काठमाडौं । नेपाल अबको ९ महिनापछि अर्थात् २४ नोभेम्बर २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ । स्तरोन्नतिसँगै वैदेशिक सहायता र वैदेशिक व्यापारमा भने समस्या देखिन निश्चित छ । ५६ वर्षपछि हुन लागेको यो स्तरोन्नतिसँगै अर्थतन्त्रको संरचना, व्यापार नीति र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा फेरबदल गर्नुपर्ने भएको छ ।
विकासशील राष्ट्रको स्तरोन्नतितर्फ मुलुक
यही संक्रमणकालीन अवस्थालाई दृष्टिगत गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारले ‘वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना, २०८१’ मार्फत योजना बनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको यो योजनाले स्तरोन्नतिपछिका जोखिम न्यूनीकरण र अवसर अधिकतम उपयोगको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ । नेपाल सन् १९७१ देखि अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीतिले प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकका आधारमा यस्तो वर्गीकरण गर्दै आएको छ । सन् २०१५, २०१८ र २०२१ का त्रिवर्षीय समीक्षामा नेपालले मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेपछि स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।
सो सिफारिसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालेले २३ नोभेम्बर २०२१ मा अनुमोदन गरेसँगै नेपाल विकासशील राष्ट्र बन्ने औपचारिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड पूर्णरूपमा नपुगे पनि अन्य दुई सूचकमा आधारमा नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले पनि मानव सम्पत्ति र जोखिम सूचकांकमा सुधार देखिए पनि आर्थिक संरचनाको आधारभूत कमजोरीहरू कायमै छन् ।
उत्पादन क्षमता सीमित छ, निर्यात संरचना कमजोर छ र आयात निर्भरता गहिरिँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९–७० मा ६ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल वैदेशिक व्यापार २०८०–८१ मा १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । साउन २०८१ देखि असार २०८२ सम्मको अवधिमा नेपालको कुल व्यापार घाटा १५ खर्ब २७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
आव २०८१–८२ मा कुल १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ भने निर्यात २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँमा सीमित रहेको छ । यो अवधिमा नेपालले १ सय ६४ देशसँग व्यापारिक कारोबार गरेकोमा १ सय २७ देशसँग घाटा र ३७ देशसँग नाफाको स्थिति रहेको छ । पहिलो दृष्टिमा यो वृद्धि प्रभावशाली देखिए पनि गहिरो विश्लेषण गर्दा असन्तुलन स्पष्ट हुन्छ ।
निर्यात १ दशमलव ९७ गुणाले बढेर १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने आयात २ दशमलव ६५ गुणाले बढेर १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसले व्यापार घाटा झन् फराकिलो बनाएको छ । सेवा व्यापारमा समेत ५५ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको अवस्था नेपालको संरचनागत कमजोरीको संकेत हो । यस्तो अवस्थामा स्तरोन्नति हुनु एकातिर गौरवको विषय भए पनि अर्को तिर कठोर प्रतिस्पर्धाको युगमा प्रवेश गर्न ु हो ।
अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा नेपालले पाउँदै आएको विशेष व्यापारिक सुविधा अब स्वतः कायम नहुने संकेत दिइसकेको छ । युरोपियन युनियनअन्तर्गतको जीएसपी प्लस सुविधा तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको जीएसपी सुविधा नेपाली निर्यातका लागि महत्वपूर्ण आधार थिए । स्तरोन्नतिपछि यी सुविधाको निरन्तरता अनिश्चित बन्नेछ ।
साथै दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रअन्तर्गतका कतिपय सहुलियत पनि सीमित हुन सक्छन् । इन्टरनेसनल ट्र ेड सेन्टरले सन् २०२२ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार स्तरोन्नतिपछि नेपालको निर्यातमा करिब ४ प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
विशेषगरी तयारी पोसाक, टेक्सटाइल, कृषिजन्य वस्तु, ऊनी सामग्री र काठजन्य उत्पादनमा भन्सार महसुल वृद्धि र उत्पत्तिको नियम कडा हुने प्रक्षेपणले नेपाली निर्यातकलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । प्रतिस्पर्धी देशहरूले सस्तो श्रम, उच्च उत्पादकत्व र बलियो पूर्वाधारको आधारमा बजार कब्जा गरिरहेका बेला नेपालले सहुलियत गुमाएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको रणनीतिक योजनाले यिनै जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने दाबी गरेको छ । योजनाको मूल दृष्टिकोण वाणिज्य क्षेत्रको प्रवर्धनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दै विकासशील राष्ट्रमा दिगो र उत्थानशील स्तरोन्नति सुनिश्चित गर्नु हो । बजार पहुँच विस्तार, निर्यात प्रवर्धन, लगानी आकर्षण र व्यापार विविधीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
योजनाले प्रमुख व्यापार साझेदार राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, उपलब्ध सहुलियतको निरन्तरताका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने र वैकल्पिक पारवहन मार्ग विकास गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । यसले निर्भरता घटाउने र नयाँ बजार खोज्ने संकेत दिएको छ । तर स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता केवल घोषणा गरेर सम्भव हुँदैन ।
त्यसका लागि घरेलु उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, गुणस्तर मापदण्ड र लागत संरचना सुधार अपरिहार्य हुन्छ । उत्पादन र गुणस्तर अभिवृद्धि योजनाको अर्को केन्द्रीय विन्दु हो । साना तथा घरेलु उद्योगलाई सुदृढ गर्ने, बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता र ब्रान्डिङमा सहयोग गर्ने तथा जडीबुटी, सौन्दर्य प्रसाधन र ऊनी गलैंचाजस्ता सम्भावनायुक्त वस्तुको प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसले मूल्य अभिवृद्धि बढाउने प्रयास देखाउँछ । व्यापारजन्य पूर्वाधार र लजिस्टिक सुधारबिना प्रतिस्पर्धा सम्भव छैन ।
उच्च ढुवानी लागत, सीमामा ढिलाइ, जटिल भन्सार प्रक्रिया र कमजोर भण्डारण संरचनाले नेपाली उत्पादनको लागत बढाएको छ । योजनाले लजिस्टिक लागत घटाउने, गुणस्तर परीक्षण सुविधा सुदृढ गर्ने र क्षेत्रीय अन्तरआबद्धता पहल कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर विगतका अनुभवले देखाउँछ– पूर्वाधार परियोजनाहरू कागजमा तीव्र, व्यवहारमा सुस्त छन् ।
योजनाले भन्सार तथा गैरभन्सारजन्य उपाय सुदृढ गर्ने, एन्टिडम्पिङ र सेफगार्ड कानुन प्रभावकारी बनाउने तथा घरेलु उद्योगलाई नगद प्रोत्साहन र कर सहुलियत दिने उल्लेख गरेको छ । यस्ता उपायले आन्तरिक उद्योगलाई अस्थायी राहत दिन सक्छन्, तर दीर्घकालीन समाधान उत्पादनशीलता वृद्धि र प्रविधि आधुनिकीकरणमै निर्भर हुने देखिएको छ ।
