धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नीतिगत बदमासी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सभाबाट पारित भएको विनियोजन ऐन–२०८२ लाई संशोधन गर्दै नीतिगत बदमासी गरेको हो ।

१२ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विनियोजन ऐन–२०८२ को दफा ५ को उपदफा (५) र सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा रहेको व्यवस्था संशोधन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सभाले पारित भएको विनियोजन ऐन–२०८२ लाई संशोधन गरेको सूचना आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।

मन्त्रालयले २० चैतमा सार्वजनिक सूचना वेबसाइटमा राख्दै ‘चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भएका कायक्रममध्ये कार्यक्रम संशोधनका हकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश विनियोजन ऐन–२०८२ को दफा ५ को उपदफा (५) र वित्तीय हस्तान्तरणको हकमा सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा तोकिएको समयसीमा संशोधन गरी सम्वत् २०८२ साल चैत मसान्तसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको हुँदा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’ भन्ने ब्यहोरा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को १२ चैतमा बसेको २४० औं बैठकको निर्णय नम्बर ३ मा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा विनियोजन ऐन–२०८२ संशोधन गरिएको छ ।

किन गरियो विनियोजन ऐन संशोधन ?

प्रदेश सभाबाट पारित विनियोजन ऐनको दफा ५ को उपदफा (५) र दफा ७ को उपदफा (१) संशोधन गर्ने निर्णय पछाडि वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रम अर्थात् योजना संशोधन गर्नु रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

विनियोजन ऐनको दफा ५ को उपदफा (५) मा ‘प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछ र यस्तो संशोधन पुस महिनाभित्र गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म संशोधनको सबै काम सक्नुपर्नेमा १२ चैतमा विनियोजन ऐन–२०८२ को दफा ५ को उपदफा (५) र सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर निर्णय पारित गराइएको छ ।

विनियोजन ऐनले कार्यक्रम संशोधनको लागि पुस मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । बजेट ल्याउँदा धेरैले घुसाएका कार्यक्रम हतारमा इन्ट्री गर्दा नाम र ठेगाना फरक परेको हुन सक्छ । त्यसैले विनियोजन ऐनले स्पष्ट तोकेको ६ महिना लामो समयसमेत संशोधन गरेर विभिन्न व्यक्ति मार्फत बजेटमा परेका योजना चैत मसान्तसम्मै भए पनि संशोधन गर्नेतिर सरकार लागेको हुनुपर्ने नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले आशंका गरेका छन् ।

उनले बजेट ल्याउँदा सरकारले आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिको मुख हेरेर योजना राखेको बताउँदै सुरुमा भएको गल्तीका कारण सरकारले ऐन संशोधन गरेर दोस्रो गल्ती गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘बजेट ल्याउँदा अन्धाधुन्ध योजना समावेश गरियो, राखेपछि थाहा भयो कि राख्नुपर्ने यौटा, राखियो अर्कै, जसलाई आश्वासन दिइएको थियो ती योजना बिग्रिएपछि मिलाउन सरकारले ऐन नै संशोधन गरेको छ, यो नीतिगत बदमासी हो ।’

आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले भने विनियोजन ऐनको दफा ११ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यक्रम संशोधन गर्ने समयसीमा चैत मसान्तसम्म गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको बताए । उनले बाधा उत्पन्न भएकाले पुस मसान्तको सट्टा चैत मसान्तसम्म कार्यक्रम संशोधन गर्न मिल्ने निर्णय भएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री थापाले जेन्जी आन्दोलनका कारण कार्यक्रम संशोधन गर्न बाधा परेको बताए । ‘हामीले विनियोजन ऐनको दफा ११ मा भएको व्यवस्थाअनुसार विनियोजन ऐन, २०८२ को दफा ५ को उपदफा (५) र दफा ७ को उपदफा (१) संशोधन गरेका हौं । जेन्जी आन्दोलन भएकाले समयमै संशोधनको काम हुन नसक्दा समय थप्नु परेको हो,’ मन्त्री थापाले भने ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष ‘व्यक्तिगत योजना’मा बजेट हाल्छ

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष व्यक्तिका योजनामा बजेट हाल्दै आएको आरोप खेप्दै आएको छ । प्रदेश सभा सदस्य र सर्वसाधारणले समेत प्रदेश सरकारले झ्यालबाट आएका योजनामा बजेट दिँदै आएको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाउँदै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारले व्यक्तिका योजनामा बजेट हाल्ने तर पालिकाले सिफारिस गरेको योजनामा बजेट नहाल्ने गरेको भन्दै कतिपय पालिका प्रमुखले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि राख्दै आएका छन् । यो पटक पनि प्रदेश सरकारले व्यक्तिगत योजना मिलाउन नै कार्यक्रम संशोधनको समयसीमा बढाएर चैत मसान्तसम्म पु¥याएको हुनसक्ने सत्ता पक्षकै एकजना प्रदेश सभा सदस्यले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
उनले प्रदेश सरकारको विनियोजन ऐन संशोधन गरेको घटनाले सरकारको प्राथमिकतामा के रहेछन् भन्ने कुरा उजागर भएको बताए ।

विनियोजन ऐन–२०८२ संशोधन भएपछि प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेका योजनाको नाम र ठेगाना परिवर्तन गर्ने बाटो खुलेको छ । यस्तै आर्थिक वर्षको तीन महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणको नाममा सयौँ योजना स्थानीय तहमा पठाउने र ती सबै योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले जेन्जी आन्दोलनपश्चात् कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

सुदूरपश्चिममा क्षयरोगको समस्या बढ्दै धनगढीले राख्यो ८१९ सामुदायिक चौपायालाई गौशालामा निःशुल्क रगतदेखि सहायक सामग्री उपलब्ध गराउँदै धनगढी उपमहानगर लापसे गरेर सवारी चलाउनेमाथि कञ्चनपुरमा ट्राफिक प्रहरीको कडाइ आठ दिनपछि खुल्यो वडा कार्यालयको तालाबन्दी वैद्यनाथ बाहिनीको स्थापना दिवसमा विपद् सामग्री प्रदर्शनी, ३५४ जनाले गरे आज अवलोकन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालद्वारा उत्कृष्ट निर्वाचन प्रहरी तथा विपद् स्वयंसेवक र विपद् सूचकलाई सम्मान बुङालुङ पार्कमा बहुसांस्कृतिक संग्राहलय