जेनजी विद्रोहपछि नेपालको राजनीतिक अवस्थाले दिनानुदिन नवीन मोड लि“दै छ । एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकार जेनजी आन्दोलनकै कारण विस्थापित भएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा सेनासमेतले सहजीकरण गरी बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार ‘असंवैधानिक ठहर्छ’ भनी बदरका लागि परेका डेढ दर्जनजति रिटको बहस जारी छ । वर्तमान सरकार निर्माणमा जेनजीकै साथ र समर्थन रहिआएको थियो । यसैबीच कार्की सरकार निर्माणक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी २१ फागुनका लागि नयाँ निर्वाचन गराउने कार्यादेशसमेत दिए । तर, नेकपा एमालेसहित नेपाली कांग्रेसका केही विघटित सांसदले समेत प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेका छन् ।

सरकार निर्माणसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि हत्ते गरेका जेनजी समूहसमेतले अहिले निर्वाचनमा खासै रुचि राखेका छैनन् । आफूलाई ‘जेनजीकै प्रतिनिधि’ भन्ने सुधन गुरुङले ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी आफ्ना माग सभामार्फत् पूरा गर्न सकिने’ एक राष्ट्रिय टेलिभिजन कार्यक्रममा बताए । यसरी हेर्दा मुलुक अब कता जाने हो ? २१ फागुनको निर्वाचन के हुने हो ? एकिन छैन । राजनीतिक दल निर्वाचनविरोधी नभए पनि उनीहरूका केही नेतामाथि लगाइएको स्थानहद, लुटिएका हतिया पुरै फिर्ता आइनसकेको अवस्था र भागेका कैदीबन्दीले जहाँ पनि जुनसुकै बेला पनि आतंक उत्पन्न गराउनसक्ने हुँदा सरकारले घोषित मितिमा निर्वाचन गराउन नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । अर्कोतिर चुनावी सरकारलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘नागरिक सरकार’ भनेर परिभाषित गर्नखोजे पनि सरकारकै मन्त्रीले दल खोलेर चुनावी मैदानमा उत्रने उद्घोष गरिसकेका छन् । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले ‘निर्वाचनपछि उज्यालो नेपाल पार्टीको सरकार हुने र त्यसको नेतृत्व आफूले गर्ने’ संकेत गरिसकेकाले केही राजनीतिक दल निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । राजनीतिक दलको आशंका निर्मुल पारी स्वच्छ तथा मर्यादित चुनावी माहौल सिर्जना गर्नुु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । सरकारको अर्जुनदृष्टि अब त्यसतर्फ सोझिन जरुरी छ ।

विवादबीच सम्झौता
गत २४ मंसिरमा सरकारले जेनजीसँग १०बुँदे सम्झौता ग¥यो । सम्झौतामा ‘शहीद तथा घाइतेका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन हुने, कार्यदलले पीडित परिवारसँग समन्वय गरी राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी तथा सम्मान व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेलगायत विषयवस्तु छन् । भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग गठन गर्ने, राजनीतिक भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, भविष्यमा हुने आन्दोलनक्रममा सुरक्षा निकायबाट हुनसक्ने दमन रोक्न तथा सुरक्षाकर्मीको मानसिक एवं सामाजिक सुरक्षा अध्ययन गर्न छुट्टै सुरक्षा अध्ययन तथा सुधार संयन्त्र’ गठन गरिने, विज्ञ र जेनजी प्रतिनिधिसम्मिलित ‘उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठनजस्ता विषयवस्तु सम्झौतामा परेका छन् । सरकारलाई खबरदारी गर्न, नीति निर्माणमा सघाउन र सुशासन कायम राख्न जेनजी प्रतिनिधित्व रहनेगरी स्थायी ‘जेनजी परिषद्’ गठन गरिने भनिएको छ । यी सम्झौता गत २५ मंसिरको मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदनसमेत गरिसकिएको छ ।

कार्यान्वयनमा शंका
जेनजी आन्दोलनपछि मुख्य समस्या नेतृत्वमा छ । कुनै पनि आन्दोलनको बिट सम्झौतामा गएर मारिन्छ । तर, जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाप्रति प्रतिबद्ध न जेनजी नै देखिन्छन्, न त अरू । बिनासम्झौता कार्की सरकार निर्माण र प्रतिनिधिसभा असामयिक विघटन नै जेनजीका लागि अभिषाप हुन पुुग्यो । यसैकारण आज जेनजी १०औं टुक्रामा विभाजित छन् । आधिकारिक जेनजी को हो ? थाहा छैन । एकथरीले निर्वाचन भनेको छ, अर्कोथरीले सरकारको राजीनामा मागेको छ । तेस्रो थरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा गरिरहेको छ । केही यस्ता माग पनि उनीहरूका छन्, जसलाई पूरा गर्न संसद् चाहिन्छ । तर, संसद् विघटन गर्ने संविधान संशोधन गर्नुप¥यो भन्नेजस्ता मागले गर्दा जेनजीमा साँच्चैका ‘बालहठ’ देखिन्छ । एउटा अण्डा फुटालिसकेपछि त्यसै अण्डाबाट संग्लो अण्डा कल्पना गर्न नसकिएजस्तै हो– प्रतिनिधिसभा भंगपछिको संविधान संशोधनको माग ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीच केही विषयमा भएको १०बुँदे सहमति एकप्रकारको हस्तलिखित सम्झौता हो । यद्यपि, यो सम्झौता यो सरकार बन्नुपूर्व अन्य राजनीतिक दलसँग हुनुपथ्र्यो । ’cause, यो सरकार जेनजीले बनाएको सरकार हो । अर्को कुरा यो सरकार निर्वाचनपछि बहिर्गमन हुने सरकार हो । राजनीतिक दलले हो, सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने । कुनै पनि दलसम्मिलित नभई गरेको सम्झौताको स्वामिŒव कसले लिने ? हामीकहाँ एउटा सरकार आएपछि अघिल्ला सरकारले गरेका निर्णय उल्टाउने चलन पनि बढ्दै गइरहेको छ । लोकप्रियताका नाममा नयाँ सरकारले झिनामसिना कुरामा पनि हात हाल्ने गरेको पाइन्छ । यसकारण जेनजी र सरकारबीचको सम्झौता ‘हामीलाई थाहा छैन’ भनेर निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले भन्यो भने के हुन्छ ? यसर्थ, तत्कालीन सत्तासँग यो सम्झौता गरेर मात्र वर्तमान सरकार बनाउनुपर्ने थियो । जेनजीलाई यसखाले सुुझाव कसैले नदिएजस्तो छ । मुख्य कुरो यो हो कि उनीहरू झुक्किए वा झुक्काइए ।

हस्ताक्षर विवाद
माथि नै चर्चा भयो जेनजीको एकल संगठन छैन । उनीहरू १०आंै धुजामा फाटेका छन् । यसको प्रत्यक्ष चित्र त गत साता प्रधानमन्त्री र एकथरी जेनजीबीच हस्ताक्षर हुँदैगर्दा अर्कोथरी जेनजीले सम्झौतास्थलमा गरेको विरोध र सम्झौताप्रतिको अवज्ञाले नै प्रस्ट पार्छ । एकथरी जेनजीले हस्ताक्षर गर्दैगर्दा अर्कोथरी जेनजी किन विरोधमा उत्रे ? त्यसको खोजीबिना गरिएको सम्झौता आफैंमा अधुरो, अपूर्ण र विवादास्पद बनेको छ ।

यस सरकारलाई सुशासनका लागि जेनजीको प्रतिनिधिका रूपमा अघि सारिए पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने जेनजी प्रतिनिधि भोजविक्रम थापालाई भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप लगाइएको छ । थापा ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका व्यक्ति हुन्’ भनिन्छ । जानकार ‘थापाको हस्ताक्षरले आन्दोलनको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको’ विश्लेषण गर्छन् । यद्यपि, सरकार बनेको तीन महिनासम्म सम्पत्ति विवरण पेस नगर्नु, पछिल्लोपटक नियुक्त मन्त्री अनियमितताको आरोपी हुनु र सरकारकै महान्यायाधिवक्ताको छवि विवादास्पद देखिनुले यो सरकार सुशासनका लागि ग्राह्य देखि“दैन । तैपनि सापेक्ष रूपमा विगतभन्दा केही फरकपना देखिन्छ कि भन्ने जनअपेक्षा भने पुरै मरिसकेको छैन । सरकारले अब आफूलाई र विवादास्पद पात्रलाई सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ ।

सानातिना कमजोरीले पनि समग्र आन्दोलनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । यसले गर्दा समग्र आन्दोलनले क्षति व्यहोर्नुपर्छ । त्यसैले आन्दोलनका पक्षधरले निकै चनाखो भएर पाइला चाल्नुपर्छ ।

यहाँनेर पनि जेनजी चुकेकै हुन् । गत २३ भदौमा सडकमा आएका जेनजीले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोध र सुशासन पक्षमा वकालत गरेका थिए । तर, सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थापाले आन्दोलनको मूल मर्म बोक्न सक्लान् त ? जेनजीले २३ भदौमा सडकमा लगाएका नारा र थापाले २४ मंसिरमा सिंहदरबारमा गरेको हस्ताक्षरबीच सामीप्यता राख्छ त ? जेनजीले सोचून् ।

सम्झौताका कतिपय विषय संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छन् । कतिपय विषय राजनीतिक दलको आन्तरिक जीवनसँग सरोकार राख्छन् । कतिपय विषय कार्यक्षेत्र बाझिनेखाले छन् । यी सबैको कार्यान्वयन निर्वाचनपछि आउने सरकारको तजबिजमा निर्भर रहने देखिन्छ । राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी जेनजी र सरकारबीचको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक भए पनि वर्तमान सरकारसँग त्यसको ‘म्यान्डेट’ नभएको बताउँछन् । उनले सम्झौताका केही बुँदा ‘लोकरिझ्याइँका लागि मात्र राखिएको र कार्यान्वयनमा जटिलता आउने’ औंल्याएका छन् । ‘दुवै पक्षले जुन सम्झौता गरेका छन्, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन नै हुँदैन भने त्यो सम्झौताको के अर्थ ?’ उनको प्रश्न छ ।

सरकार र आन्दोलनकारी दुवै पक्षले सम्झौताको अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर, निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले आन्दोलनकारीबाटै बनेको अन्तरिम सरकारले अनुमोदन गरेको र राजपत्रमा प्रकाशित भएकै भरमा यस सम्झौतालाई ‘मान्यता दिन्छ कि दिँदैन ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

‘नो भोट’’bout सम्झौता
मतपत्रमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत नदिने ‘नो भोट’ व्यवस्था गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षअघि २०७० मा तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले स्थानीय निकाय वा संसद् निर्वाचनमा ‘नो भोट’ व्यवस्था राख्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको थियो । सो आदेशपछि निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको ‘एकीकृत चुनावी कानुनको मस्यौदा’मा यस्तो प्रस्ताव छ । यस विषयलाई २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा पनि प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, दलहरूले दलीय व्यवस्थामा ‘नो भोट’ प्रस्तावित व्यवस्था अस्वीकार गरेका थिए । यदि, वर्तमान सरकारले चाहने हो भने यही निर्वाचनदेखि सो प्रावधान भने रहनसक्छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)