आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म के कस्ता प्रकारका कार्य पर्छन् ? यस’bout जान्न अझ बढी आवश्यक छ । निर्वाचन व्यवस्थापन मुलुककै भौगोलिक क्षेत्रसम्म व्यापक रूपमा फैलिएको हुन्छ । सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको दिनबाटै प्रारम्भ हुने व्यवस्थापन कार्यका चरण विभिन्न हुन्छन् । यी चरणबद्ध रूपमा प्रक्रियागत ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य हुन् ।

सरकारले घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचन आयोगले तयारीक्रममा मतदाता नामावली संकलन कार्यदेखि मतपत्र छपाइ, ढुवानी, मतमेटिका व्यवस्थापन, मतदान केन्द्र उपकेन्द्र छनोट र संख्या निर्धारण, निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिकरणलगायत व्यवस्थापन एवं परिचालन, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा मतदान केन्द्र र मतदाताको सुरक्षा व्यवस्थासम्मका चरणबद्ध रूपमा गर्नुपर्ने कार्य यसमा समेटिएका हुन्छन् । यतिमात्र होइन, विजयी उम्मेदवारको नाम घोषणा भएदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय पालिका वा संसद्मा उपस्थित भएर शपथग्रहण गरी आ–आफ्नो पदीय दायिŒव सम्पादन गर्न लागेपछि मात्रै निर्वाचन व्यवस्थापन कार्य अन्त्य हुन्छ । यसैले सुरक्षा दृष्टिकोणले निर्वाचन व्यवस्थापन कार्य आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ ।

अहिले हामी निर्वाचन व्यवस्थापनको मध्यचरणमै प्रवेश गरिसकेका छौं । यस सुरक्षा दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील यही चरणमा उम्मेदवार हरेक मतदाताका घरदैलो पुग्छन् । आफ्ना औचित्य’bout सर्वसाधारणलाई अवगत गराउँछन् । मतदातालाई आफूप्रति आकर्षित पार्ने प्रयत्न गर्दछन् । यही चरणमा उम्मेदवारबीच र पक्षका मतदाताबीच नै पारस्परिक प्रतिस्पर्धाक्रममा झडपै हुने सम्भावना पनि हुन्छ । चुनाव बिथोल्ने समूहले नै आक्रमण गर्न सक्छ । अझ आपराधिक व्यक्तिका निम्ति त यो चरण अवसर बन्न सक्छ । चोरी, डकैती, लुटपाटलगायत आपराधिक घटनाको दोष प्रचारप्रसार गर्नेलाई लाग्न सक्छ भन्ने ठानी अपराधी नै सलबलाउन सक्छन् । यस्तै विविध कारणबाट अन्य चरणमा भन्दा सुरक्षा चुनौती थपिन सक्छन् । यसतर्फ सुरक्षा संयन्त्र बढी सजग रहनुपर्दछ ।

असामान्य वातावरणले नै सर्वसाधारणमा सन्त्रास उत्पन्न गर्ने भएकाले त्यसको असर निर्वाचन कार्यमा पर्न नदिन राज्य संयन्त्रलगायत पक्ष यही चरणमा बढी संवेदनशील बन्नुपर्दछ । आमनागरिकमा असुरक्षा आशंकासम्म पर्न दिनु हुँदैन । तर राज्य पक्षको मात्र होइन, यो चरणको सुरक्षा दायिŒव राजनीतिक दलको पनि हो । राष्ट्रियस्तरका प्रभावशाली सबै दलले आफ्ना नेटवर्कलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म प्रचारप्रसारकै क्रममा सजग गराइदिने हो भने चुनावविरोधी गतिविधि देखापर्न सक्दैन । शान्तिसुरक्षा कार्य कहिल्यै पनि निश्चिन्त हुन सक्दैन । क्षणभरमै अकल्पनीय दुखान्त घटना निम्तन सक्छ । कुनै अप्रिय घटना नघटेसम्म शतप्रतिशत सुरक्षा व्यवस्था बलियो मानिन्छ । तर, त्यस्तैै सुनसान अवस्थामै सामान्य घटना घटे शतप्रतिशतै सुरक्षा कार्य फितलो ठानिने भएकैले सुरक्षा कार्य सधैै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यसैले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था अहोरात्र सुरक्षा संयन्त्रकै नियन्त्रणमा रहनुपर्दछ । यसक्रममा सर्वसाधारणले पनि आ–आफ्ना स्थानबाट सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग पु¥याइ आदर्श नागरिकको कर्तव्य पूरा गर्नुपर्दछ ।

सरकारले निर्वाचन व्यवस्थापनमा राज्यका तीनवटै सुरक्षा संयन्त्र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटाउने निर्णय गरेको विदितै छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पहिलेबाटै खटिँदै आएकै हुन् । एक महिनाअघिबाट नेपाली सेना पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिन्छ । तीनवटै सुरक्षा निकायले सरकारले दिएको आ–आफ्नो सुरक्षा घेराको दायित्व निसंकोच सम्पादन गरेर देखाउने छन् । नेपालको विद्यमान परिप्रेक्षमा आगामी २१ फागुनको आमनिर्वाचन कुनै चुनौतीको विषय नै होइन । यो शान्तपूर्ण वातावरणमै सम्पन्न हुन्छ । तर केही राष्ट्रियस्तरकै प्रभावशाली दलकै नाइकेहरू अझै पनि मतदातालाई भ्रमित बनाउने अभिव्यक्ति दिँदै छन् । हुन त, उनीहरूबाट आउने नकारात्मक अभिव्यक्तिको कुनै महत्व नै छैन । तथापि जिम्मेवार दलकै, विगतमा राज्य सञ्चालन गरिसकेकै नाइकेले आफ्नो निर्वाचन विरोधी अभिव्यक्तिले आफैंलाई नंग्याइरहेको नदेख्नु अन्य व्यक्तिका निम्ति भने अत्यन्त लज्जास्पद हो ।

अप्रत्याशित निर्वाचन व्यवस्थापनकै क्रममा विषम सुरक्षा चुनौती निम्तिएको अवस्थामा सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्न, भौतिक संरचना जोगाउन, सरकारी हातहतियार रक्षा गर्न, कसैको जीउज्यानमा आघात पार्न नदिन तथा कर्तव्य पालना गरिरहेको सुरक्षाकर्मीकै ज्यान जोखिममा परेको अवस्थामा साथमा रहेको हतियार प्रयोग गर्न सुरक्षाकर्मीले अरू कसैको आदेश लिइहरनु पर्दैन ।

निर्वाचन व्यवस्थापनको अबको चरणमा के कस्तो चुनौती आइलग्न सक्छन् ? भन्ने’bout पनि संक्षिप्त चर्चा गर्न जरुरी हुन्छ । स्मरण रहोस्, जेनजीले गत २३ र २४ भदौ २ दिन सञ्चालन गरेको आन्दोलनले सत्तामात्र ढालेन, जनमानसको राजनीतिक अवधारणामा पनि आमूल परिवर्तन ल्यायो । सर्वसाधारणमात्र होइन, ठुला राजनीतिक दलकै नेता–कार्यकर्ता अहिले बुहरूपी राजनीतिक नाइकेको विपक्षमा छन् । बहुरूपी राजनीतिज्ञले देशवासीलाई लुटेर आसेपासे र चाकडीदारकै निश्चित समूहलाई पालनपोषण गरी राखेका छन् । अल्पंख्यक बहुरूपी नाइकेको पछि लाग्ने लठैत समूह पनि ठुलै छ । तर तिनै बहुरूपी नाइकेको पराजित मानसिकता कुनै पनि बेला चुनौतीका रूपमा देखापर्न सक्छ । त्यो अवस्थामा नाइकेकै इसारामा लठैत समूह चुनावविरोधी हरकतमा उत्रन सक्छ । यो अवस्था प्रचारप्रसारकै क्रममा उम्मेदवारले घरदैलो गरेकै समयमा, मतदानकै दिनमा मतपेटिका संकलनकै क्रममा र मतगणनाकै समयमा पनि निम्तन सक्छ । त्यसतर्फ सुरक्षा संयन्त्रदेखि अन्य सम्बद्ध सबै पक्ष नै निरन्तर सजग बन्नुपर्दछ ।

यसैगरी, चुनाव घोषणा भएदेखि नै केही असन्तुष्ट स्वार्थ समूह नै निर्वाचनविरोधी अभियानमा लागेको देखिन्छ । उनीहरूमा राज्यशक्तिलाई प्रभावित बनाउने क्षमता त छैन नै । तथापि त्यस्तो चुनाव विरोधी समूहले लुकीछिपी मतदाता, उम्मेदवार, सुरक्षाकर्मी, चुनावमा खटिएका राष्ट्रसेवक तथा सर्वसाधारण नागरिकलाई नै त्रसित बनाउन सक्छन् । निर्वाचन व्यवस्थापनको अन्तिम चरणमा देखापर्न सक्ने यो अर्को चुनौती हो । यसअलावा उल्लेखित बहुरूपी दलीय नाइकेको पराजित मानसिकता नै चुनाव विरोधी स्वार्थ समूहसँग साँठगाँठ गरी सहकार्यमा उत्रन सक्ने सम्भावनालाई पनि राज्यले नकार्नु हुँदैन । त्यस्तो सम्भावना छ छैन ? भन्ने’bout अहिलेदेखि नै भरपर्दो सूचना संकलन गर्न र सहज ढंगले नियन्त्रणमा लिने कार्ययोजनासाथ राज्य संयन्त्र तयार रहनुपर्दछ । उल्लेखित चुनौती सम्भाव्यमात्र हुन, नहुन पनि सक्छन् । भइहाले पनि राज्य शक्तिसामु ती केही होइनन् । स्वतः नियन्त्रित हुने छन् ।

सुनियोजित होस् वा अप्रत्याशित निर्वाचन व्यवस्थापनकै क्रममा विषम सुरक्षा चुनौती निम्तिएको अवस्थामा सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्न, भौतिक संरचना जोगाउन, सरकारी हातहतियार रक्षा गर्न, कसैको जीउज्यानमा आघात पार्न नदिन तथा कर्तव्य पालना गरिरहेको सुरक्षाकर्मीकै ज्यान जोखिममा परेको अवस्थामा साथमा रहेको हतियार प्रयोग गर्न सुरक्षाकर्मीले अरू कसैको आदेश लिइहरनु पर्दैन । त्यो अवस्थामा आदेश लिन लाग्दा ठुलो क्षति हुन सक्छ । त्यसैले त्यस्तो विषम परिस्थितिमा हतियार साथमा भएको सुरक्षाकर्मीले स्वविवेकले हवाई फायर गर्न र नाजुक अवस्था आए घुँडामुनि पर्नेगरी गोली चलाउन सक्छ । निर्वाचन व्यवस्थापनमा खटिएको सुरक्षाकर्मीले यस्तो अवस्था पनि निम्तन सक्छ भन्ने ठान्नुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा अपनाइने कारबाही पनि निर्वाचन व्यवस्थापनभित्रै पर्दछ । तर त्यस्तो अवस्था आइलागेको हो होइन भन्ने कुरा सो स्थानको भौतिक अवस्थाले नै पुष्टि गरेको हुनुपर्दछ । राज्यको स्थायी सरकारकै प्रमुख अंग मानिने सुरक्षाकर्मीलाई कानुनले दिएको यो विशेषाधिकारै हो । तर लहडमा यसको दुरुपयोग गरिनु हुँदैन, दुरुपयोग गरेको ठहरे सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीले कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्दछ । निर्वाचन व्यवस्थापनक्रममा उल्लेख भएअनुसारको कार्यविधि अपनाउनुपर्ने अवस्था पनि आइलाग्न सक्छ । यस सन्दर्भको राज्यको बल भनेको नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नै हुन् ।

विषम परिस्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा बल प्रयोग हुन सक्छ । तर बल प्रयोग गर्दा कम क्षतिको सिद्धान्त भने अवलम्बन गर्नै पर्दछ, सो क्रममा सम्झाउने बुझाउने, पक्राउ गर्ने, उच्शृंखल र आतंकित भए लाठी चार्ज गर्ने, पानीकै फोहरा प्रयोग गर्ने, रबरबुलेट हान्ने, अश्रृग्यासको प्रयोग गर्ने, हवाई फायर गर्ने तथा ज्यान जोखिममै पर्न लागे घुँडामुनि पर्नेगरी गोली प्रहार गर्ने अधिकार कर्तव्य पालनमा रहेको सुरक्षाकर्मीलाई कानुनले नै दिएको छ ।

तल उल्लेखित कानुनको यो व्यवस्था सजिव रहेसम्म राज्यको सुरक्षा बलले परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन चरणबद्ध रूपमा यसको प्रयोग गर्न सक्छ ।

(क) मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद–१२, ज्यानसम्बन्धी कसुरको दफा–१७९, गम्भीर उत्तेजना वा रिसको आवेशबाट ज्यान लिनु नहुने :

यस दफाको उपदफा (१) (क) आकर्षित हुने अवस्थामा सुरक्षाकर्मी कारबाहीमा पर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर यसै परिच्छेद (१) (क) को उप नं. (२) र (ख) मा उल्लेखित निम्न अवस्थामा कसुरदार वा सुरक्षाकर्मी उपर सजाय नहुने प्रावधान छ । यही प्रावधान निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न खटिएको सुरक्षाकर्मीको हकमा आकर्षित हुन्छ । ऐजन उपनम्बरको ः

‘तर देहायको अवस्थामा यो खण्ड लागु हुने छैन” भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पछिको, (१) कसैले कानुनको पालना गर्दा, निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा, कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन गर्दा वा पालन गर्न लागेको कुनै कारण वा कसुरदार उत्तेजित हुन गएमा,

(२) कसैलाई कुनै क्षति पु-याउने नियतले कसुरदार स्वयंले उत्तेजित गराएको र त्यसरी उत्तेजित भई त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कामबाट कसैको ज्यान गएकोमा,

(ख) निजी रक्षाको अधिकार असल नियतले प्रयोग गर्दा त्यस्तो अधिकारको सिमाना नाघ्न गई जसविरुद्ध त्यस्तो अधिकार प्रयोग भएको हो सो व्यक्तिको ज्यान मरेकोमा, पदीय दायिŒव सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही हुँदैन ।

(ख) स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को :
दफा–६, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने : (१) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै हिंसात्मक कामकारबाही हुन वा हुलदंगा हुने आशंकामा भएको कार्यलाई रोक्न देहाय बमोजिम गर्नुपर्दछ ।

(क) कुनै सभा, जुलुस वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति लिई त्यसको कुनै कामकारबाही वा शान्ति भंग हुने सम्भावना देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक्न लगाउने र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेमा सम्बन्धित ठाउँमा तुरुन्तै आफैँ गई वा आफू मातहतका अधिकृतलाई पठाई सकेसम्म सम्झाइ शान्तिमय गराउने र नसकेमा प्रहरीको मद्दतले लाठी चार्ज, अश्रुग्याँस, फोहरा र हवाई फायर समेत आवश्यकता र पस्थितिअनुसार जे गर्नुपर्ने बल प्रयोग गरी शान्ति कायम गर्ने गराउने ।

(ख) खण्ड (क) अनुसार शान्ति कायम गर्न नसकिने देखिएमा र गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आइपरेमा सो गर्नुभन्दा अगाडि भीडलाई हट्दैनौं भने गोली चलाइने छ भनी स्पष्टसँग सो भीडले बुझ्ने गरी चेतावनी दिने र त्यति गर्दा पनि भीड हटेन र गोली चलाउनुपर्ने नै भयो भने घुँडामुनि पारी गोली चलाउनका निम्ति आदेश लेखी सही गरिदिने ।

(घ) जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न समयले भ्याएसम्म लिखित र नभ्याएको भएमात्र मौखिक आदेश आवश्यकतानुसार प्रहरी अधिकारीलाई दिने र मौखिक आदेश दिएको समय पाउनासाथ बढीमा २४ घन्टाभित्र सो आदेशलाई लिखित रूपमा समर्थन गर्ने ।

यसअलावा निर्वाचन व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा सुरक्षा बलले प्रयोग गरेको आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२ ले परिभाषित गरेका चिजवस्तुउपरै आक्रमण भएको अवस्थामा पनि सोही ऐनको दफा छ अनुसार कारबाही गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । निर्वाचनको सन्दर्भमा अपनाइने यी सबै कार्यविधि निर्वाचन व्यवस्थापनमा नै समेटिएका हुन्छन् ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)

सम्बन्धित समाचार

अग्निपरीक्षाको घडी आमनिर्वाचन जनताले चिन्नुपर्दछ ‘बहुरूपी कम्युनिस्ट’ किन नेपाल छाड्दै छन् युवा ? विचारहीन नेतृत्वको दौड जनस्वास्थ्य बिमा भुक्तानीमा बेवास्ता किन ?