलाई प्रहरी प्रधानकार्यालय नक्सालमा पठाइदिए । लगत्तै विमलीउपर डाँका कसुरमा छानबिन प्रारम्भ भयो । इन्स्पेक्टर विमली पनि कम त थिएनन् । उनले पनि ‘आफूउपर ठूलो षड्यन्त्र भएको’ महसुस गरी आफ्नै विशेष सूत्रमार्फत् प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीमा घटनाको वास्तविकता पु¥याइहाले । तुलसी गिरीले तुरुन्तै विमलीलाई सिंहदरबार कार्यालयमै झिकाएर सबै वृत्तान्त बुझेपछि बागमती अञ्चलाधीशलाई यथार्थता छानबिन गरी कारबाही गर्न आदेश दिइहाले । त्यसलगत्तै कारबाहीको पासा विलमीबाट डीआईजीपी मानन्धरमा पल्टियो । पाँच–सात दिनभित्रै उल्लिखित तीनै जना प्रहरी अधिकारीले तस्कर शर्मासँगको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुनासाथ जागिर खोसियो । यो नै प्रहरीमा भएको पहिलो सामूहिक भ्रष्टाचार हो ।

२०४० र ५० को दशकमा भने प्रहरीमा हुने भ्रष्टाचार पनि उकालो लागेरै आईजीपीसम्मै पुग्यो । यो दशकभित्र युवती ‘ट्राफिकिङ’ गराएको कसुरमा आईजीपीकै लाइनमा रहेका वरिष्ठताका १ र २ क्रममै भएका चर्चित डीआईजीपीद्वय इन्द्रबहादुर शेरचन र हाङसिङ चेमजोङले जागिर गुमाउनुपरेको थियो ।

यही दशकमा डीबी लामाको नामले सुपरिचित त्यस दशककै अवकाशप्राप्त आईजीपी दिलबहादुर लामा भ्रष्टाचारको कसुरमा कारबाहीमा परेका थिए भने उनीलगायत केही बहालवाला प्रहरी र सैनिक अधिकारी नै सेवाबाट हटाइएका थिए । आईजीपी लामाले त केही वर्षको कैद सजाय नै भोग्नुपरेको थियो । उल्लिखित घटना वृत्तान्तले प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचारले २०५० सालसम्म समूहगत एवं सुसंगठित रूप नै लिइसकेको पुष्टि गर्छ । यसपछिको २०६० र ७० को दशकमा त प्रहरी भ्रष्टाचार चरम उत्सर्गमै पुग्यो ।

२०६० र ७० कै दशकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चर्चित ‘सुडान काण्ड’ नै घट्यो । नेपाल प्रहरीले ‘सुडान मिसन’मा खटिएका आफ्ना कर्मचारीको प्रयोगका निम्ति खरिद गरी पठाएका एपीसीलगायत सवारीसाधन १९ साउन २०६६ मा यूएन मिसन टोलीले चेकजाँच गर्दा तोकिएको मापदण्डअनुसारको नभएको पाइयो । सो कुरा तत्कालै यूएन मिसनले नेपाललाई जानकारी गरायो । लगत्तै त्यस’bout छानबिन प्रारम्भ भयो । छानबिन परिणामले सवारीसाधन खरिद गर्ने’boutको बोलपत्र आह्वान गरेदेखि अन्तिम भुक्तानी निकासा गर्ने समयसम्मका वा २० भदौ २०६३ देखि ६ चैत २०६५ सम्म आईजीपी बनेका क्रमशः ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द्र ठकुरीसमेतका तीन आईजीपी, केही एआईजीपी र डीआईजीपीसम्मकै ठूलो संख्याका उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारी र ठेकेदार दोषी ठहर भई कारबाहीमा परेका थिए । करोडौं घोटाला भएको यो नेपाल प्रहरीको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संगठित भ्रष्टाचार थियो ।

केही समयअघि वा आईजीपी दीपक थापाको कार्यकालमा त नेपाल प्रहरीमा तस्कर र भ्रष्टको विगतदेखिकै पकडको अवस्था नै प्रतिबिम्बित हुने ‘टेन्डर प्रकरण’ उजागर भयो । थापाको कार्यकाल वा ५ चैत २०८१ पछि नै भएको यो प्रकरण प्रहरी पोसाकसम्बद्ध १७ प्रकारका सरसामान आपूर्तिका क्रममा आह्वान गरिएको बोलपत्रसँग सम्बन्धित थियो । सो बोलपत्र नयाँ आपूर्तिकर्तालाई रोक लगाउने तथा पहिलेकै ‘पटके आपूर्तिकर्ता’लाई अवसर प्रदान गर्ने बदनियतले ‘स्पेसिफिकेसन’ राखेरै स्वार्थ समूहलाई पार्न आह्वान भएको थियो । यो कुरा तत्सम्बन्धी गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनबाटै पुष्टि भइसकेपछि तत्कालका लागि सो ‘टेन्डर प्रकरण’ नै रद्द गर्नुपरेको सर्वविदितै छ ।

नेपाल प्रहरीको सवारी साधन खरिद, रासन ठेक्का, प्रहरी पोसाक आपूर्ति तथा हातहतियार खरिद प्रकरण यद्यपि तस्कर र भ्रष्टकै पकडमा छ । उच्च प्रहरी अधिकारीकै सहमतिबेगर यस्तो कार्य हुनै नसक्ने भएकाले यो विकृति नियन्त्रण गर्न प्रहरी अधिकारीकै मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । प्रहरी संगठनभित्रै हुने समूहगत एवं संस्थागत विकृति अन्त्य गर्ने पहिलो दायित्व आईजीपी दानबहादुर कार्कीकै हो । कार्कीले ‘यो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्छन् गर्दैनन् ?’ त्यो भविष्यले नै बताउनेछ ।

हुन त, मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति नै अपराधीकरणको शिखरमा पुगेको परिप्रेक्ष्यमा प्रहरीलाई मात्रै दोष दिनु उपयुक्त हुँदैन । किनकि, प्रहरी पनि यही समाजकै उपज हो । आगामी २१ फागुनको आमनिर्वाचन परिणाम जनअपेक्षाअनुसारकै आशाको ज्योति फैलाउने नै हुन्छ वा यथास्थितिवादी बन्छ, त्यसैमा हाम्रो भविष्य निर्भर रहन्छ । तथापि, प्रहरी संगठनमा दूषित सामाजिक प्रभाव पर्न दिनुहुँदैन । प्रहरी जनसेवी लोकप्रिय हुनुपर्छ । प्रहरीलाई लोकप्रिय बनाउन केबल तालिम र भौतिक स्रोतको सवाल मात्र होइन, संस्थागत संस्कार र जवाफदेहिताको संरचना नै बदल्नुपर्छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)