किन जान्छन् अर्को देश ?
मानिस मुख्यतया रोजगारी, शिक्षा, सुरक्षा, वा राम्रो जीवनस्तर खोजीमा एकबाट अर्को देशमा स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसाई सर्ने गर्दछन् । किन अर्को देशमा जान्छन् ? भन्ने बुझ्न विभिन्न अन्वेषकले विभिन्न समय फरक–फरक आप्रवासन सिद्धान्त विकास गरेका छन् । जसमा ‘पशु–पुल सिद्धान्त’, ‘नव–शास्त्रीय आर्थिक सिद्धान्त’, ‘श्रम आप्रवासन’को नयाँ अर्थशास्त्र, ‘द्वैध श्रम बजार सिद्धान्त’, ‘सामाजिक सञ्जाल सिद्धान्त’, ‘आप्रवासन संरचना’जस्ता प्रमुख रूपमा अन्बेषणका लागि स्थापित सिद्धान्त हुन् ।

यस लेखमा नेपालको वर्तमान आप्रवासन अवस्था तथा त्यसका कारण विश्लेषण गर्नका लागि ‘पुस–पुल’ सिद्धान्त, श्रम आप्रवासनको नयाँ अर्थशात्र, सामाजिक सञ्जाल सिद्धान्त र आप्रवासन संरचनाका सिद्धान्तको दृष्टिकोण केलाउने प्रयास गरिएको छ । ‘पुस–पुल सिद्धान्त’अनुसार देश छोड्न बाध्य बनाउनेजस्तै बेरोजगारी, गरिबी, राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्दजस्ता नेपालमा बस्नका लागि निरुत्साहित गर्ने तŒव र अर्को देशतर्फका उच्च तलब, रोजगारी अवसर, शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक सेवाजस्ता आकर्षित गर्ने तŒवलाई व्याख्या गर्छ । नेपालको हकमा युवा विदेशिन प्रेरित हुने अधिकांश कारण यही ‘पुस–पुल सिद्धान्त’अन्तर्गत पर्दछन् ।

नेपालबाट उच्चशिक्षा हासिल गर्नका लागि विदेसिनेक्रम पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ । यसपछाडि नेपालमा गुणस्तरिय शिक्षा हासिल गर्नका लागि आर्थिक कमजोरीका कारण उच्च शुल्क तिर्न नसक्नु र उच्चशिक्षा हासिल गरिसकेपछि पनि आफूमा भएको दक्षताअनुसारको रोजगारी पाउने सुनिश्चितता नहुनु प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ । विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीले पढाईका अलावा उत्तम समय आंशिक काम गरेर पनि आफ्नो खर्च आफैं जुटाउँदै अध्ययन पूरा गर्नसक्ने वातावरण छ । तर, नेपालमा भने पढाईसँगै काम गर्न पाउने अवसर विरलै छन् । नेपालमा रोजगारी अवसर कमी, न्यून तलबजस्ता कुराले युवालाई विदेश जानका लागि ‘पुस फ्याक्टर’का रूपमा भूमिका खेलिरहेको छ ।

नेपाली युवालाई विदेसिन बाध्य पार्ने अर्को तŒव सामाजिक असुरक्षा हो । हरेक युवालाई परिवारप्रतिको जिम्मेवारीले थिचिरहेको छ । जस्तै ः दुःख बिरामी पर्दा उपचारका लागि लाग्ने खर्च कसले ब्यहोरिदिने ?, बालबालिकाका लागि उचित शिक्षा कसरी प्रदान गर्ने ? जस्ता चिन्ताले पिरोलिरहेका हुन्छन् । त्यसको प्रमुख कारण नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा कमजोर दृष्टि र व्यवस्थापन पनि हो ।

यसैगरी, श्रम आप्रवासनको नयाँ अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले कम तलब भएको देशबाट उच्च तलब भएको देशतर्फ जान्छन भन्ने बुझ्न सहयोग गर्छ । नेपालमा रोजगारी पाइहाले पनि न्यून तलब र अनिश्चित भविष्य, समान अवसर अभावजस्ता समस्या दिनानुदिन बढ्दो छ । जसका कारण युवा कामको सुनिश्चितता र उच्च तलब पाउने देशतर्फ आकर्षित भइरहेका हुन्छन्् । आप्रवासन संरचना सिद्धान्तले म्यानपावर कम्पनी, भाषा स्कुल, शैक्षिक परामर्श केन्द्र, भिषा नीतिजस्ता संरचनाले मनिसलाई विदेश जानका लागि सहयोग वा उत्प्रेरित गर्छ भन्ने व्याख्या गर्छ ।

नेपाल सरकारको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका क्रियाशील म्यानपावर संख्या हजारभन्दा बढी र शैक्षिक परामर्शदाताको आधिकारिक संख्या प्रमुख सहर काठमाडौं, चितवन, पोखरा, बनेपाजस्ता ठाउँको हरेक गल्ली र चोकमा देखिने शैक्षिक परामर्श केन्द्रका बोर्ड हेर्ने हो भने विदेश पठाउन सहयोग गर्ने संरचना प्रशस्त रहेको सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ । अझ नेपालमा लगानी गर्न लायकका क्षेत्र केके हुन् ? भनेर प्रश्न गर्ने हो भने धेरै लगानीकर्ताको उत्तर म्यानपावर कम्पनी र शैक्षिक परामर्र्श केन्द्रमा गर्छु भन्ने अवस्था बन्दै गएको देखिन्छ ।

दिनानुदिन परिवर्तित समाज पनि युवा विदेश पलायन हुनुको अर्को कारणका रूपमा स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । यो पक्ष भने ‘सामाजिक सञ्जाल सिद्धान्त’को नजरबाट हेर्ने हो भने हाम्रो समाजमा आजभोलि अभिभावकबीच भेटघाट हुँदा ‘तपाईंको छोराछोरी के गर्दै छन् ? अझै विदेश गएको छैन ? या मेरो छोराछोरी त फलानो देश जानका लागि तयारी गर्दै छन्’जस्ता कुराकानी सामान्य भएका छन् । अभिभावकबीच हुने यस्ता कुराकानी साधारण सुनिन्छन् तर यी कुराले छोराछोरी विदेशमा पठाउन प्रोत्साहित गर्नका लागि प्रमुख भुमिका खेलिरहेको हुन्छ । युवाबीचको भेटघाटमा ‘के गर्दै छौ ? अझै नेपालमै ?, अब कुन देश जाने सोचिरहेको छौ ?’जस्ता प्रश्नले आमयुवा वर्गमा मानसिक दबाब दिइरहेको छ । यसैगरी, फेसबुक, एक्स, टिकटक र इन्स्टाग्रामजस्ता ‘प्लेटफर्म’मा देखिने साथीभाइका जीवनशैलीले विदेश जानुपर्ने मनोवैज्ञानिक दबाब दिइरहेका हुन्छन् ।

आजकै जस्तो विप्रेशण प्राप्त भइरहला ?
कुनै पनि नागरिकलाई आफू स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने हक नेपालको संविधानले पनि सुनिश्चित गरेको छ । जसका कारण हरेक नेपालीले नेपाल सरकारले रोक नलगाएको र चिताएको देशमा जान पाउँछन् । नेपाल सरकारले महिलामाथि हुनसक्ने श्रम शोषण, अन्याय वा दमनको सम्भावना मध्यनजर गरेर विशेषगरी केही खाडी मुलकमा महिला कामदार पठाउन रोक लगाएको छ । तथापि, हाल अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युरोप, जापान, कोरियाजस्ता देशमा वैदेशिक कामदार वा विदेशमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विदेसिने महिला संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका क्रियाशील म्यानपावर संख्या हजारभन्दा बढी र शैक्षिक परामर्शदाताको आधिकारिक संख्या प्रमुख सहर काठमाडौं, चितवन, पोखरा, बनेपाजस्ता ठाउँको हरेक गल्ली र चोकमा देखिने शैक्षिक परामर्श केन्द्रका बोर्ड हेर्ने हो भने विदेश पठाउन सहयोग गर्ने संरचना प्रशस्त रहेको सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ ।

अध्ययनमा गएका युवा विदेशमै विवाह गरी उतै बसोबास गर्ने वा विवाहपश्चात् श्रीमान वा श्रीमती विदेश लैजाने चलन पनि बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । यसको दिर्घकालीन असर भने नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न जान्छ । पहिलो कुरा विप्रेशण भित्रनेक्रममा कमी आउनु हो । यदि नेपालमा बस्ने परिवार संख्या कम हुँदै जाने हो भने स्वभाविक रूपमा पैसा भित्रिनेक्रम पनि घट्दै जाने अवस्था बन्दै जान्छ । दोस्रो, नेपालको जनसंख्यामा कमी हु“दै जानु, बालबालिका संख्या कमी हुनाले स्कुल तथा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संख्यामा कमी हु“दै जान्छ, खपतमा कमी हुनुजस्ता कारण नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धिमा प्रतिकुल असर पर्न जान्छ । यो पक्षवाट हेर्ने हो भने भविष्यमा नेपाल भित्रिने विप्रेषणमा उल्लेख्य गिरावट आउनेमा दुई मत नहोला ।

अब के गर्ने ?
दिनदिनै तीव्र रूपमा बढिरहेको विदेश जानेक्रम न्यूनिकरण गर्न सजिलो त छैन तर सबै पक्ष इमान्दार भएर काम गरेमा असम्भव पनि छैन । विभिन्न उपायमध्यको पहिलो उपाय शिक्षा र रोजगारी जोड्नु हो । यसमा प्रमुख भूमिका शिक्षा प्रणाली, सरकार र रोजगारदाताको रहन्छ । जापानमा हरेक कम्पनीले हरेक वर्ष अप्रिलमा पढाइ सकाएका विद्यार्थीलाई कामदारका रूपमा भर्ना गरिन्छ । जसलाई जापानीज भाषामा ‘सिनसोचु साइयोउ’ भनिन्छ । जसको अर्थ आफ्नो पढाइ सकाउ“दै गरेका नयाँ विद्यार्थीलाई काममा राख्ने प्रणाली हो । ‘निहोन केइजाइ’ दैनिक पत्रिकाले जापानमा रहेका प्रमुख १ हजार ८४ कम्पनीसँग गरिएको सर्भेक्षणअनुसार सन् २०२६को अप्रिलमा करिब ९५.२ प्रतिशत दिक्षित हुँदै गरेका विद्यार्र्थीले आफ्नो काम सुरक्षित गरिसकेको समाचार छापेको छ । जापानको समग्र श्रमबजार हेर्दा करिब ९८ प्रतिशत विद्यार्थीले मार्चमा स्नातक तहको पढाइ सकेर अप्रिलबाट रोजगारी जीवनमा प्रवेश गर्दै छन् । यसरी नेपालमा पनि हरेक कम्पनी वा सरकारी काममा विश्वविद्यालयको पढाइ सकिने समय काममा भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउनसके केही हद अनिश्चिततामा कमी ल्याउन सकिन्छ । जसका कारण विद्यार्थीमा देखिने अन्योलतामा कमी आई नेपालमै केही गर्नेगरी विश्वासको वातावरण तयार गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो भनेको श्रमको सम्मान र जीवनयापान योग्य तलब सुनिश्चितता हो । श्रमको सम्मान र प्राप्त तलब भत्ताले जीवनयापन गर्न नसकिने कारण देखाउँदै नेपालमा काम गरिरहेकाहरू पनि विदेश गइरहेको पाइन्छ । जस्तै ः नेपाल सरकारका कर्मचारी, चिकित्सक, सुरक्षा निकायमा कार्यरत, नर्स, शिक्षकशिक्षिका, बैंकमा कार्यरत कर्मचारी पनि जागिरबाट हात धोएर विदेश जानेक्रम बढ्दो छ । योक्रम न्यूनिकरणका लागि कामबाट प्राप्त गर्ने तलब भत्ताले जीवनयापन गर्न सक्नेगरी निर्धारण गर्नु जरुरी छ ।

तेस्रो उपाय आम्दानीअनुसारको खर्च निर्धारण गर्नु हो । व्यक्तिको वार्षिक आम्दानीका आधारमा उनीहरूको स्वस्थ्य उपचारमा सहुलियत, बालबालिकाको विद्यालय शुल्क निर्धारण, सरकारले सहुलियतसहितको भाडादरमा बस्ने ठाउ“ व्यवस्थाजस्ता सुविधा प्रबन्ध गराउनुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यस्ताखाले सुविधा उपलब्ध गराउनसकेमा कम आम्दानी भएकाले पनि आफू र परिवारको भविष्यप्रति केही हद ढुक्क भएर नेपालमै बस्न सक्ने सुुनिश्चितता बढ्न जान्छ ।

चौथो उपाय स्थिर नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा राज्यले ध्यान पु¥याउन जरुरी देखिन्छ । नेपालमा युवासम्बन्धी नीति र कार्यक्रम अभाव छैन, तर अनुमोदित नीति बारम्बार परिवर्तन हुने, सरकार फेरिएसँगै सरकारका प्राथमिकता पनि बदलिने र योजना कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्याको नियमितता रहिरहने अवस्था देखिँदै आएको छ । यसले युवालाई भविष्यका योजना बनाउनै नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । उदाहरणका रूपमा सरकारले पटकपटक घोषणा गर्ने ‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रम’लाई लिन सकिन्छ । यसको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि स्पष्ट लक्ष्य, दिर्घकालीन निरन्तरता र प्रभावकारी अनुगमन अभावका कारण अपेक्षित परिणाम दिन सकेको भने छैन ।

यस्तै, ‘स्टार्टअप’ र उद्यमशीलतासम्बन्धी नीति घोषणा त हुन्छ, तर सरकार परिवर्तनसँगै बजेट र प्राथमिकता फेरिँदा युवामाझ विश्वास कमजोर हुन पुग्छ । युवालाई नेपालमै भविष्य देखाउन नीति केवल घोषणा होइन, निरन्तरता, पुर्वानुमान गर्न सकिने र विश्वसनीयतासहित कार्यान्वयन हुनुपर्छ । शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नीति कम्तीमा पाँच–दश वर्षसम्म स्थिर रहने विश्वास राज्यले दिन सकेमा, युवाहरू नेपालमै केही गर्न उत्साहीत हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा युवाहरूको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको विदेश जाने कुरालाई केहि हदसम्म न्युनिकरण गर्न सकिने अवस्था बन्दै जाने देखिन्छ । जवसम्म नेपालमा युवाहरूले मेहनतको मुल्य भविष्यको सुरक्षा र नीतिमा स्थायित्व देख्दैनन्, तबसम्म त्रिभुवन अन्राष्ट्रिय बिमान स्थलमाको प्रस्थान कक्षमा देखिने भिडमा समेत कमी आउने छैन ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)

सम्बन्धित समाचार

अग्निपरीक्षाको घडी आमनिर्वाचन जनताले चिन्नुपर्दछ ‘बहुरूपी कम्युनिस्ट’