काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गरिएको शुल्कवृद्धि खारेजविरुद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन झिकाउने आदेश दिएको छ ।
शुल्कवृद्धि खारेज गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध परेको उत्प्रेषण रिटमा आइतबार उच्च अदालत पाटनले यस्तो आदेश दिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको निर्देशन पेस भएपछि आगामी बिहीबार अन्तरिम आदेशका लागि पुनः बहस हुनेछ । पाटन उच्च अदालतको यस्तो आदेशले अझै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवसायीलाई बढाइएको शुल्क घटाइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।
अदालतको यस आदेशले गत ४ पुसको श्रममन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज भए पनि सम्बन्धित स्वास्थ्य व्यवसायीले अझै अदालतको अन्तिम आदेश नभएसम्मका लागि बढाइएको शुल्क प्रतिव्यक्ति ९ हजार ५ सय रुपैयाँ नै कायम राख्न पाउनेछन् ।
पाटन उच्च अदालतको आइतबारको छलफलमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता देवराज कटुवालले सो जानकारी गराएका हुन् । आइतबार न्यायाधीशद्वय कविप्रसाद न्यौपाने र शिवबहादुर रानाभाटको संयुक्त इजलासमा बहस भएको थियो ।
अनमोल मेडिकल सेन्टर प्रालिसमेत वादी रहेको सो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, श्रममन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्यमन्त्री, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयले गत ४ पुसको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको वृद्धि खारेज गरेको थियो । सोभन्दा पहिले स्वास्थ्य व्यवसायीले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएर प्रतिव्यक्ति ९ हजार ५ सय पु¥याइएकामा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायतका विभिन्न संस्थाबाट सो शुल्कवृद्धि महँगो भएको गुनासो गरेका थिए । सोही गुनासोपछि गत ३० कात्तिकको प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बढाइएको शुल्कवृद्धि खारेज गरिएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी गराएको थियो ।
त्यसलाई स्वास्थ्य व्यवसायीले अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक भनेका छन् । स्वास्थ्य व्यवसायीले श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७२ को छैटौं संशोधन–२०८१ मा हेपाटाइटिस बी र सी, मलेरिया, सुगर, टाइफाइडसहित रक्त परीक्षण गर्दा सीबीसी, ईएसआर, प्लेटलेट, क्षयरोग परीक्षण गर्दा छातीको भिडियो एक्स–रे, मांसपेशी र हड्डीका समस्या, क्यान्सर, मधुमेह, मुटुरोग, म्यान्टोक्स परीक्षण, स्पुटम एएफबी, मिर्गौला परीक्षण गर्दा सिरम युरिया, क्रेटिनिया श्वासप्रश्वास, छालाका रोगलगायत ३४ प्रकारका रोगको परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले शुल्क बढाउनुपरेको बताउँदै आएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गरिएको शुल्कवृद्धि खारेजविरुद्ध परेको उत्प्रेषण रिटमा आइतबार उच्च अदालत पाटनमा बहस भएको थियो । गत ६ पुसमा दायर भएको उत्प्रेषण रिटमाथि यसअघि गत ७ पुसमा न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको एकल इजलासमा छलफल भएको थियो ।
सो छलफलमा निवेदकका कानुन व्यवसायीको बहस सुनेपछि न्यायाधीश बास्तोलाबाट शुल्कवृद्धि खारेजीका सम्बन्धमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै निवेदकले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने’bout भएको छलफलमा विपक्षीलाई झिकाउने आदेश भएको थियो ।
स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कवृद्धि भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कसम्बन्धी विवाद्मा संघको सरोकार रहेको भन्दै गत शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आइतबार उच्च अदालत पाटनमा हुने छलफलमा सरोकारवालाको हैसियतमा उपस्थित भई संघको धारणा न्यायाधीशसमक्ष राख्ने बताएको थियो ।
स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढेपछि संघले पहिलेकै पुरानै शुल्क प्रतिव्यक्ति ६ हजार ५ सय रुपैयाँमा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, गाम्का नेपाल र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघलाई पत्राचार गरेको थियो ।
