दैलेख । अपराह्न ४ बजेको समय । घरनजिकैको करिब एकसय मिटर तलको जंगलमा बाख्रा चराउँदै थिए भैरवी–५ का पदमबहादुर विष्ट । त्यही समयमा एउटा हिंस्रक बँदेलले उनीमाथि सिधै आक्रमण ग¥यो । बैटाकुराका ५० वर्षीय विष्टको परिवारका लागि त्यो दिन काल बनेर आयो । हिंस्रक बँदेलको आक्रमणबाट उनी सधैँका लागि अस्ताए ।

पदमबहादुर विष्ट परिवारको मुख्य ‘खम्बा’ थिए । सामान्य खेतीकिसानी र ज्याला मजदुरी गरेर उनले श्रीमती, दुई छोरा र तीन छोरीको हेरचाह गर्दै आएका थिए । उनको मृत्युपछि १२ वर्षकी जेठी छोरीसहित अन्य छोरा र छोरीको भविष्य अब कुन बाटोतिर लाग्ने हो परिवारसँग जवाफ छैन ।

विष्टका छिमेकी स्थानीय प्रेमबहादुर शाहीले विष्ट परिवारको आर्थिक अवस्था निकै नाजुक भएको बताए । ‘परिवारका लागि मुख्य ‘खम्बा’ नै उनै विष्ट दाइ थिए,’ उनले भने, ‘बँदेलको आक्रमणबाट मृत्यु भएपछि परिवार निकै अप्ठेरोमा पर्नुका साथै अवस्था दयनीय छ, मुख्य कमाउने मान्छे नै बितेपछि बालबालिका पाल्नै मुस्किल छ ।’

भैरवीमा मात्र नभएर दैलेखका अन्य स्थानीय तहमा पनि बँदेल आतंक उत्तिकै छ । बँदेल आतंक यतिसम्म बढेको छ कि एकै साताभित्र मात्रै भैरवी गाउँपालिकामा दुई जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

१२ माघको दिउँसो १ बजेको समयमा भैरवी–५ का ७७ वर्षीय प्रदीप सिंह भैरवी र महाबुबीचमा पर्ने कुटी नजिकै अस्ताए । दिउँसोको समयमा घाम तापेर बसिरहेको बेला भैरवी–५ बाट दुई जना युवालाई घाइते पारेर रातामाटे सल्लेरी वन क्षेत्रबाट गएको बँदेलको आक्रमणबाट उनको ज्यान गउको थियो । प्रदीपको परिवारमा ११ जना सदस्य छन् । यसअघि नै दुई छोरा गुमाइसकेका सिंह परिवारको सहारा अब एक छोरा र नातिनातिना मात्र छन् ।

सातैपिच्छे बँदेलको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउन थालेपछि अहिले यहाँका नागरिक त्रासमा छन् । बँदेलले घरको आँगन, बारी र बाटोमै आक्रमण गर्न थालेपछि स्थानीय बाहिर निस्कने अवस्था नभएको मृतकका भतिज कृष्ण सिंह बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘घरको आँगन र बाटोमै बँदेलले आक्रमण गर्न थालेपछि मान्छेहरू खेतबारीमा होइन, आफ्नै दैलोमा निस्कन डराउन थालेका छन् ।’

यस्तै, २० माघमा आठबिस नगरपालिका–८ स्थित उकाली मोडमा ३० वर्षीय दीपेन्द्र बडुवाल पनि बँदेलको आक्रमणमा परेर गम्भीर घाइते भएका थिए । ‎‎ घरबाट तिलेपाटा जाने क्रममा बाटोमा उनलाई बँदेलले एक्कासि आक्रमण गरेको थियो । ‎घाइते भएका उनको हात, खुट्टा र छातीमा चोट लागेको थियो । उनलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी सुर्खेत पठाइएको थियो । अहिले उनी काठमाडौंमा उपचाररत छन् । साउनयता मात्रै दैलेखमा बँदेलको आक्रमणबाट २ जनाको मृत्यु र ३ जना गम्भीर घाइते भइसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले जनाएको छ ।

रित्तिँदै गाउँ, फेरिँदै बँदेलको स्वभाव

पहिले–पहिले बँदेलहरू रातको समयमा बारीको मकै र तरकारी खान मात्र आउँथे । तर अहिले तिनको स्वभाव फेरिएको छ । दिउँसै बस्तीमा पस्ने र मान्छे देख्नेबित्तिकै आक्रमण गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय त्रसित छन् । अर्कोतिर, वैदेशिक रोजगारी र सुविधाका नाममा गाउँबाट पलायन हुने क्रम बढेसँगै खेतीयोग्य जमिन बाँझो र झाडीमा परिणत भएको छ । ‘जंगल बढ्दै गयो, बस्ती पातलिँदै गयो । वन्यजन्तुको वासस्थान र मान्छेको बस्तीबीचको दूरी मेटिँदै जाँदा यस्ता घटना बढेका हुन्,’ स्थानीय मुस्कान गुरुङले भने ।

बँदेलको आक्रमणपछि स्थानीयवासी बारीमा जान नै डराउन थालेको आठबिस नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष अदल शाही बताउँछन् । उनका अनुसार तिलेपाटा, कोसेडा, दह, कापलपानी, मणासैनलगायतका स्थानमा बँदेलले खेतीबालीमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ ।

‘नियन्त्रणका लागि हामीसँग पर्याप्त साधन छैनन्, कानुनले पनि बँदेल मार्न अनुमति दिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँका किसानहरू बँदेल र बाँदरको समस्याबाट अत्यन्तै पीडित छन् । वर्षभरि मेहनत गरेर लगाएको बालीसमेत सुरक्षित रूपमा घर भित्र्याउन मुस्किल भएको छ ।’

जंगलको बीचमै बस्ती रहेकाले घरमा भण्डारण गरेर राखिएको मकैसमेत बाँदरले आएर खाइदिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘पहिला यस्तो समस्या थिएन, तर बसाँइसराइका कारण बस्तीहरू खाली हुँदै गए र जंगल विस्तार भयो । त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिले यहाँ बसिरहेकाहरूले भोग्नुपरेको छ,’ वडाध्यक्ष शाहीले भने ।

घटनापछि आक्रोशित स्थानीयले वन्यजन्तु नियन्त्रणको माग गरिरहेका छन् । तर डिभिजन वन कार्यालय दैलेखका प्रमुख अमरबहादुर शाह बँदेल नियन्त्रणका लागि आफूहरूसँग ‘डार्ट गन’ समेत नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीसँग न त तालिमप्राप्त जनशक्ति छ, न त उद्धार गर्ने आधुनिक साधन डार्ट गन नै छ ।’

बर्दियाबाट प्राविधिक टोली यहाँ आउन कम्तीमा १० घण्टा लाग्छ । कार्यालयसँग भएका सवारी साधन पनि एक दशक पुराना छन् । ‘हामीले सुरक्षा समितिको निर्णय गरेर नरभक्षी जस्तै बनेको बँदेललाई मार्ने अनुमति त दिएका छौँ, तर वन कार्यालयसँग आफ्नै उद्धार टोली छैन,’ शाहले थपे ।

वन कार्यालयका अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई तत्काल काजकिरियाका लागि ५० हजार र प्रक्रिया पुगेपछि १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । यद्यपि, पीडित परिवारले हालसम्म ठोस राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

यता, भैरवी गाउँपालिकाले भने १२ माघमा जंगली बँदेलको आक्रमणमा परी घाइते भएका भैरवी गाउँपालिका–६ का दीपक सिँजालीलाई ३० हजार रुपैयाँ र निकेश सिँजालीलाई २० हजार रुपैयाँ उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, २४ माघमा भैरवी गाउँपालिका–५ मा बँदेलको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ राहत सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय आइतबार बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

नागरिक बचाउन छैन बजेट

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग मन्दिर बनाउने बजेट छ । तर, नागरिकको बाली र ज्यान जोगाउनका लागि बजेट हुँदैन । सिजनअनुसार कर्णालीका दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोटलगायतका मध्यपहाडी जिल्लामा बँदेल आतंक छ । गत महिना कृषकहरूले लगाएको बालीमा मात्र नोक्सान गर्ने बँदेलले अहिले घरआँगनमै पुगेर मान्छेमाथि नै आक्रमण गर्न थालेको उद्योग, पर्यटन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत वरिष्ठ वन अधिकृत शेरबहादुर परियार बताउँछन् ।

‘अघिल्लो पटक यसरी मानवीय घटना भएका थिएनन्,’ परियार भन्छन्, ‘अन्य जिल्लामा मानवीय घटना नभएपनि दैलेखमा यो आर्थिक वर्षमा घटना घटिरहेका छन् ।’

जंगली जनावर नियन्त्रणका लागि ‘डार्ट’ प्रयोग गर्नुपरेमा बर्दियाबाट बोलाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । प्रदेशमा एउटा मात्र डार्ट उपलब्ध भए पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा समस्या रहेको छ । दिनदहाडै बँदेल बस्तीमै पसेर आक्रमण गर्दै ज्यान लिन थालेपछि यहाँका नागरिक त्रसित र निकै भयवित देखिन्छन् । यसरी मानिस र वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्नुका केही कारण रहेका छन् । जथाभाबी सडक विस्तार र जंगल अतिक्रमण, जिल्लामा वन्यजन्तु नियन्त्रण गर्ने टोली नहुनु र बसाँइसराइ प्रमुख कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
बसाँइसराइले गाउँ रित्तिँदै जाँदा जंगल क्षेत्र बढेको र वन्यजन्तु बस्तीनजिक सरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

दैलेखका दुल्लु, नौमुले, आठबिस, चामुण्डा र भैरवी क्षेत्र अहिले उच्च जोखिममा छन् । जबसम्म राज्यले वन र बस्तीबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न वैज्ञानिक ठोस कदम चाल्दैन, तबसम्म पदमबहादुर र प्रदीप सिंह जस्ता निमुखा नागरिकले आफ्नै आँगनमा रगत बगाइरहनुपर्ने तीतो यथार्थ कायमै रहने देखिन्छ ।

पहिला पहिला बँदेलले बारीको मकै सखाप पाथ्र्यो, तरकारी खेती नष्ट गथ्र्यो । किसानहरू राति जाग्राम बसेर बँदेल धपाउँथे । तर अहिले बँदेलको स्वभाव फेरिएको छ । बस्ती पातलिँदै जानु र खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएर झाडी बढ्नुले बँदेललाई घरको आँगनसम्मै आउने बाटो बनेको छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

सामुदायिक वन क्षेत्रमा वन्यजन्तुको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसकोृ प्रभावप्रति विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले बँदेललाई पहिल्यै कृषि हानिकारक वन्यजन्तुका रूपमा घोषणा गरिसकेको उल्लेख गर्दै विज्ञहरू यसलाई अव्यवस्थित रूपमा होइन, वैज्ञानिक र कानुनी ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउँछन् ।

बँदेल बस्तीमा पस्नु र आक्रमण बढ्नुको मुख्य कारण वासस्थानको समस्या भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय वातावरण विज्ञान विभागमा कार्यरत सहप्राध्यापक तथा जलवायुविज्ञ सुदीप ठकुरी बताउँछन् । बँदेलको वासस्थान पछिल्ला वर्षमा सडक बाटो बनाउनेदेखि मानवीय क्रियाकलापका कारण तीव्र रूपमा अतिक्रमण भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘यो घटनामा जलवायु परिवर्तनलाई स्पष्ट र प्रत्यक्ष कारकका रूपमा देख्न सकिँदैन, तर मानवीय गतिविधि भने प्रमुख कारण बनेको छ,’ ठकुरी भन्छन्, ‘वासस्थान अतिक्रमण हुँदा बँदेल बस्ती र खेतीयोग्य क्षेत्रमा पस्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यही समस्या अन्य वन्यजन्तुमा पनि देखिन थालेको छ ।’

चोरीसिकारी घट्दै गएसँगै वन्यजन्तुको संख्या बढेको छ, तर कुन क्षेत्रमा कति जनावर धान्न सक्ने क्षमता छ भन्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन भएको छैन ।

‘वन्यजन्तु संरक्षण वा पालन गर्ने भनिए पनि त्यसको वासस्थान र वहन क्षमताका आधारमा योजना बनाइएको छैन,’ उनी भन्छन् ।

वन्यजन्तु संरक्षणका बहुआयामिक फाइदा छन् । कतिपय जनावर संरक्षणमार्फत सिकार व्यवस्थापन, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ । स्पष्ट नीति बनाएर अघि बढ्न सके यसबाट धेरै लाभ लिन सकिन्छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पहिलेदेखि नै चलिरहेको समस्या भएको उल्लेख गर्दै ठकुरी भन्छन्, ‘मुख्य कुरा यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हो । वासस्थानको उचित व्यवस्थापन गर्न सके जोखिम धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ ।’

सरकारले पनि वनजंगलसँग सम्बन्धित स्रोत साधन र अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नुपर्छ । यस्तै बँदेलको प्राकृतिक वासस्थान जंगल नै भएको र मानिस जंगलभित्र प्रवेश गर्दा बँदेल आँत्तिएर आत्मरक्षाका लागि आक्रमण गर्ने अवस्था सिर्जना हुने लेखक तथा पत्रकार ददि सापकोटा बताउँछन् । ‘पहिले बँदेललाई चितुवाजस्ता प्राकृतिक सिकारीले नियन्त्रणमा राख्थे, आहार बनाउँथे तर, अहिले चितुवाको संख्या घट्दै जाँदा बँदेलको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ,’ उनी भन्छन् ।

उनी थप्छन्, ‘पछिल्ला वर्षमा स्थानीयस्तरमै वन संरक्षण र वृक्षारोपण, बसाँइसराइ बढेसँगै जंगल विस्तार भएको छ । जसका कारण बँदेलसहित विभिन्न वन्यजन्तु बस्ती नजिक पुग्छन् । वन बढ्नु सकारात्मक हो, तर त्यसको व्यवस्थापन नहुँदा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्ने गरेको छ ।’

बँदेलको प्रजनन क्षमताले समस्या अझ गम्भीर बनाएको उनको तर्क छ । ‘एउटा बँदेलले एकै पटकमा १० देखि १४ वटासम्म बच्चा जन्माउन सक्छ, यसको संख्या बढेसँगै यसको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने ।

सापकोटाका अनुसार समाधान केवल सुरक्षा अपनाउने वा बँदेल मार्ने मात्र होइन । जनावरलाई यातना नदिई, वैज्ञानिक र कानुनी ढंगले यसको संख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बँदेलको संख्या बढी भएको क्षेत्रमा पर्यटन विकास, नियन्त्रित सदुपयोग र आर्थिक लाभसँग जोडिएको व्यवस्थापन गर्न सके मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्न सकिने सापकोटाको सुझाव छ ।

विगतमा ग्रामीण बस्तीहरूमा मानिसहरूको बसोबास बाक्लो थियो, तर पछिल्ला वर्षहरूमा बसाइसराइका कारण ती बस्तीहरू क्रमशः रित्तिँदै गएका छन् । मानिसको बसोबास घट्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिनहरू प्रयोगविहीन बन्दै गए र ती क्षेत्रहरू क्रमशः वनक्षेत्रमा परिणत हुँदा जनावरहरू बस्ती नजिक सरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकाल बताउँछन् ।

वन र बस्तीबीचको सन्तुलन बिग्रिँदै जाँदा बँदेल, चितुवा जस्ता वन्यजन्तुहरू गाउँबस्ती नजिक आइपुग्ने अवस्था बनेको छ । यो समस्या केवल वन्यजन्तुको संख्या बढेको कारणले मात्रै नभई मानिस र वनबीचको सम्बन्ध बदलिँदै गएको परिणाम हो ।

रातो बाँदर र बँदेललाई सरकारले यसअघि नै कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्दै राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै निजी खेत, बारीमा आउने सानो जातको बँदेलबाहेकको जंगली बँदेललाई हानिकारक वन्यजन्तु भनेर घोषणा गरिसकेको ढकालले बताए ।

नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० को नियम ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी हानिकारण वन्यजन्तु घोषणा गरेको थियो  ।

बँदेलका कारण दैलेखका ग्रामीण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका दैलेख क्षेत्र नम्बर–२ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार योगेन्द्र शाही बताउँछन् । योजना आयोगमा रहँदा पनि यस विषयमा पटक–पटक पहल भएको भए पनि समस्या समाधान हुन नभएको उनी बताउँछन् । ‘घेराबार लगाएर मात्र बँदेल रोक्ने अवस्था छैन, घेराबारबाट पनि प्वाल बनाएर बाहिर भित्र गरिहाल्दोरहेछ । यो समस्यालाई हामीले अत्यन्तै गम्भीर रूपमा लिएका छौँ,’ शाही भन्छन् ।

उनका अनुसार बँदेल आतंकका कारण किसानहरू खेतीपाती गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘खेती लगाउने अवस्था छैन, किसान दाजुभाइ निरुत्साहित हुँदै खेती छोडेर परदेश पलायन भइरहेका छन्,’ उनी भन्छन् ।

शाहीका अनुसार अहिलेको क्षतिपूर्ति व्यवस्था पर्याप्त छैन । ‘मानिस नै मरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा हालको क्षतिपूर्तिले हुँदैन, सरकारले क्षतिपूर्ति रकम बढाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । बँदेल नियन्त्रणका लागि एकीकृत नियन्त्रण पद्धति अपनाउँदै विशेष कानुन निर्माण आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । ‘सिकार क्षेत्र तोकेर, सरकारले नै राजस्व लिने गरी ग्रामीण जनतालाई कानुनी रूपमा सिकार गर्न दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ शाहीको सुझाव छ । साथै, बँदेललाई आकर्षित हुने खानेकुराको प्रबन्ध गरेर नियन्त्रण गर्ने वैकल्पिक उपायसमेत कानुनमै समेट्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

समस्या अझ जटिल बन्दै गएको भन्दै शाहीले अदालत जाने विषयमा समेत छलफल भइरहेको खुलासा गरे । ‘यसरी मान्छे नै मर्न थालेपछि कानुनी बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचित भएर संसदमा पुगेपछि यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउनेछु ।’

यसअघि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दुई तिहाइभन्दा बढी ध्यान पर्यटन क्षेत्रतर्फ मन्दिर बनाउन बजेट खन्याएको भन्दै नागरिकको आक्रोश छ । वरिष्ठ वन अधिकृत शेरबहादुर परियारले वन संरक्षणभन्दा पर्यटनतर्फ मन्दिर निर्माण गर्ने कुरामा मन्त्रालयले बढी जोड दिएको स्वीकार गरे ।

सम्बन्धित समाचार

जुम्लाका उत्पादन पूर्वी नेपालसम्म पुर्‍याउँदै तीर्थबहादुर पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप लगाइँदै राउटेले बनाएका भाँडा किन्नेभन्दा फोटो खिच्ने धेरै सुदूरपश्चिममा कुष्ठरोगको समस्या यथावत ‘पछिल्लो विकास सङ्घीयताको उपज हो’ धमलाले सिकिस्त विरामीको उद्वार गरी वीर अस्पताल पु¥याए यस्तो छ जुम्लाको चुनावी गणित बालमृत्युदर घट्यो, टरेको छैन खानेपानी जोखिम