काठमाडौं । अन्तरिम सरकार गठन भएको तीन महिना नपुग्दै सरकारले ३० भन्दाबढी विदेश भ्रमणलाई स्वीकृति दिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा सरकार गठन भएलगत्तै अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने औपचारिक निर्णय गरेको सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले तीन महिनामा ३० वटा बढी विदेश भ्रमण गरेका छन् भने एउटै सचिवलाई महिनैपिच्छे विदेश भ्रमणको स्वीकृति दिएका छन् ।
३ महिनामा ३० विदेश भ्रमण स्वीकृति, सयबढी विदेश शयरमा
अन्तरिम सरकार गठन भएको तीन महिना नबित्दै ३० भन्दाबढी निर्णयमार्फत सयभन्दा बढीको विदेश भ्रमण स्वीकृत भएको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको सरकारले आफ्नो म्यान्डेट र प्रतिबद्धताविपरीत विदेश भ्रमणमा सोख देखाएको भन्दै आलोचना बढेको छ । कतिपय महाशाखाका जिम्मेवार प्राविधिक कर्मचारीका विदेश भ्रमण रोकेको अन्तरिम सरकारका मन्त्री र सीमित सचिवहरूले भने दोहोरो तेहरो विदेश भ्रमणका अवसर पाइरहेका छन् ।
अन्तरिम सरकारका कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, कृषिमन्त्री डा. मदन परियार, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले विदेश भ्रमण गरेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण स्वीकृत गराएर विदेश यात्राको तयारीमा छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरूका साथै विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा नेपाली सेनाका रथी, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक र नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक र महानगरपालिकाका मेयरको भ्रमण स्वीकृत गरेको पाइएको छ ।
अन्तरिम सरकार गठन भएयताका झन्डै एक दर्जन बैठकबाट तीन दर्जन हाराहारीमा विदेश भ्रमण स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । मन्त्रिपरिषद्का धेरै निर्णय प्रणालीमार्फत सार्वजनिक नै गरिएको बताउँदै केही निर्णय सार्वजनिक नभएका पनि हुन सक्ने ती अधिकारीले बताए ।
अन्तरिम सरकारका कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा सबैभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्री भएका छन् । तीन महिना नपुग्दै उनले तीनवटा विदेश भ्रमण गरेका छन् । २३ असोजको निर्णयले ३ देखि ५ कात्तिकसम्म स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास सम्मेलनमा सहभागी हुन उद्योग मन्त्रालय सम्हालेका अनिलकुमार सिन्हालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, २४ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मन्त्री सिन्हाले भारतको विशाखापटनममा हुने ३०औं पार्टनरसिप समिटमा सहभागी हुन उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सहभागी हुन स्वीकृति लिएका हुन् ।
मन्त्री सिन्हाले ८ मंसिरमा भारतीय प्रधानन्यायाधीशको शपथग्रहण समारोह र १० मंसिरमा संविधान दिवसको कार्यक्रममा सहभागी हुन कानुनमन्त्रीको हैसियतमा भ्रमण स्वीकृति गराएका हुन् ।
कानुनमन्त्री सिन्हापछि अर्को विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्री डा. मदनबहादुर परियार रहेका छन् । परियारले ब्राजिलको बेलेममा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप ३० सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका छन् । परियारले पेरुको लिमामा १० र ११ मंसिरमा आयोजना हुने कृषि तथा खाद्य आनुवंशिक स्रोतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको गभर्निङ बडीको उच्चस्तरीय वैठकका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण स्वीकृत गराएका हुन् ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले भने एक–एकवटा विदेश भ्रमण गरेका छन् । ९ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकामा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको विदेश भ्रमण स्वीकृत गरेको थियो । खनालसँग अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलसमेत उनको भ्रमणमा सहभागी थिए ।
यस्तै, १२ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको भारत भ्रमण स्वीकृति गरेको थियो । घिसिङ १० देखि १३ कात्तिकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन –आईएसए)को आठौं बैठकमा भाग लिन गएका हुन् ।
यस्तै, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेल २६ कात्तिकमा दक्षिण कोरियाको सिओलमा सुरु भएको ११औं ग्लोबल आईसीटी लिडरसिप फोरममा सहभागी भएका छन् । मन्त्री भएपछिको उनको यो पहिलो भ्रमण हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मालाई भारत भ्रमणको स्वीकृति दिएको छ । २ देखि ४ पुसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको परम्परागत औषधिसम्बन्धी दोस्रो विश्व सम्मेलन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको विश्वव्यापी रणनीति सम्मेलनमा सहभागी हुन स्वास्थ्यमन्त्रीको भ्रमण १५ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
महावीरले नमान्दा पुडासैनीलाई फलिफाप
अन्तरिम सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाहेक कुनै पनि विदेश भ्रमण तथा बाह्य कार्यक्रममा नजाने घोषणाले शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीलाई विदेश भ्रमणको फलिफाप भएको छ ।
अन्तरिम सरकार गठन भएयता सचिव पुडासैनीले तीनवटा विदेश भ्रमण स्वीकृति पाएका छन् । शिक्षामन्त्रीले जान इच्छा गर्दा कतिपय भ्रमणमा मन्त्रीले प्राथमिकता पाउने भए पनि मन्त्री पुनले नजाने भनेकै कारण सचिव पुडासैनीलाई तीन महिना नबित्दै तीनवटा विदेश भ्रमणको अवसर मिलेको हो ।
२४ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट शिक्षा सचिव पुडासैनीले अस्ट्रेलिया भ्रमणको पनि अवसर पाएका छन् । सचिव पुडासैनीले ८ देखि १२ मंसिरसम्म अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा हुने न्युक्लियर एन्ड रेडियोलोजी लिडरसिप फर सेक्युरिटीसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति लिएका हुन् ।
सचिव पुडासैनीले १७ देखि २१ कात्तिकसम्म भियतनामको हनोइमा हुने कार्यक्रमका लागि भ्रमण स्वीकृति पाएका थिए । पुडासैनीलाई २ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन भ्रमणको पनि स्वीकृति दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको आयोजनामा १५ देखि १९ मंसिरसम्म चीनको बेइजिङमा हुने एसिया प्यासिफिक देशका लेजियन अफिसरको बैठकका लागि पुडासैनीलाई स्वीकृति दिइएको हो ।
यस्तै, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले यस अवधिमा दुईवटा विदेश भ्रमणको स्वीकृति पाएकी छन् । १७ र १८ कात्तिकमा नयाँदिल्लीमा हुने दोस्रो एसिया प्यासिसफिक इकमर्स नीति सम्मेलन र १५ देखि १७ मंसिरसम्म दक्षिण कोरियाको सोलमा हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन बस्नेतले स्वीकृति पाएको मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरेका निर्णयमा उल्लेख छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मालाई सहरी केबुुलकार प्रणालीसम्बन्धी फ्रान्समा हुने कार्यक्रमका लागि स्वीकृति दिइएको छ भने चीनमा सम्पन्न आर्थिक नीति तथा विकाससम्बन्धी सेमिनारमा सहभागी हुन संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले स्वीकृति पाएका छन् ।
वल्र्ड ट्राभल मार्केटमा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले लन्डन भ्रमणको स्वीकृति पाएका छन् भने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले पेरुको लिमा भ्रमणको स्वीकृति लिएका छन् ।
बेल्जियमको ब्रसेल्समा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल जान स्वीकृति पाएको छ भने शिक्षा सचिव चूडामणी पौडेललाई बैंकको कार्यक्रमका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।
विश्व व्यापार संगठनको माराकेस सम्झौताबमोजिम स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको नेपालको व्यापार नीतिको तेस्रो समीक्षाका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई स्वीकृति दिइएको थियो भने थाइल्यान्डमा २२ देखि २६ मंसिरसम्म आयोजना हुने पानी सुरक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यलाई स्वीकृति दिइएको मन्त्रीपरिषद्का निर्णयमा उल्लेख छ ।
कतारको दोहामा २९ मंसिरदेखि ४ पुसमा हुने भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा सहभागी हुन सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ । साउदी अरेवियाको रियादमा हुने कम विकसित राष्ट्रहरूको ११औं मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन उद्योग सचिव कृृष्णबहादुर राउतलाई स्वीकृति दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
२ देखि ४ डिसेम्बरमा कतारको दोहामा हुने एलडीसी ग्राजुएसन समारोहमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलाई स्वीकृति दिइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकका सार्वजनिक निर्णयमा उल्लेख छ ।
