काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रारम्भिक रुझानबाटै लज्जास्पद मत परिणाम आएपछि अघिल्लो संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका र ठुला राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन दबाब बढेको छ । केही अघि मात्र विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भएका कांग्रेस सभापति गगन थापादेखि पहिलोपटक चुनावमा सहभागी भएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)सम्ममा नेतृत्व छाड्न दबाब बढेको हो ।
परम्परागत राजनीतिक शक्तिको लज्जास्पद पराजय
विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस उठाएर विशेष महाधिवेशनमार्फत गगन थापालाई सभापति चुनेर निर्वाचनमा होमिएको थियो । तर, प्रारम्भिक मत परिणामले सर्लाही क्षेत्र नम्बर–४ बाट थापा स्वयं धेरै मतान्तरले पछि छन् । आफूसँगै कांग्रेस प्रजातान्त्रिक इतिहासकै कमजोर देखिएपछि उनलाई पद छाड्न कार्यकर्ता र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर नेताबाट तीव्र दबाब बढेको छ ।
‘हिजो नैतिकताको कुरा गरेर राजनीति गरेका गगनजीको पालामा कांग्रेस इतिहासमै कमजोर देखियो, यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर उहाँले तत्काल सभापतिबाट राजीनामा घोषणा गर्न ुपर्छ,’ देउवा पक्षका एक नेताले राजधानीसँग भने । उनले देशैभर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको लहर आएको अवस्थामा पार्टीमा आशा जगाउन नसकेको नैतिक जिम्मेवारी लिएर गगन थापाले तत्काल नेतृत्व नछाडे कांग्रेसभित्र थप निराशा आउने दाबीसमेत गरे ।
उता, विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पद छाड्न दबाब परेको छ । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाहेक सबै निर्वाचनमा सानदार मतसहित विजयी हुँदै आएका एमाले अध्यक्ष ओली यसपटका झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर– ५ मा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहसँग भारी मतले पछि परेका छन् ।
उनीसँगै एमालेको देशभरको प्रदर्शन निराशाजनक बनेपछि पराजयको नैतिक जिम्मेवारी तत्काल लिन पार्टीभित्रबाट उनीमाथि दबाब परेको छ । जेनजी आन्दोलनको लगत्तै गत २७ देखि २९ मंसिरसम्म भएको पार्टीको महाधिवेशनबाट ईश्वर पोखरेललाई भारी मतले हराएर उनी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । त्यस बेला अध्यक्षमा पराजित पोखरेलले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा जमानत जोगाउनै ठुलो संघर्ष गर्नुपरेको छ भने देशभर एमालेको उपस्थिति २०४८ सालयताकै कमजोर देखिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको केही अघि विधान महाधिवेशनमार्फत ७० वर्षे उमेर हद र अध्यक्षमा २ कार्यकालभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने व्यवस्था हराएर आफूलाई पुनः अध्यक्ष बन्ने बाटो खोलेका ओलीकै कारण पार्टी संसद्ीय इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको एमाले नेताहरूको दाबी छ । एमालेको सदस्यता नवीकरण गरेर पार्टी अध्यक्ष बन्ने दाउमा रहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यतासमेत रोकेर पार्टी निरंकुश बन्न खोजेको परिणाम एमालेले निर्वाचनमा भोगेको भण्डारीनिकट एक नेता बताउँछन् ।
‘अब ओलीजीले नैतिकता, उमेर, स्वास्थ्यलगायत सबै कारणले पार्टीको नेतृत्वमा बस्न उचित छैन, आशा गरौँ कार्यकर्ताको दबाबअघि नै उहाँले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुहुनेछ,’ जारी मतगणनामा भारी मतान्तरले पछाडि परेका एमालेका एक जना स्थायी कमिटी सदस्यले राजधानीसँग भने । एमालेभित्र फरक मत राखेकै कारण विगतमा टिकट पाउने अवस्थासमेत नबनेको भन्दै उनले मिडियामार्फत राजीनामा देऊ भनेर भन्नसमेत नेता कार्यकर्ता डराउनुपर्ने अवस्था एमालेभित्र रहेको भन्दै उनी भन्छन्, ‘पार्टीभित्रको यो निरंकुशतन्त्रविरुद्ध अब खुलेर बोल्ने अवस्थासमेत छैन ।’
उता, अनुकूल होस या प्रतिकुल दुवै अवस्थामा पार्टीको नेतृत्व गरिरहनसक्ने छवि बनाएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि संयोजक पद छाड्न नैतिक दबाब परेको छ । देशभर पार्टीको अवस्था कमजोर भए पनि यो निर्वाचनमा उनी रुकुम पूर्वबाट भारी मतान्तरले विजयी भएका छन् ।
आफू विजयी भए पनि पार्टीका सहसंयोजक रौतहट क्षेत्र नम्बर–१ मा पाँचौं स्थानका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीनिकट सबैजसो नेताले यो निर्वाचनमा पराजय भोग्ने निश्चितजस्तो देखिएको अवस्थामा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएमा पनि पार्टीको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिसमेत विवादरहित हुने नदेखिएको नेकपाका नेता बताउँछन् ।
चुनावलगत्तै महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बताए पनि उनको विगतले सजिलै नेतृत्व छाड्छन् भन्ने नदेखाउने भन्दै उनकै दलका नेतासमेत प्रचण्डले प्रतिकूल अवस्थामा समेत नैतिकता देखाउलान् भन्नेमा संशय रहेको बताउँछन् । यता, धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा रहँदै श्रम संस्कृति पार्टी स्थापना गरेर मेयरबाट राजीनामा दिई निर्वाचनमा होमिएका हर्कराज राईसमेत अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउनबाट चुकेका छन् ।
आफ्नै क्षत्रेमा कमजोर बन्दा अब समानुपातिक मतको मात्र भर भएको उनका पार्टीका नेता बताउँछन् । साम्पाङको श्रमका एजेन्डा सही भए पनि उनको ‘एकलकाँटे प्रवृत्ति’का कारण पार्टीले अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको भन्दै स्वयंले ‘नेतृत्वमा बस्ने कि राजीनामा गर्ने ?’ भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको सो पार्टीका नेता बताउँछन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखि तराई मधेशकेन्द्रित राजनीति गरिरहेका सबैजसो दलले यो निर्वाचनमा जनमत गुमाएपछि नेतृत्वलाई दोष दिएका छन् ।
गतिलो छैन नैतिकताको इतिहास
नेपालमा हुने हरेक आमनिर्वाचनपछि पराजय भोग्ने दलका नेतृत्वलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन दबाब बढ्ने गरेको छ । तर, कार्यकर्ता र जनताको भावनाअनुसार निर्णय भने दलका शीर्ष नेताले गरेको देखिँदैन । २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बाम गठबन्धनका कारण कांग्रेसले पराजय भोग्यो ।
यो पराजयपछि सभापति शेरबहादुर देउवामाथि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन दबाब परेको थियो । दबाबपछि देउवाले हारको जिम्मेवारी लिएर संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा त दिए तर पार्टी सभापति छाडेनन् । २०७० सालमा भएको चुनावमा पनि कांग्रेसले राम्रो नतिजा निकाल्न सकेन । त्यसबेला सुशील कोइराला सभापति थिए । उनले पार्टी हारको नैतिक जिम्मेवारी लिने बताए पनि पदबाट भने राजीनामा दिएनन् । यो निर्वाचनबाट हारपछि ‘नैतिकता देखाउने कि नदेखाउने ?’ भन्ने बहस भने सतहमा आएको थियो ।
२०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले अस्वाभाविक हार व्यहोरेको थियो । त्यसबेला एमाले नेतृत्वमा माधवकुमार नेपाल थिए । उनले भने हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै महासचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–२ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीका झक्कु सुवेदीसँग हारेपछि उनले रिसले राजीनामा दिएको भन्दै एमाले असन्तुष्ट पक्षले उनीविरुद्ध आरोप लगाएका थिए । २०७९ सालका े प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पनि एमालेले अपेक्षाभन्दा कम परिणाम ल्यायो ।
बहुमतको सरकार बनाउने भन्दै निर्वाचनमा होमिएर दोस्रो भएपछि उनलाई नेतृत्व छाड्न त्यस बेलै दबाब परेको थियो । तर, उनले नैतिक जिम्मेवारी लिएनन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीको लज्जास्पद पराजय भएपछि उनले सो पार्टी संयोजकबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । उनी र नेपालबाहेकले अहिलेसम्म राजनीतिक पराजयपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको इतिहास छैन ।
