काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरुद्धको जेनजी आन्दोलनको बलमा स्थापित वर्तमान सरकारले सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्ने वाचा गरेपनि पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडको आईपीओ स्वीकृतिपछि सरकार स्वयं नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिएको छ ।

अनुसन्धानबीच नियामकले पनि दियो सेयर निष्कासन अनुमति

राजस्व छलीसम्बन्धी गम्भीर अनुसन्धान जारी रहँदा कम्पनीलाई सर्वसाधारणबाट रकम उठाउन अनुमति दिनु प्रशासनिक त्रुटिमात्र नभई नीतिगत अपराध भएको भन्दै सर्वत्र विरोध चुलिएको छ । यस विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्न उठेको छ ।

सर्वसाधारण लगानीकर्ताले ‘अनुसन्धान पूरा नभएसम्म आईपीओ रोक्का गरियोस्’ भन्ने माग गरिराखेकै बखत आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिइएको हो । ‘तानसेन’ ब्रान्डअन्तर्गत सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडविरुद्ध ३ अर्ब ३४ करोडभन्दा बढी करयोग्य खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप छ ।

कम्पनीले ४३ करोड ४४ लाखभन्दा बढी भ्याट क्रेडिट दाबी गरे पनि भ्याटको अनुसूची–१३ मा आपूर्तिकर्ताको विवरण नखुलाएको तथ्य बाहिर आएको छ । करविज्ञहरूका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन–२०५२ अनुसार यस्तो विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्छ । लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म विवरण नखुलाइनु नियतपूर्ण कर छलीको संकेत हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यता राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । विभागकी प्रवक्ता कृष्णकुमारी श्रेष्ठका अनुसार सञ्चारमाध्यममा आएका तथ्यलाई आधार मानी विस्तृत छानबिन थालिएको हो ।

७५ करोडको सेयर निष्कासन

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट कम्पनीले ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको ७५ लाख कित्ता सेयर निष्कासनको अनुमति पाएको छ । प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य निर्धारण गरिएको छ । पहिलो चरणमा १८ लाख ७५ हजार कित्ता स्थानीय बासिन्दा र ५ लाख ६२ हजार ५ सय कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बाँडफाँड गरिएको छ । बाँकी ४५ लाख कित्ता सर्वसाधारणका लागि निष्कासन हुने भएको छ । न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीले पाएको आईआरएन डबल बी प्लस रेटिङले मध्यम जोखिम संकेत गरेको छ । तर, गम्भीर कर छलीको आरोपबीच यस्तो जोखिमयुक्त कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिनु नियामक निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने आधार बनेको छ ।

३० करोड राजस्व छली !

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ देखि २०७९–८० सम्म नन–फाइलर फर्महरूसँग कारोबार गरी करिब ३० करोड रुपैयाँबराबरको राजस्व छली भएको आरोप पाल्पा सिमेन्टमाथि लागेको छ । आयकर ऐन–२०५८ अनुसार यस्ता खर्च अडिटमा अस्वीकार हुने र शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । कर स्रोतहरूका अनुसार कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको र आपूर्तिकर्ताको पहिचान लुकाएर कर दायित्व घटाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यदि आरोप पुष्टि भए कम्पनीमाथि ठूलो जरिवाना र कैद सजायसमेत हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

१२ कागजी सहायक कम्पनीमार्फत ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ ?
कम्पनीले ४७ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरी १२ वटा सहायक कम्पनी स्थापना गरेको देखिएको छ । तीमध्ये अधिकांश खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रमा दर्ता गरिएका छन् । तर साढे तीन वर्षसम्म सञ्चालनमा नआएको आरोप छ । लगानी व्यवस्थापनका जानकारहरू यसलाई ‘सेल कम्पनी’ प्रयोग गरी सम्पत्ति बाहिर निकाल्ने (एसेट सिफनिङ) वा पैसा घुमाएर देखाउने (राउन्ड ट्रिपिङ) रणनीति हुनसक्ने बताउँछन् । मुख्य कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिएर ब्याज तिर्दै गर्दा सहायक कम्पनीहरूबाट प्रतिफल नआउनु वित्तीयरूपमा गम्भीर जोखिम हो ।

उधारो कारोबार र ‘अर्निङ म्यानिपुलेसन’को आशंका

कम्पनीका कागजातमा ९० दिनभन्दा पुराना उधारो रकमको स्पष्ट विवरण नखुलाइएको, खराब उधारोका लागि पर्याप्त प्रावधान नराखिएको तथा कागजी नाफा राम्रो देखिए पनि नगद प्रवाह कमजोर रहेको संकेत देखिएको छ । वित्तीय विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो अवस्थालाई ‘अर्निङ म्यानिपुलेसन’ भनिन्छ । यदि उधारो असुली नभए नाफा स्वतः घट्छ र बैंक ऋण तिर्न समस्या पर्न सक्छ । यस्तो जोखिम नखुलाइकन आईपीओ जारी गर्नु धितोपत्र ऐन–२०६३ विपरीत हुनसक्ने तर्क गरिएको छ ।

नियामक निकाय रहस्यमरुपमा मौन सार्वजनिक रूपमा गम्भीर आरोप उठेपनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड, आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता सेवा कार्यालयबाट स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिएको छैन । आईपीओ स्वीकृति दिँदा कम्पनीको नाफा, कर दायित्व, नगद प्रवाह र जोखिमको पूर्णजाँच हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर शंकास्पद विवरणबीच स्वीकृति दिइनु नियामक र कम्पनीबीच मिलेमतो भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२ अनुसार कर छली प्रमाणित भए बिगोबराबर असुली, शतप्रतिशत जरिवाना र ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगोमा ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ । मतियारलाई मुख्य अभियुक्तको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । यस सन्दर्भमा लगानीकर्ताहरूले फरेन्सिक अडिटसहित गहिरो छानबिन गरी आईपीओ प्रक्रिया स्थगित गर्न माग गरेका छन् ।

कालोसूचीमा पर्ने लगानीकर्ताको डर
यदि भविष्यमा कम्पनी कालोसूचीमा प¥यो वा ठूलो जरिवाना लाग्यो भने लाखौं लगानीकर्ताको डुबेको लगानीको जिम्मा कसले लिन्छ भन्ने चिन्ता लगानीकर्ताहरूको रहेको छ । पाल्पा सिमेन्टको आईपीओ प्रकरणले नेपालको पुँजी बजार, कर प्रशासन र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई गम्भीर परीक्षामा उभ्याएको छ । ‘तानसेन’ ब्रान्डको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडलाई राजस्व छलीसम्बन्धी गम्भीर अनुसन्धान चलिरहेकै अवस्थामा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिइएपछि नीतिगत पारदर्शिता र सुशासनमाथि प्रश्न उठेको हो ।

कर छली, नक्कली भ्याट बिल प्रयोग, शंकास्पद खरिद विवरण र वित्तीय हेरफेर जस्ता आरोप सार्वजनिक भइरहेका बेला नियामक निकायले कम्पनीलाई सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गर्न स्वीकृति दिनु ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’को उदाहरण भएको आरोप लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् ।