काठमाडौं । चुनावी सरकारका एकजना मन्त्रीकै संलग्नतामा सनातन हिन्दुहरूको पवित्र धार्मिकस्थल पशुपतिनाथमा गैरकानुनी रूपमा विज्ञ र कानुनी सल्लाहकार नियुक्तिको तयारी गरिएको खुलेको छ ।

राजधानी समाचार प्रभाव

पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा गैरकानुनीरुपमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरित विज्ञ सदस्य नियुक्ति गर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव प्रकाशमणि शर्माको योजना विफल भएको छ । आइतवारको कोष वैठकवाट विज्ञ नियुक्तिको निर्णय सदर गराउने योजनामा कोषकै सदस्इहरूको आपत्ति पछि निर्णय रोकिएको हो ।

प्रधानमन्त्री शुसीला कार्की संरक्षक रहने कोषमा मन्त्री र सदस्यसचिवले निकटका मान्छेलाई निर्वाचन आचारसंहिता विपरित विज्ञका रुपमा नियुक्त गर्न लागेको विषयमा आइतवार राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशन भएको थियो । समाचार प्रकाशनपछि नियुक्तिबाट पछि हट्न चौतर्फी दबाब परेको र कोषका सदस्यहरूले नै विरोध गरेपछि मन्त्री र सदस्यसचिव नियुक्तिबाट पछि हटेका हुन् ।

नियुक्तिका लागि आइतबार पशुपति विकास कोषको बैठक डाकिएको थियो । तर बैठक बसेर नियुक्तिको निर्णय गर्नुअघि नै सदस्यसचिव शर्माले भने कोष सञ्चालक परिषदमा पेस गर्ने प्रतिवेदनमा नियुक्तिको ब्यहोरा र निर्णय नै उल्लेख गरेर तयार पारिसकेका थिए । कोषका सदस्यको आपत्तिपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा गैरकानुनीरुपमा मन्त्री र सदस्यसचिव निकटका व्इक्ति नियुक्ति तत्कालका लागि टरेको छ ।

राजधानीलाई प्राप्त माइन्युट र बैठकका एजेन्डाअनुसार आइतवार बस्ने बैठकका ८ एजेन्डामध्ये सातौं एजेन्डामा विज्ञ सदस्य नियुक्ति थियो । जुन प्रचलित कानुन र निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हो । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

आचारसंहिता लागू भएपछि कुनै पनि लाभको पदमा नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचन गर्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्री कार्की संरक्षक रहेको कोषमा मन्त्री सिन्हा र सदस्यसचिव शर्माको योजनाअनुसार कानुनी सल्लाहकारसहित ५ जनालाई नियुक्तिका लागि तयार पारिएको थियो । कोषका सदस्यसचिवले सदस्यहरूलाई आइतबारको बैठकका लागि पठाएको पत्रमा विविधसहित बैठकका ८ वटा एजेन्डा थियो ।

सदस्यसचिवले बैठक बसेर गरिएको छलफल भन्दै कोषमा पेस गर्न तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि ८ वटा निर्णय उल्लेख छ । राजधानीलाई प्राप्त सो प्रतिवेदनअनुसार मन्त्री र सदस्यसचिव कोषको बैठकले नियुक्ति निर्णय गरेको हवाला दिँदै तयार पारिएको प्रतिवेदनमा कानुनी सल्लाहकारमा वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल नियुक्त भएको उल्लेख छ ।

आइतबार नियुक्तिको निर्णयका लागि तयार पारिएका अन्य विज्ञमा सम्पदा संरक्षण विज्ञका रूपमा सञ्जय अधिकारी, नक्षत्र, वास्तु तथा वाटिका विज्ञमा अर्ज ुन भुसाल र सुरक्षा विज्ञमा शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ छन् । ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यक्षेत्र, आराध्यदेव भगवान् श्री पशुपतिनाथको ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक गरिमा, कानुनका विषय तथा यस क्षेत्रको सुरक्षासमेतलाई मध्यनजर गरी सोसँग सम्बन्धित विज्ञ सल्लाहकारको रूपमा देहायका महानुभावहरूलाई नियुक्ति गर्न कोष सञ्चालक परिषदमा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरियो भन्ने निर्णय भएकाले यो प्रस्ताव पेस गरियो,’ सदस्यसचिवले परिषदमा पेस गर्न तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोषका सदस्यहरूको आपत्तिपछि विज्ञ सदस्य नियुक्तिबाहेक अन्य एजेण्डामा भने छलफल भइ निर्णय भएको कोषकै एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामत्विमा रहेको तर मिचिएका र हराइरहेका जग्गा खोज्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । आयोगको प्रकृति, नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, क्षेत्राधिकार लगायतका विषयसहितको टिओआर अर्को बैठकमा पेश गरेपछि आयोगका पदाधिकारी नियुीक्र गर्ने कोषको तयारी छ ।

बैठकले तिलगंगा आँखा अस्पतालको सञ्चालक समितिमा कोषको तर्फबाट रामेश्वर श्रेष्ठ ‘संगत’लाई प्रतिनिधिका रुपमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । पशुपति विकास कोषका सदस्यसचिव प्रकाशमणि शर्मा नियुक्तिदेखि नै विवादको घेरामा छन् । उमेरहद नाघेका उनलाई गैरकानुनी रूपमा नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनमा दायर रिट विचाराधीन छ ।

सदस्यसचिव शर्माको आचरणमै प्रश्न
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको आचरणमाथिसमेत प्रश्न उठेको छ । नेपाल बार काउन्सिलले जारी गरेको कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९ विपरीत उनलाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेको पाइएको छ ।

नियमावलीको नियम ६ मा कुनै मुद्दामा एक पक्षको कानुन व्यवसायी नियुक्त भएपछि सो मुद्दाका अर्को पक्षलाई राय, सल्लाह दिन वा अर्को पक्षको प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदैन भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, नियम ९ मा एकै मुद्दामा पक्ष वा विपक्ष दुवैका तर्फबाट मस्यौदा गर्न वा बहसमा प्रतिनिधित्व गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख छ ।

नियमावलीको नियम ७ ‘ब’मा ‘कुनै कारणबाट पक्षको स्वार्थ बाझिने अवस्था देखिएमा सो कुराको जानकारी पक्षलाई गराउनुपर्छ । त्यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि कानुन व्यवसायीले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । स्वार्थ वा द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न असमर्थ भएमा सो मुद्दाबाट कानुन व्यवसायी अलग हुनुपर्ने छ भनी उल्लेख छ । तर मन्त्री सिन्हाले नियुक्त गरेका सदस्यसचिव शर्मा भने आफै ँले विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा नियुक्ति लिएर कार्यरत छन् ।

सदस्यसचिव शर्माले २०७८ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव वसन्त चौधरीसमेतका विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । शर्माले १ बैशाख २०७८ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोषका पूर्वसदस्यसचिव चौधरी, गुठी संस्थान, मारवाडी सेवा समितिलगायतविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटमा ५ पुस २०७८ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि त्यसयता सुनुवाइ भएको छैन । हालसम्म ६ पटक पेशी तारेखमा रहेको रिटमा पछिल्लोपटक २७ कात्तिकमा पेशी तारेख तोकिएको थियो ।

यो रिट सदस्यसचिव नियुक्त भएका शर्माले जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो–पब्लिक) का तर्फबाट दायर गरेका हुन् । आफैले दायर गरेको रिट अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै झगडिया कार्यालयको विपक्षी बनाइएको पदमै नियुक्ति दिने मन्त्री सिन्हा र नियुक्ति लिने शर्माले कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको देखिएको हो ।

सम्बन्धित समाचार

उपत्यकाका नदी खोलामा लगाइएको २० मिटरको मापदण्ड खारेज कृषिमा परनिर्भरता बढ्नेक्रम उच्च स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा ७ करोड ३१ लाखबढी भ्रष्टाचार शैक्षिक शहिद खनालको स्मृतिमा मानवसेवाका आश्रितलाई भोजन कैलालीको ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वमन्त्री र नयाँ अनुहारबीच प्रतिस्पर्धा दल र उम्मेदवारका ‘एजेन्डा’माथि मतादाताको चासो सुर्खेत क्षेत्र–१: साहिँलो भाइले जोगाउँलान् पूर्णबहादुरको बिरासत ? जेष्ठ नागरिकको सारथी बनेका सामाजिक व्यक्तित्व निरन्जन प्रसाद आचार्य