काठमाडौं । सरकारले मध्यपूर्व क्षेत्रमा कायम रहेको युद्धको जोखिम केही कम भएसँगै यसअघि रोकिएको खाडीका विभिन्न देशमध्ये ७ वटामा श्रम स्वीकृति दिने काम सुरु गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोकिएकामध्ये अहिले साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) कतार, ओमान, यमन, जोर्डन र टर्कीमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने काम सुरु गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागको सिफारिसबमोजिम विभिन्न काम विशेषले घर बिदामा आएका कामदारलाई उनीहरू कार्यरत रोजगारदाता कम्पनीमा फर्किनका लागि यी ७ वटा देशमा मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिने काम सुरु गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको यस निर्णयले घर बिदामा आएका नेपालीलाई अब आङ्खनो रोजगारदाता देशमा जाने बाटो खुलेको छ । तीन साता अघिदेखि चर्किएको मध्यपूर्व र पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण गत १६ फागुनबाट खाडीका यी देशको पुनः श्रम स्वीकृति दिने काम रोकिएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयले इरान, इजरायल, बहराइन, कुवेत, इराक र लेबनानमा कार्यरत नेपालीलाई भने अझै पुनः श्रम स्वीकृति दिने’bout कुनै निर्णय गरेको छैन । मन्त्रालयले यी देशमा सुरक्षा जोखिम कायमै रहेकाले श्रम स्वीकृति दिने अवस्था भइनसकेको बताएको छ ।

सरकारले अझै खाडीका सबै देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नयाँ, व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने’bout पनि नयाँ निर्णय गरेको छैन । अहिलेसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति दिने काम स्थगित नै छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत माघसम्म नयाँ र पुरानोसहित ७० हजार ५ सय ३ जना नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिइएको थियो । तीमध्ये ४८ हजार २ सय २६ जनाले द्वन्द्वग्रस्त मध्यपूर्व क्षेत्रका विभिन्न १२ वटा देशमा जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदारको प्रमुख आकर्षक पाँचवटा गन्तव्य मुलुकमध्ये चार गन्तव्य खाडीका कुवेत, यूएई, साउदी र कतार हुन् । अहिले यी देशमा हवाई सेवा पनि बन्द रहेको तथा नियमित व्यावसायिक उडान नभएका कारण घर बिदामा नेपाल आएका कामदारसमेत फर्किन पाएका छैनन् ।

अझै यी देशमा जाने विमान सेवा नियमित नहुँदा युरोपको भिसा भएका नेपाली कामदारले समेत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट खाडी राष्ट्रका विभिन्न विमानस्थलको ट्रान्जिट भएर उड्न पाइरहेका थिएनन् ।

गत १६ फागुनमा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि मिसाइल हमला गर्न थालेका थिए । त्यसपछि इरानले पनि प्रतिकारस्वरूप अमेरिकी बेस क्याम्पलाई लक्षित गरी कतार, यूएईलगायत खाडीका सबै देशमा मिसाइल हमला गर्न थालेपछि असुरक्षा बढेको हो ।

फागुनमा विभागले नयाँ र पुरानो गरेर ५२ हजार जनालाई श्रम स्वीकृति दिएको बताएको छ । यसअघि १६ फागुनसम्ममा मध्यपूर्व तथा पश्चिम एसियाका विभिन्न १० देशमा नयाँ भिसा पाइसकेका १४ हजार ५ सय ३६ जनालाई मात्र श्रम स्वीकृति दिइएको थियो ।

तीमध्ये पनि अधिकांश नेपाली कामदार उड्न पाएका छैनन् । अझै ठाउँ ठाउँमा आक्रमण जारी रहेकाले यी देशमा जाने हवाई सेवा पनि सञ्चालनमा आइसकेको छैन । सुरक्षा जोखिम पनि कायमै छ ।
गत १५ फागुनदेखि सुरु भएको अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण मध्यपूर्व क्षेत्रमा कार्यरत करिब साढे ३ करोड आप्रवासी कामदार उच्च जोखिममा रहेका छन् ।

शनिबार सो युद्ध सुरु भएको २२ औं दिन भइसक्दा पनि अझै ठाउँ–ठाउँमा मिसाइल आक्रमण जारी छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन र ग्यास उद्योगलगायत ठूला उद्योगहरूमा आक्रमण थप बढेको छ । निरन्तर जारी खाडी राष्ट्रहरूमा अमेरिकी सैन्य हमलाको अवस्थामा पनि सुरक्षाको जोखिम र आर्थिक अस्थिरताको खतरा सामना गर्दै हाल नेपालसहित भारत, पाकिस्तानलगायतका आप्रवासी कामदारहरू यूएई, कतार र साउदी अरेबियामा काम गरिरहेका छन् । यी देशमा कार्यरत आप्रवासी कामदारमध्ये केहीको मृत्यु र केही घाइते भएका छन् ।

यस्तो त्रासबीच एउटै कोठामा खाँदिएर र न्युन गुणस्तरीय आवासमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका आप्रवासी कामदारले इरानी क्षेप्यास्त्र वा ड्रोन आक्रमण तथा आकाशबाट खसेको मिसाइलको छर्राबाट चोटपटक र मृत्युको समेत सामना गर्नुपरेको अवस्था छ ।

हाल खाडी देशका स्थानीय नागरिक वा उच्च ओहदामा काम गर्ने पश्चिमी प्रवासी कामदारको तुलनामा दक्षिण एसियाली मुलुकबाट गएका कामदारलाई असुरक्षित एवं न्यून गुणस्तरीय आवासमा राखिएका कारण अहिले उनीहरूको सुरक्षा थप चुनौतीपूर्ण बनेको सम्बन्धित सरोकारवालाले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार खाडी मुलुकमा हाल झन्डै १९ लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन् । तीमध्ये ८२ हजारले स्वदेश फर्किन चाहेको भन्दै नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगमा जानकारी गराएका छन् ।

स्वदेशमा भनेजस्तो रोजगारी नपाएपछि बाध्यताले आर्थिक रूपमा विपन्न हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेका कामदारलाई अहिले आङ्खनो मासिक आम्दानी यथावत् राख्न युद्ध र आक्रमणको समयमा पनि काम जारी राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

कतिपय आप्रवासी कामदारलाई त्यहाँका रोजगारदाताहरूले जोखिमबीच ड्युटीमा खट्नुपर्ने बाध्यतामा राखेका छन् । जसका कारण कामदार सुरक्षा जोखिम भएका क्षेत्रमा समेत अनिच्छापूर्वक पनि नियमित काममा जान र ज्यानको जोखिम मोल्न बाध्य छन् । यसमा सरकारले ध्यान दिएर कूटनीतिक पहल गरिदिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले युद्ध सुरु हुँदाका दिनमा दोहा, दुबई, जेद्दा र कुवेत सिटीमा बढी समस्या देखिएकोमा अहिले दोहा र दुबईमा सीमित संख्यामा भएपनि हवाई उडान सञ्चालन भएकाले दुबई र दोहामा ट्रान्जिटमा रहेका सबै नेपालीलाई गन्तव्यतर्फ लागेको बताएको छ ।

मन्त्रालयले श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा अवस्था बिस्तारै सामान्य बन्दै गएसँगै श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी कामका लागि सम्पर्क गर्नेहरूको संख्या बढेको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि मध्यपूर्वका राजगारदाता मुलुकहरूमा हालको अवस्था सामान्य बन्दै गएका कारण श्रम स्वीकृतिका ’boutमा जानकारी लिनेहरूको संख्या पनि क्रमशः बढेको जानकारी गराएको छ ।

मन्त्रालयले मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजाबहाक नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्समार्फत दमाम, दुबई, मस्कट, दोहा, शारजाह र अबुधाबी विमानस्थललगायत रोजगारदाता गन्तव्य देशमा छिटो उडान सञ्चालनका लागि अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सिफारिस गरिसकेको बताएको छ । प्राधिकरणमार्फत थप कुटनीतिक पहलका लागि आवश्यक पत्राचार भइरहेको सो मन्त्रालयले जनाएको छ ।