दृष्टान्त (क)
स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. स्मृति मास्केसँग एकजना सेवाग्राही डरले भरिएको र कामेको स्वरमा प्रस्तुत भइन् । आफन्तबाट यौन दुर्व्यवहारमा परेर गर्भवती भएकी सम्झना गोपनियता भंग हुने भयले डा. स्मृतिसँग डराएर प्रस्तुत भएकी थिइन् । डा. स्मृतिले नेपालमा सम्मानजक प्रसूति सेवाका वारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिएपछि उनी ढुक्कजस्तै भइन् ।
दृष्टान्त (ख)
लामो समयदेखि प्रसव पीडामा रहेकी राधिका प्रसूतिका क्रममा स्वास्थ्य परिचारिकासँग सहयोगका लागि लागि अनुरोध गर्छिन् । तर स्वास्थ्य परिचारिकाले ‘नाटक नगरी चूप लागेर बस, तेरो मात्र समस्या होइन, यहाँ तँजस्ता बच्चा जन्माउने धेरै छन्’ भन्दै गाली गरे ।
प्रसूति हिंसा के हो ?
प्रसवको समयमा महिलामाथि हुने दुरव्यवहार अथवा अभद्र व्यवहारलाई प्रसूति हिंसा भनिन्छ । यो विभिन्न रूपमा प्रकट हुनसक्छ । यसमा शारीरिक यातना वा हिंसा, विभेदपूर्ण व्यवहार, गाली वा अपमानजनक व्यवहार, सहमति बिना दिइने सेवा, असम्मानजक सेवा, गोपनीयता उल्लंघन गर्दै दिइने सेवा, अपेक्षा वा परित्याग र शारीरिक दुव्यवहार समावेश छन् ।
प्रसूति हिंसाले महिलामा प्रसवोत्तर डिप्रेसन, चोटपटकपछिको तनाव, कामुकतामा नकारात्मक प्रभाव, प्रसवको समयमा जटिलताको बढ्दो जोखिम, गर्भपतन, कम तौलको शिशु जन्मिने तथा प्रसुति पूर्व जाँच ढिलो हुने जस्ता समस्या र स्वास्थ्य प्रणालीमा अविश्वास बढ्नेजस्ता प्रभाव पर्न सक्छ ।
प्रत्येक महिलाले गर्भवस्था र प्रसूतिलाई सम्मानजक, मर्यादित र सुरक्षित रहने संसारको कल्पना गरिएको हुन्छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले भने, ‘यो एउटा मान्यता मात्र होइन, आधारभूत मानवअधिकारसँग जोडिएको विषय पनि हो ।’
हेल्थ फेसिलिटी सर्भे रिर्पोट २०२१ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा शारीरिक यातना वा हिंसा १ प्रतिशत सेवाग्राहीलाई दिइने गरेको छ । त्यसैगरी ६ प्रतिशतले विभेदपूर्ण व्यवहार, २३ प्रतिशत महिलालाई गालीसहित अपमानजनक व्यवहार गरिएको, प्रायः सबै महिलासँग सहमति बिना सेवा प्रदान गरिने गरेको, असम्मानजनक सेवा ७२ दशमलब २ प्रतिशत, गोपनीयता उल्लंघन गर्दै दिइने सेवा ६६ दशमलब ६ प्रतिशत, उपेक्षा वा परित्यागको अनुभव ३५ दशमलब ६ प्रतिशत र शारीरिक दुव्यवहार १२ दशमलब २३ प्रतिशतले व्यहोर्नुपरेको छ ।
प्रसूति हिंसाका कारण
सबै प्रकारका लिङ्गमा आधारित हिंसाजस्तै प्रसूति हिंसा पनि व्यापक र प्रणालीगत भेटिन्छ । प्रसूति हिंसा संरचनात्मक र अन्तर्विभाजनात्मक छ । केही समय अघिसम्म चिकित्सा हिंसाले नेपाली समाजमा जरा गाडिएको थियो । यो हिंसा संरचनात्मक समस्यासँग जोडिएको छ । स्रोतको अभाव, कर्मचारी र उपकरणको अभाव, सकरात्मक सोचको अभाव, मार्गदर्शन र स्पष्ट नीतिहरूको अभाव हिंसाका कारण बनेको छ । भेदभावपूर्ण मनोवृत्ति, विशेष गरी महिलाको निर्णय लिने क्षमता, समाज र मातृत्वमा महिलाको भूमिका पनि यसका कारण हुन् ।
तथ्यांकले के भन्छ ?
ग्लोबल हेल्थ एक्सनमा रेजिना गुरुङले गरेको अध्ययनअनुसार कुल ६२ हजार ९ सय २६ महिलासँग अध्ययनका लागि सहमति लिइएको थियो । ती महिलामध्ये ८४.३५ लाई कुनै पनि चिन्ताको वारेमा छलफल गर्ने अवसर दिइएको थिएन, ८०.४५ लाई हेरचाह प्रदान गर्नुअघि पर्याप्त रूपमा जानकारी दिइएको थिएन । तिनीहरूमध्ये १.५५ लाई भुक्तानी गर्न असमर्थताको कारण हेरचाहको लागि अस्वीकार गरिएको थियो ।
१८ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका महिलाहरूको तुलनामा ३५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका महिलाहरु दुव्र्यवहारको शिकार हुने सम्भावना कम थियो । सुविधा सम्पन्न (छेत्री) जातीय समूहको तुलनामा अन्य जातीय समूहका महिलाहरू दुव्र्यवहारको शिकार हुने सम्भावना बढी पाइयो । समयपूर्व जन्मेका नवजात शिशुभन्दा अवधि पुगेर जन्मेका शिशु कम दुव्र्यवहारको शिकार हुने सम्भावना बढी भेटियो ।
१८ महिनाको अवधिमा नेपालका ११ अस्पतालमा यो अध्ययन गरिएको थियो । प्रसवको समयमा दुव्र्यवहारको प्रकारमा आधारित प्रश्नावली प्रयोग गरेर र डिस्चार्जको समयमा महिलाहरूबाट प्रसव अनुभवलाई माध्यम बनाएर जानकारी सङ्कलन गरिएको थियो ।
प्रसूति हिंसालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
स्वास्थ्यसम्बन्धी हक नेपालको संविधानमा नै उल्लेख छ । संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन । यसमा जानकारी पाउने हक, समान पहुँचको हक र सरसफाइमा पहुँचको व्याख्या गरिएको छ ।
यसैगरी धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत संरचनाले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृतत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले महिलालाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा सुनिश्चित गरेको महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए ।
अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को ३ ले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, ४ ले गोप्य रहने र ६ ले प्रसूति सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कुराहरु समेटेको छ ।
यसैगरी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ मा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा सुनिश्चितता उल्लेख छ भने दफा ११ मा सेवाग्राहीको सुसूचित सहमति लिनुपर्ने, १२ मा समान व्यवहार गर्नुपर्ने र १४ मा गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
कानुन पर्याप्त हो ?
प्रसूति हिंसा न्यूनिकरणका लागि कानुनले संरक्षण गरेर मात्र पुग्दैन, सेवा प्रदायकको व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. कृपाल सुवेदीका अनुसार नीति निर्माताहरूले प्रसूति हिंसा न्यूनिकरणको योजना अगाडि सारेर मात्र हुँदैन, त्यसका लागि पर्याप्त स्रोतको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुडेनी र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य मातृसेवा, यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ ।
महिला समूह र नागरिक समाजलाई यसवारे सुसूचित गर्ने, हेरचाह निर्देशिकाको प्रचार प्रसार र प्रवद्र्धन गर्ने, जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, सम्मानजनक हेरचाहमा सेवाको तालिम अनिवार्य र नियमित राख्नुपर्ने तथा विद्यालयको पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य सेवामा महिलाविरुद्ध प्रसूति हिंसा, दुर्व्यवहार, हिंसा रोक्न र मानव अधिकारका सिद्धान्त समावेश गर्ने सकियो भने प्रसूति हिंसा न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुग्ने विशेषज्ञहरु बताउँछन् ।
