यो मुलुकमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए–देखिए । राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रामा संविधान, कानुन र संरचना फेरिएका छन् । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि राजनीतिक नेतृत्व, कार्यकर्ता र आमजनताले ठुलो संघर्ष पनि गरे । संघर्ष गर्नुको पछाडि ‘व्यवस्था परिवर्तन भएपछि विकास हुन्छ’ भन्ने जनविश्वास थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । पुराना दलहरूको कार्यशैली जनपक्षीय हुन सकेनन् । फलत: नयाँ दलहरू उदय भएका छन् ।

नयाँ नेतृत्वगण देखापरेका छन् । राजनीतिक नारामा विकासको मूल फुटाउने आवाज बुलन्द गरिए । तथापि, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भनेझैं कुनै पनि दल वा नेतृत्वले जनहितमा काम गर्न सकेनन् । देशको मुहार फेरिएन । जनताको जीवनशैलीमा अनुभव हुनेगरी परिवर्तन आउन सकेन ।

अहिले देशमा विश्वजगत्ले राम्रो मानेको र उत्तम राजनीतिक व्यवस्था भनिएको ‘लोकतन्त्र’ छ । यही लोकतन्त्रको जगमा युरोप, अष्ट्रेलिया, अमेरिकालगायत कतिपय अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका तथा एसियाली देशले विकासमा फड्को मारेका छन् । उल्लेखित देशहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र यसका संरचनाको अब्बल व्यवस्थापन गरेकाले विकास गर्न सफल भएका हुन् । त्यसो त, सुशासन र चुस्त व्यवस्थापन भएका देशमा लोकतन्त्र नभए पनि विकास भएको छ । चीन, कतार, दुवही, भुटानलगायत कतिपय गैरलोकतान्त्रिक देश पनि विकास र सुशासनमा अगाडि छन् । यस कोणबाट हेर्दा देश विकासका लागि व्यवस्थाभन्दा बढी ‘व्यवस्थापनले काम गर्दो रहेछ’ भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।

जबसम्म नेतृत्वमा निष्ठा, प्रशासनमा क्षमता संस्थामा अनुशासन स्थापित हुँदैन, तबसम्म जुनसुकै व्यवस्था आए पनि देश अगाडि बढ्न सक्दैन । हाम्रो देशको सन्दर्भमा सक्षम राजनीतिक नेतृत्व, चुस्त तथा विकासमैत्री प्रशासनिक संयन्त्र र सार्वजनिक संस्थानको कार्यशैलीमा सुधार नभएसम्म देशले विकासको गति लिन सक्दैन । अब्बल व्यवस्थापनको करा गर्दा पहिलो चरणमा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थापन अनिवार्य सर्त हुन आउँछ । दलहरूले ‘नयाँ नेपाल’ बनाउने नाममा सुझबुभ बिनै अनावश्यक संरचना खडा गरे ।

जानकार भन्छन्, ‘यति सानो देशमा विकास गर्नको लागि प्रान्तीय सरकार आवश्यक छैन । सातवटा प्रदेशमा ५५० सांसद, सायौंको संख्यामा मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, यिनीहरूका सचिवालय, गाडी, घोडा, भत्ता सुविधालगायतस“ग जोडिएको अरबौंको खर्च किन गर्नु प¥यो ? प्रान्तीय सरकार व्यवस्थापन गर्न अरबौं रुपैयाँ खर्च गरिएका छन् ।’

हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा संघीय र स्थानीय गरी दुई तहको शासनप्रणाली व्यवहारिक तथा वित्तिय रूपले वैज्ञानिक देखिन्छ । अहिलेको प्रदेश तहले अपेक्षित सेवा र परिणाम दिन सकेको छैन । बरु, राजनीतिक अस्थिरतामा प्रान्तको भूमिका रहेको देखिन्छ । संविधानमा रहेको तीन तहको संघीय संरचनालाई दुई तहको बनाउने विषयलाई राजनीतिक दलहरूले ‘साझा एजेण्डा’ बनाउनुपर्दछ । बरु, स्थानीय तहलाई अझै सशक्त तथा बलियो निकायका रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । यसो गर्नसके लोकतान्त्रिक व्यवस्था दीर्घकालिन व्यवस्थापन हुने छ ।

देशलाई समयसापेक्ष विकास र सुशासन गतिमा अगाडि बढाउनुपर्नेछ । विकास र सुशासनको बाधा व्यवधानका रूपमा रहेका संवैधानिक प्रावधानहरूमा संशोधन गर्ने विषय लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । समय, समाज र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गरी समस्या समाधान गर्ने कार्य गतिशील समाजको विशेषता हो । नेपालको संविधान २०७२ लाई एक दशक अभ्यास गर्दा यसमा समावेश कतिपय संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्ने राजनीतिज्ञ, विज्ञ तथा ‘थिंकट्याक’हरूको मत छ । यस सम्बन्धमा राजनीतिक दलको पनि फरक मत पाइँदैन ।

संविधान संशोधनको कुरा गर्दा निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने अर्को महŒवपूर्ण सर्त हो । अहिले देशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । यो प्रणाली राजनीतिक अस्थिरताको एउटा कारकत्व बनेको छ । समानुपातिक मतले धेरै राजनीतिक दल संसद्मा जाने र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने काम भइरहेको छ । यस कोणबाट हेर्दा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक ठानिन्छ । यसो गर्दा प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली व्यवस्था गर्दा उचित हुने विज्ञको ठम्याइ छ ।

लोकतन्त्र विश्वव्यापी रूपमा मान्यता पाएको राजनीतिक व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामा कुनै देशले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने कतिपय देशमा संसदीय दलमा बहुमत ल्याउने दलले सरकार बनाउने व्यवस्था छ ।

नेपालमा पनि बहुमत वा ठुला दलले सरकार बनाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्मा रहेका साना दलले पनि संसद्मा बहुमत पाएमा ‘मिलीजुली सरकार’ बनाउन पाउने प्रबन्ध छ । यो व्यवस्थाले राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्त्याउने विगतले देखाएको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित गर्न नपाउने भएकाले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ’ भन्ने जनमत बढ्दै देखिएको छ ।

जबसम्म नेतृत्वमा निष्ठा, प्रशासनमा क्षमता संस्थामा अनुशासन स्थापित हुँदैन, तबसम्म जुनसुकै व्यवस्था आए पनि देश अगाडि बढ्न सक्दैन । हाम्रो देशको सन्दर्भमा सक्षम राजनीतिक नेतृत्व, चुस्त तथा विकासमैत्री प्रशासनिक संयन्त्र र सार्वजनिक संस्थानको कार्यशैलीमा सुधार नभएसम्म देशले विकासको गति लिन सक्दैन । अब्बल व्यवस्थापनको करा गर्दा पहिलो चरणमा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थापन अनिवार्य सर्त हुन आउँछ ।

अहिलेको राज्य व्यवस्था ल्याउनका लागि राजनीतिक दलका कतिपय नेतागणले जेलनेल, दण्डसजाय भोगेका छन् । जनताले पनि संघर्ष गरेका छन् । हजारौं शहीद भएका छन् भने घाइते, अपांगता संख्या पनि त्यतिकै ठुलो छ । फलस्वरूप देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत पटकपटक निर्वाचन पनि भएका छन् । तर, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पा“च वर्ष काम गर्न पाएका छैनन् । सरकारहरू बन्ने र भत्कनेक्रम व्यापक छ । यस कोणबाट हेर्दा राजनीतिक व्यवस्थाभित्रका कतिपय प्रावधानमा संशोधन तथा परिवर्तन आवश्यक ठानिन्छ ।

व्यवस्थापनमा सुधार नगरी देश अगाडि बढ्न सक्दैन । देशका पुराना दलहरू नेपाली कांगे्रस र एमालेले संघीयतालाई तत्कालीन माओवादीको प्रभावमा स्वीकार गरेका हुन् । माओवादीले कांगे्रस र एमालेलाई तीन तहको संघीय प्रणाली स्वीकार गर्न राजनीतिक दबाब दिएकोले उनीहरूले माओवादीको एजेण्डामा स्वीकार गरेको राजनीतिक विश्लेषकको कथन छ । अहिले तत्कालीन माओवादी दल नै विघटन भइसकेको अवस्था छ । माओवादीको राजनीतिक बुझाई असान्दर्भिक भएको तथ्य सबैका अगाडि छर्लंग छ ।

अर्थशास्त्रीका अनुसार २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछाडि राजनीतिक दलहरूले ‘नयाँ नेपाल’ बनाउने नाममा देश कंगाल बनाउने संरचना खडा गरे । राजनीतिक शास्त्रीको मत छ, ‘दलहरूले यो देशलाई पुनर्संरचना गर्दा प्रान्तीय सरकार आवश्यकता थियो कि थिएन ? यसका दुरगामी असरहरू के के हुन सक्दछन् ? प्रान्तीय सरकार हुँदा र नहुँदामा देशमा विकास र जनताको जीवनस्तर उकास्नमा के कति फरक पर्दछ ? भन्नेजस्ता विषयमा छलफल, बहस, विचार, विमर्श केही गरेनन् ।’

प्रजातन्त्रको ३५ वर्षमा देखिएको राजनीतिक अदुदर्शिता र कार्यशैलीमा रूपान्तरण आजको आवश्यकता हो । केही राजनीतिक संरचनामा हेरफेर गरी राजनीतिक स्थायिŒव र आर्थिक मितव्ययिता क्षेत्रमा चुस्तदुरस्त व्यवस्थापन जरुरी छ । मुलुकमा लोकतन्त्र अहिलेको उत्तम व्यवस्था भए पनि व्यवस्थापन अभावमा यत्रतत्र, सर्वत्र समस्या उत्पन्न भएका छन् । दलहरूको राजनीतिक सिद्धान्तका कुरा गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण देश समस्या नै समस्याको भूमरीमा परेको छ । यस सन्दर्भमा लोकतन्त्रभित्र मौलाएका विकृति र विसंगतिबाट देशलाई मुक्ति दिलाउनका लागि हरेक क्षेत्रमा कुशल व्यवस्थापन जरुरी छ ।

अहिले हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था व्यवस्थापन नै ठुलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । संविधान, कानुन र संस्थागत संरचना पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वको दक्षता, भिजन, मिसन, एक्सन, इमानदारिता तथा जवाफदेहीताजस्ता गुण भएको राजनेता अभावले मुलुकले विकास र सुशासनको बाटो लिन सकेको छैन । आज देशले खोजिरहेको परिवर्तन व्यवस्था होइन, व्यवस्थापन हो । तसर्थ, व्यवस्थापनमा बाधा–अड्चनका रूपमा रहेका संवैधानिक प्रावधान, कानुन, नीति, नियम र विनियममा संशोधन गरी राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवस्थापन चुस्त बनाउनुपर्दछ ।

कुर्सीलाई अवसर होइन उत्तरदायिŒव ठान्ने ‘भिजेनरी’ नेतृत्व, समयसापेक्ष कानुनी प्रावधान, परिणाममुखी प्रशासनतन्त्र, चुस्तदुरुस्त, पारदर्शी तथा जवाफदेही राज्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधार हुन् । यी आधारको सुधारले मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था व्यवस्थित हुन सक्दछ । यसर्थ, अब निर्वाचनपश्चात् बन्ने सरकारको ध्यान हरेक क्षेत्रको अब्बल व्यवस्थापनतर्फ जान सकोस् । नेतृत्वले अहिलेको चुनौती व्यवस्था होइन, व्यवस्थापन हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
(लेखकको निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

दिशाहीन यात्रामा फसेको राजनीति प्रहरी अझै भ्रष्टकै पकडमा !