काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कारबाही मोडलको निर्वाचन आचारसंहिता स्वीकृत गरेको छ ।
विगतका निर्वाचनमा सचेतना र स्वनियमनकारी मोडलको आचारसंहिता लागू हुने गरेकामा यसपटकबाट कारबाही मोडलको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नैपर्ने व्यवस्थासहित आचारसंहिता स्वीकृत गरिएको आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए । आयोगले आफ्नो वेबसाइटमार्फत आइतबार निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ सार्वजनिक गरेको हो ।
निर्वाचन आचारसंहिता माघको पहिलो साताबाट लागू हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन आयोगले राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजसँगको परामर्श र सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी नयाँ आचारसंहिता तयार गरेको हो । आयोगले आचारसंहिताको मस्यौदा दलहरूलाई पठाएर पहिलो चरणमा छलफल तथा परामर्श गरेको र त्यसबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर पुनः वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी दोस्रोपटक सुझाव मागेर प्राप्त सुझावलाई समेटेर स्वीकृत गरेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
निर्वाचन आचारसंहिता नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र ती निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ भगिनी संगठन, मिडिया तथा आमनागरिकलाई लागू हुनेछ ।
यस्तै, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी, उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पनि आयोगद्वारा जारी आचारसंहिता लागू हुनेछ । निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र भयमुक्त वातावरण कायम गर्न हरेक निर्वाचनअघि आचारसंहिता जारी गर्ने व्यवस्था छ ।
मुख्य प्रचारकलाई हेलिकोप्टर, विदेशी नम्बर प्लेटमा प्रतिबन्ध
निर्वाचन आयोगले सीमावती क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राख्दै विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीसाधनलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न नपाइनेगरी प्रतिबन्ध लगाएको छ । उम्मेदवारको प्रचारका लागि दुईवटा गाडी प्रचारमा लैजान पाइने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ । आयोगले राजनीतिक दलको प्रमुख प्रचारकलाई हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । हेलिकोप्टरको प्रयोग गर्दाबापतको खर्च भने दलले खर्च गर्न पाउने सीमाभित्रको रकम मात्रै हुने आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।
शैक्षिक योग्यता र व्यक्तिगत विवरण खुलाउनुपर्ने
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारले आफ्नो शैक्षिक योग्यतासहितका व्यक्तिगत विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्दाका बखत नै नामथर, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा आफूले गर्न चाहेको थप विवरणसहित फाराम पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा प्रतिबद्धताका क्रममा सार्वजनिक गरेका तथा वितरण गरेका घोषणापत्रहरू निर्वाचन आयोग र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा दलहरूले केन्द्रीय स्तरमा निर्वाचन आयोगमा र उम्मेदवारहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उल्लंघन गर्नेलाई लाख रुपैयाँ जरिमाना
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सक्नेछ । आचारसंहिता उल्लंघनलाई समेत निर्वाचन कसुर मानी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कारबाही तय भएको जरिमाना नबुझाएको खण्डमा ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सिफारिस गर्न आचारसंहिता अनुगमन समितिको व्यवस्था गरेको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूको विवरण र अवस्थालाई प्रमाण सुरक्षित गर्न आयोगले नै भिडियो क्यामेरासहितको छायाकार र विद्युतीय उपकरणसहित प्रमाण संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
वृद्धाश्रममा बस्नेदेखि कैदीसम्मले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्ने
निर्वाचन आयोगले सरकारबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भइरहेको वृद्धाश्रममा बस्ने नागरिकदेखि जेलमा बस्ने कैदी र कार्यक्षेत्रमा खटेका राष्ट्रसेवकले समानुपातिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेगरी अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रसेवकले कार्यक्षेत्रबाटै समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गरी अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ३० तथा अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ बमोजिम अस्थायी मतदाता नामावली संकलन कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुने मतदाताको विवरण यही १९ पुसदेखि आगामी १८ माघसम्म सम्बन्धित निकायका कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरी प्रमुख नाम दर्ता अधिकारी, प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।
आयोगबाट प्रकाशन भएको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत राष्ट्रसेवकले मतदान गर्न पाउनेछन् । स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेका वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिहरू एवं संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नामावली संकलन गरिने आयोगले जनाएको छ ।
आज उम्मेदवारको बन्दसूची, २७ पुससम्म सच्याउने समय
२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीको अन्तिम टुंगो लगाउने गृहकार्यमा राजनीतिक दलहरू छन् । निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबार बन्दसूची दर्ता गर्न समय दिएको छ । तर, आइतबार तीन दलले मात्रै बन्दसूची दर्ता गराए ।
नयाँदेखि पुराना दलले अझै उम्मेदवार टुंगो लगाएका छैनन् । सोमबार उम्मेदवार टुंगो लगाउँदै सोमबार नै बुझाउने तयारीमा राजनीतिक दलहरू छन् । समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार चयन गर्न गृहकार्यमा जुटेका दलहरूमा पार्टी अध्यक्षकै ‘हालीमुहाली’ छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सहित मधेसवादी दल र नयाँ खुलेका राजनीतिक दलमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार चयन गर्न पार्टी अध्यक्षहरूलाई नै सकस परेको छ ।
आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले समानुपातिक उम्मेदवारको नामावलीमा छलफल गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा सोमबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोगमा बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
एमालेका सचिव महेश बस्नेतका अनुसार बैठकका अध्यक्षबाट प्रस्तुत सबै नाममा आएका सुझाव समेटेर फेरि अध्यक्षले नै टुंगो लगाएपछि आयोगमा पेस हुनेछ । कांग्रेस, नेकपासहित नयाँ दलहरूसमेत सोमबार नै आयोगमा बन्द सूची बुझाउँदै छन् ।
आयोगका अनुसार आइतबार दिउँसोसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)सहित तीनवटा राजनीतिक दलले बन्दसूची पेस गरेका छन् । तीनवटा राजनीतिक दलले १ स ३४ जनाको बन्दसूची आयोगमा पस गरेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जनाएका छन् ।
आयोगले समानुपातिकको बन्दसूची पेस गर्ने कामलाई दुई चरणमा गरिरहेको जानकारी दिए । पहिलो चरणमा सम्बन्धित दलहरूले सिफारिस गरेको उम्मेदवारको नाम मतदाता नामावलीमा नाम रहे या नरहेको यकिन गरेर निस्सा उपलब्ध गराउने उनले बताए । निस्सा लिएपछि बन्दसूची पेस गर्नका लागि दर्ता गरिने उनको भनाइ छ ।
उनले सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक स्रोतसाधन सबै प्रबन्ध मिलाइएको पनि जानकारी दिए । उनले निर्वाचन आयोगको व्यस्त कार्यतालिका भएकाले समय थप हुन नसक्ने पनि बताए । सोमबार ६ बजेसम्म आउने दलहरूलाई सेवा दिने उनले जनाएका छन् । उनले संशोधन गर्नुपर्नेमा २१ देखि २७ पुससम्म समय दिनेगरी निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरिसकेको जनाएका छन् ।
