काठमाडौं । २३ र २४ भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले सरकारलाई एकपक्षीय प्रतिवेदन बुझाएको पाइएको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित ३ सदस्यीय आयोगले गत २४ फागुनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । राजधानीलाई प्राप्त ९०७ पृष्ठ लामो यो प्रतिवेदन सरकारले हालसम्म गोप्य राखेको छ ।
जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन नै एकपक्षीय
‘जनआस्था’ले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको यो प्रतिवेदनको आधिकारिकताका विषयमा जाँचबुझ आयोगका एकजना सदस्यले ‘सार्वजनिक दस्ताबेजमा विमति राख्नु नपर्ने’ जवाफ राजधानीलाई दिएका छन् । प्रतिवेदनमा २३ भदौमा भएको गोलीकाण्ड र दमनलाई बर्बर भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सबै सदस्यदेखि फिल्ड अफिसर हुँदै काठमाडौंका प्रजिअसम्मलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
तर, गत २४ भदौमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनसहित उपत्यकाका सबैजसो प्रहरी चौकी, नेताका घर, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यावसायिक प्रतिष्ठान जलाउने र विध्वंस मच्चाउनेमाथि भने आयोग मौन छ । २४ भदौको घटनालाई विध्वंस भएकोसम्म स्वीकार गरेको आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गर्न मिल्नेगरी ठोस सबुद नभेटेको उल्लेख गरेको छ ।
‘भाद्र २४ गते घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा निक्र्यौल गर्न आयोगलाई अहिलेसम्मको छानबिनबाट अभियोजनको लागि सिफारिस गर्न मिल्ने गरी ठोस सबुद प्रमाण संकलन गर्न सकिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोगलाई सहयोग पुग्ने गरी कुनै इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट सरकारी वा गैरसरकारी निकायबाट हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन ।’
आयोगले आफूलाई प्राप्त कार्यादेश र अवधिका कारण दोषी प्रमाणित गर्न नसकेको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ । ‘आयोगले प्राप्त कार्यादेश निश्चित तर छोटो अवधिको लागि रहेकाले देशभरिका घटनाहरू विस्तृतरुपमा छानबिन गर्ने तत्काल कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न समय र जनशक्ति अभावका कारणले आयोगले सकेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कसले ग-यो २४ भदौको विध्वंस ?
२४ भदौको प्रदर्शन सुरुमा २३ भदौमा मारिएका युवाहरूको समर्थनमा सरकारको विरोधमा सुरु भएको तर केही समयपछि नै यसमा आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू पनि सामेल हुन पुगेको अयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘त्यस दिन व्यक्तिका घर, सपिङ मल, सरकारी कार्यालयहरू, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, होटलहरू लुट्ने, तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, प्रहरीका हतियार लुट्ने र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने, आगो लगाउने र विभिन्न राजनैतिक दलका व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्ने जस्ता कार्य आपराधिक मनोवृत्तिबाट प्रभावित भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२४ गतेको विध्वंसमा स्ट्रिट भेण्डरदेखि कवाडी संकलन गर्ने, ग्यारेजमा काम गर्ने मानिस, बस, ट्रकलगायतका सवारी साधनहरूका चालक, सह–चालक, उपत्यका बाहिरबाट आएका निर्माण कार्यमा संलग्न व्यक्ति, वर्कसपमा काम गर्ने व्यक्तिदेखि सुकुम्वासीसम्मका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले कारागारबाट भागेका र प्रहरीको हिरासत कक्षबाट छुटेका केही व्यक्तिको पनि यसमा सहभागिता रहेको उल्लेख गरेको छ ।
‘केही स्थानमा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न र अन्य केही ठाउँमा व्यक्तिगत रिसइवी साधन पनि अर्काको घरमा आगजनी गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ । केही संख्यामा उरन्ठ्याउला जेनजी युवा प्रदर्शनमा सहभागी भएको तर तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्ने जस्ता मनसाय नहुँदा नहुँदै पनि भीडको लहलहैमा लागि आवेगमा आई आपराधिक कार्यमा समावेश भएको र ठूलो संख्यामा नेतृत्वविहीन, उद्देश्यविहीन, दिग्भ्रमित युवाहरूको पनि संलग्नता थियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संरचना जलाउन विशेष प्रज्वलनशील पदार्थ
आयोगले सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन जस्ता संरचना जलाउन विशेष प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘केही विशेष प्रकारका कागजात भएका ठाउँमा टार्गेट’ नै गरेर आगो लगाइएको थियो । खासगरी आयोगको स्थलगत भ्रमणक्रममा प्रायः सबै ठाउँमा आक्रमणको कार्यशैली एकै प्रकारको देखिन्छ ।
कुनै कार्यालय घरमा आक्रमण गर्दा सबभन्दा पहिला सीसीटीभी ध्वस्त गर्ने, पानीको ट्यांकी खाली गरी भत्काउने, सरकारी कार्यालयहरूमा रहेको डाटा सेन्टर भत्काउने, कम्प्युटर कक्षमा आक्रमण गर्ने, ततपश्चात् कागजात जलाउने, लुटपाट गर्ने, अन्त्यमा ती भवनहरूमा ग्याँस सिलिन्डरमा आगजनी गरी भवनभित्र फाल्ने सो उपलब्ध नभएमा बोतलमा पेट्रोल हाली घरभित्र फालेर आगो लगाउने गरेको पाइन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिंहदरबार परिसरभित्र विभिन्न मन्त्रालयहरूमा रहेका फायर एक्सटिङगुईसर खोलेर त्यसमा भएको केमिकल फाल्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सिंहदरबार र अदालत जलाउन पेट्रोल बम
प्रतिवेदनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन शिलत निवास, व्यापारीका गोदाम घरहरू, भाटभटेनी स्टोरहरू, कान्तिपुर पब्लिकेशन, हिल्टन होटल, हायातलगायतका होटल जस्ता ठाउँमा भने रसायन, पेट्रोल बमलगायत अति प्रज्ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘केही आवास घर र भाटभटेनीमा लुटपाट गरी आगजनी गरी लुटपाट गर्न खोज्दा केही लुटेराहरू निस्किन नसकी जलेर मृत्यु भएको पनि देखिन्छ ।
अनुसन्धानका लागि सरकारी कार्यालयहरूका सीसीटीभीभी फुटेज निकै उपयोगी हुन सक्ने तर प्रायःजसो आक्रमण गरिएका सरकारी कार्यालयहरूका अभिलेख गर्ने सामाग्रीहरू फोडिएको तथा आगजनी गरी नष्ट गरिएको छ । भाद्र २४ गते सम्पूर्ण घटनाहरूलाई एक एक गरी बृहत् रूपमा अनुसन्धान गरिनु पर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेताका घरमा भेटिएको पैसा’bout अनुसन्धान गर्न सिफारिस
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको घरमा जलेको र नजलेको अवस्थामा पैसाको नोट भेटिएको भन्दै रकम’bout कानुनबमोजिम अनुसन्धान हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले २३ भदौमा प्रहरीले चलाएको गोलीको अभिलेख नराखेको भन्दै फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको भूमिकामाथिसमेत प्रश्न उठाएको छ ।
ओली, लेखक र खापुङलाई १० वर्ष कैद सिफारिस
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङसहित ७ जनालाई हेलचेक्र्याइँ गरेर किशोर किशोरीको ज्यान लिएको आरोपमा १० वर्षसम्मको कारबाही सिफारिस गरेको छ । समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मानवीय हत्याको कारण देखाउँदै उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरेको लेखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा यो अभियोगमा तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि यही दफाअनुसार कारबाही सिफारिस गरेको छ । ‘२०८२ भदौ २३ गते बानेश्वर संसदपरिसरबाहिर प्रहरीको गोलीबाट प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भएको सम्बन्धमा माथि विवेचना गरिसकिएकै छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) मा कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हु ँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ,’ सार्वजनिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दफा १७७ (ज्यान मार्ने नियतले कुनै काम गर्न नहुने), १७८ (ज्यान जान सक्ने काम गर्न नहुने) र १७९ (गम्भीर उत्तेजना वा रिसको आवेशबाट ज्यान लिन नहुने ।
यी तीन अवस्थामा बाहेक केही माथि उल्लेखित तीन पदाधिकारीहरूका सम्बन्धमा यो दफा १८१ को प्रावधानअनुसार लापरबाही र सोही संहिताको दफा १८२ अनुसार हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने प्रावधानअनुसार प्रहरीको गोलीले जेन–जी प्रदर्शनकारीहरूको ज्यान मर्न थालेपछि झन्डै ४ घण्टासम्म गोली नरोकेर हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप गरेको अवस्था पनि देखिन आयो ।’ प्रतिवेदनमा ओली, लेखक र खापुङलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार अनुसन्धान, अभियोजनको सिफारिस गरेर पठाइएको उल्लेख छ ।
‘अतः कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री श्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्री चन्द्रकुवेर खापुङसहित उहाँहरू तीन जनालाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र सोही संहिता, २०७४ को दफा १८२ अनुसार कसुर हेरेर अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अन्ततः प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले गत २३ र भदौको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन, नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग २०७७ को प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार २३ र २४ भदौको घटना सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । यसअघि मंगलबार उनले नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिरसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग २०७७ को प्रतिवेदन संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्कीले गत ३ चैतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट तयार सुशासन मार्गचित्र, २०८२ कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेकी छन् । यो मार्गचित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले जनाएका छन् ।
