काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धि सूचनामा संवेदनशील हुन राष्ट्रिय सूचना आयोगले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित सरोकारवालासँगको अन्तक्र्रियामा निर्वाचन वातावरण बनाउन नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलका प्रमुख, मिडिया र आमनागरिकको दायित्व विषयमा सचेतनासहित निर्दे शन गरिएको प्रमुख आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले जानकारी दिए ।

निर्वाचन विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रवाह सरल, सहज र जिम्मेवारपूर्ण बनाइ लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा सूचना हक स्थापित गराउन निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दललाई समेत ध्यानाकर्षण गरिएको छ । गलत, नियोजित र भ्रमपूर्ण सूचनाउपर निगरानी राख्न नियमनकारी निकायलाई सक्रिय बनाउन आयोगले सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

आयोगले मिथ्या, भ्रमपूर्ण, गलत र नियोजित सूचना नियन्त्रण एवं नियमन गर्न नेपाल सरकार तथा नियामक निकायसँग समन्वय गर्ने–गराउने कामका लागि निर्वाचन आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराएको राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रवक्ता गगन विष्ट बताउँछन् । राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीको विषय, उम्मेदवार तथा एजेण्डा र घोषणापत्र विषयमा नागरिकलाई स्पष्ट सूचना तथा जानकारी दिनु राजनीतिक दलको कर्तव्य भएको आयोग प्रवक्ता विष्टले स्पष्ट पारे ।

राजनीतिक दलले सूचना अधिकारी व्यवस्था गर्नु पर्ने र व्यवस्था नगरेको भए तत्काल सूचना अधिकारी तोकी सूचना प्रवाह व्यवस्था गर्न दललाई निर्देशनसमेत दिए ।

सूचना अधिकारी नतोके अंकुश
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना अधिकारी नतोक्ने सार्वजनिक निकायलाई अंकुश लगाएको छ । आयोगले गत ७ पुसमा एक निर्णय गर्दै सार्वजनिक निकायमा बजेट निकासा गर्दा अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सूचना अधिकारी नतोक्ने निकायलाई नियन्त्रण गर्ने विधि अगाडि सारेको हो ।

सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय एवं स्थानीय तहमा बजेट निकासा गर्न ुपूर्व अनिवार्य सूचना हकसम्बन्धी कानुनको अवधारणाबमोजिम सूचना अधिकारीसम्बन्धि व्यवस्था परीक्षण गर्न निर्देशन दिइएको प्रवक्ता विष्टले बताए ।

आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामध्ये समयमा कार्य सम्पन्न नभई चालू आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता रद्द वा खारेज भएका आयोजनाका अवस्था सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले त्यससम्बन्धी सूचना एवं विवरण सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले त्यस्ता आयोजनाको विवरण अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको प्रवक्ता विष्टले जानकारी दिए । त्यस्तै, आयोगले तेस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने भएको छ । आयोगले योजना निर्माणका लागि आयुक्त तथा प्रवक्ता गगन विष्टको संयोजकत्वमा मस्यौदा समितिसमेत गठन गरेको छ ।

६ महिनामा २ सय ७५ पुनरावेदन
सार्वजनिक निकायको सूचना नागरिकले मागेबमोजिम उपलब्ध नगराउनेउपर २ सय ७५ पुनरावेदन राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दर्ता भएको छ । अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म २७५ मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिएको हो । दर्ता मुद्दामा सूचना हकसम्बन्धी ऐनको दफा १० (२) बमोजिम जवाफ दिन नपर्नाको कारण भए जवाफ पेस गर्न १ सय ५७ वटा आदेश गरिएको छ ।

त्यस्तै, पुनरावेदकलाई सात दिनभित्र जवाफ दिन २२ वटामा आदेश भएको छ भने ७० फछर्यौ ट गरिएका छन् । ६ महिनाको अवधिमा २३ पटक इजलास बसी ४४७ वटा पत्राचार भएको आयोगले जनाएको छ ।