काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना माग गर्दै कांग्रेसका ६५ र अन्य दलका तीनसहित ६८ सांसदले गरेको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।

हस्ताक्षरसहितको पूरक रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा वारेसमार्फत दर्ता गरिएको हो । सांसदहरूले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई हस्ताक्षरसहितको वारेस दिएका थिए ।

खातीले ६८ सांसदहरूको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको जानकारी दिए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै ६८ सांसदको हस्ताक्षर आज सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ,’ उनले भने, ‘भोलि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।’

खातीले कांग्रेसका ८ सांसदले मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरेका थिए । आज त्यसमा थप ६० सांसद हस्ताक्षर दर्ता गरिएको खातीले बताए । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि कांग्रेसबाहेक अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

उनीहरूले सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलमा पुगेर हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर गर्नेमा जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खान, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल छन् ।

एमालेका ७५ सांसदहरूले यसअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू दीपक खड्का, जावेदा खातुन जागा, सिता राना, आशा बिक, शान्ति बिक, नागिना यादवले रिट दायर गरिसकेका छन् । एमालेले मंसिर १० गते र कांग्रेसका सांसदहरूले मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।

अहिलेको हस्ताक्षर बुझाइएपछि पुनर्स्थापनाको काम गर्ने बहुमत सांसद पुग्छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको आवश्यक पर्छ । अहिले हस्ताक्षर बुझाउने २ दलका सांसदको सङ्ख्या जोड्दा १४३ हुन्छ ।

एमालेले संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरेर पार्टीका ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित संस्थागत रूपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । कांग्रेसको भने संस्थागत होइन ।

बहुमत सांसदले माग गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न सहज हुने कांग्रेस–एमालेको बुझाइ छ । उनीहरूले सर्वोच्चलाई फैसला गर्न सहज होस् भनेर बहुमत सांसदको हस्ताक्षर नै बुझाउन लागेको बताएका छन् ।

रिटमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले खारेज गरेर संसद्‌भित्रैबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन परमादेशको माग गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

‘विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न नसके सडकमा उत्रिन्छौं’ विगतका गल्तीबाट शिक्षा लिँदै एकीकृत पार्टी बनाउन लागेका छौँ: प्रचण्ड ३ बजेलाई सर्‍यो एमाले महाधिवेशनको बन्द सत्र पूर्वसांसद चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा सभापति देउवा र नेता शेखरबीच रहस्यमय भेट लम्बियो एमाले महाधिवेशन, भड्किलो प्रचार पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ: महामन्त्री थापा आगामी चुनावको तयारी: सर्वपक्षीय छलफल सुरु