काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार निर्वाचन गराउन सफल भए पनि सुशासन एजेन्डामा फितलो देखिएको छ । गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनको माग प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अर्को निर्वाचन गराउनमात्रै थिएन । सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायत आन्दोलनकारीको माग थिए ।

तर, कार्की नेतृत्वको ६ महिने सरकार यी विषयमा पूर्णतः असफल भयो । निर्वाचन सम्पन्न भएर मतपरिणाम आइसकेको छ । नयाँ सरकार गठन हुँदै छ । सरकारबाट बिदा हुँदै गर्दा कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादित निर्णय गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । पछिल्लो समय गृहमन्त्री रहेका ओमप्रकाश अर्याललाई सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने र प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णयले सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

अन्तरिम सरकारले राजनीतिक दलका विगतका सरकारलाई समेत माथ गर्नेगरी अख्तियार चरम दुरुपयोग गर्दै कार्की नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति, सिफारिस गर्न थालेपछि त्यसलाई फिर्ता लिन माग भइरहेको छ । भ्रष्टाचारविरोधी छवि बनाएर जेनजीको मन जित्दै सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेकी कार्कीले जेनजी आन्दोलन’bout छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गर्दै पटकपटक म्याद थप्ने काम गरिन् । प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गरेकी कार्कीले प्रतिवेदन बुझेपछि पनि कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता गर्दै बिदा हुँदै छिन् ।

यसैगरी, जेनजी आन्दोलनको अर्को प्रमुख माग थियो– भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र उनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने । तर, कार्कीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनदेखि, कारबाही, भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने मुद्दा नै बिर्सिएकी छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा छानबिनदेखि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने आयोग नै बनाउन असफल भइन् । त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनक्रममा सिंहदरबार, सर्वो च्च अदालत, पार्टी कार्यालयदेखि नेता, व्यक्ति, व्यवसायीको घरसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति जलाउनेलाई उन्मुक्ति दिने काम सरकारले ग-यो ।

आगजनी र विध्वंसको घटना भएको ६ महिनाभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, गत २४ फागुनमा हदम्याद सकिए पनि आगजनी र विध्वंसमा संलग्न केहीबाहेकलाई मुद्दा नचलाएका कारण यो अभियोग लागेका सबैले एकमुष्ट सफाइ पाएका छन् । पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा विवादित नियुक्ति गरेरसमेत सरकार विवादमा प¥यो । मापदण्डविपरित कोषको सदस्य सचिवमा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालाई नियुक्ति गरेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो ।

सरकारले बनाएको मापदण्ड र नियमावलीमा कोषको सदस्यसचिव हुन ६५ वर्ष उमेर नकटेको हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि सरकारले ६८ वर्षका शर्मालाई कोषको जिम्मेवारी दियो । कोषविरुद्ध उनले दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ । तर, आफै झगडिया भएको अड्डामा पूर्वन्यायाधीशसमेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नियुक्ति दिए । महान्यायाधिवक्ता डिम्ब काण्डदेखि अभियोग फिर्ता प्रकरणसम्म मासमेत कार्की नेतृत्वको सरकार मौन रह्यो ।

त्यस्तै, प्रहरीको ठेक्कादेखि निर्वाचन प्रहरी पोसाक खरीदसम्ममा भएको अनियमिततामा कार्की सरकार मूकदर्शक बन्यो । ११ देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखको सरुवा विवाद, प्रधानमन्त्री सचिवालयमा नातावाद आरोप लाग्ने नियुक्ति, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख निजी सचिव आदर्श श्रेष्ठले सचिवालयमा आफ्नी पत्नी र अन्य आफन्तलाई नियुक्ति गराएको विषयले समेत सरकार आलोचित बन्यो ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै नगरी बिदा हुँदै छन् । सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनका लागि भएको जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार बनेको सरकारको ध्यान विधिविपरीत कर्मचारी सरुवामा समेत केन्द्रित भएको पाइएको छ । संघीय मन्त्रीका दिनमै दुईपटक सरुवा सूची, १७ दिन नबित्दै सीडीओ फेर्ने काम गृहमन्त्री अर्यालबाटै भयो ।

प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनपछि सरकार गठन भएको दुई महिनामै १४ वटा सरुवा निर्णय गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएको सरुवासम्बन्धी निर्णयले मन्त्रीको विज्ञता र विधिमाथि प्रश्न उठ्यो । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गत ९ कात्तिकको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सरुवा गरेका दुई प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नै नभई पुनः सरुवा भएका थिए ।

गत ९ कात्तिकमा मन्त्री अर्यालले ३६ सीडीओको सरुवा गर्दा जुम्लामा खिमबहादुर रायमाझीलाई सिडिओको जिम्मेवारी दिएका थिए । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाबाट रायमाझीलाई जुम्लाको सीडिओमा सरुवा गरिएको थियो । त्यस्तै, अछामका सीडीओ आनन्द सारूलाई पनि सरुवा गरेर गुल्मीमा सीडीओको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, दुवै जना सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन नपुग्दै गत २६ कात्तिकको सरुवामा परेका छन् ।

गृहमन्त्री अर्यालले गत २६ कात्तिकमा गरेको सरुवामा सीडीओ रायमाझीलाई मन्त्रालयतानिएको र सारूलाई गुल्मीबाट दैलेख सरुवा गरिएको थियो । गृहमन्त्री अर्यालले सरुवा गरेका सीडीओ सरुवा कार्यविधिविपरीत छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा काम काज खटाउनेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८० मा ‘एउटा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कामकाज गर्ने अवधि सामान्यतया १ वर्षको हुन्छ’ भन्ने लेखिएको छ ।

गृहमन्त्री अर्याल आफैंले सरुवा गरेका सीडीओको १७ दिनमा पुनः सरुवा गरेका छन् । सरकारले सीमित व्यापारी पोस्न ‘युरो–३ मापदण्ड’ का सवारी अनुमति पनि रहेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रलाई राहत दिने बहानामा जेनजी आन्दोलनपछिको सरकारले गत असारमा लागू गरेको कडा ‘युरो–६’ (चार पाङ्ग्रे) र ‘युरो–५’ (दुई पाङ्ग्रे) प्रदूषण मापदण्ड मिचेर पुरानो ‘युरो–३’ मापदण्डका सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा १५ मंसिरसम्म आयात गर्न दिने निर्णय गरेपछि चर्को विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

६ महिना, १४ विवाद
१. जेनजी प्रतिवेदन बुझ्नै आलटाल, बुझे पनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता
२. कार्यान्वयनमै आएन भ्रष्टाचार छानबिनको एजेन्डा
३. सिंहदरबारदेखि सर्वोच्चसम्म जलाउनेलाई उन्मुक्ति
४. पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा विवादित नियुक्ति
५. महान्यायाधिवक्ता डिम्ब काण्डदेखि फौजदारी अभियोग फिर्तासम्ममा मौन
६. प्रहरीको ठेक्कादेखि निर्वाचन प्रहरी पोसाक खरीदसम्मको अनियमिततामा मौन
७. कूटनीतिक संयमविपरित ११ देशका राजदूत फिर्ता
८. भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज
९. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखको सरुवा विवाद
१०. प्रधानमन्त्री सचिवालयलाई आफन्त भर्ती केन्द्र
११. सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक नगरी बिदा
१२. कर्मचारी सरुवामा मापदण्डको धज्जी
१३. सीमित व्यापारी पोस्न युरो–३ मापदण्ड
१४ स्वार्थमा डोल्मालाई कर छुट, अदालतबाट रोक