काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा भएको बहसपछि सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश भएको हो ।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, युवराज पौडेल र अधिवक्ता आभास रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत पुस ३० गते सदर गरेको सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ मा लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
लामछिानेलाई कास्कीको सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दामा ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
चितवनमा भने सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो । कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईसहित विरुद्ध पहिल्यै मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो ।
गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा चुनावअघि उनी आफूले तिर्नुपर्ने बिगोबापतको रकम बुझाएर रिहा भएका थिरुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा उनले आफ्नो भागको बिगोबराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए ।
लामिछाने सूर्यदर्शन सकारीमा ६५ लाख, स्वर्णलक्ष्मीमा ६० लाख, सुप्रिम सहकारीमा एक करोड, सहारा चितवनमा ५४ लाख र सानो पाइला सहकारीमा एक करोड धरौटी बुझाएर छुटेका हुन् ।
