काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले मंगलबार रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।
युवराज पौडेलले दायर गरेको उत्प्रेषण रिट निवेदन सुनुवाइ गर्दै अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ।
साथै, विपक्षीमध्ये रवि लामिछानेका हकमा आफैं वा कानूनी प्रतिनिधिमार्फत जवाफ बुझाउन भनिएको छ। अन्तरिम आदेशको मागमाथि तत्काल निर्णय नगरी दुवै पक्षको जिकिर सुन्न आवश्यक देखिएको भन्दै अदालतले मिति २०८२ माघ ८ गते छलफल पेसी तोकेको छ।
छलफलमा अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी रवि लामिछानेले दिएको निवेदन, पेस भएका प्रमाण तथा महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयसहितको सक्कल फाइल अदालतमा पेसगर्न समेत आदेश दिइएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्।
