काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्ले काठमाडौं भृकुटीमण्डप परिसरका संरचनामा भाडा नतिरी कार्यालय र व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी र कार्यालयमा ताला लगाइदिएको छ । परिषद्ले सात दिनभित्र बाँकी भाडा तिर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । भाडा बक्यौता बुझाउन परिषद्ले पटकपटक सूचना जारी गर्दासमेत भाडा तिर्न अटेर गरेकाले तालाबन्दी गरिएको परिषद्ले जनाएको छ ।

भाडा नतिरेपछि पत्रकारका कार्यालयदेखि चिया पसलसम्ममा ताला

परिषद्ले रिपोटर्स क्लब नेपाल, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाज, नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ, अपांग महासंघलगायत २० वटा संरचनामा ताला लगाइएको परिषद्का सदस्य सचिव सरोज कुमार शर्माले जानकारी दिए । भृकुटीमण्डपबाट १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भाडा उठ्न बाँकी छ । सदस्यसचिव शर्माले ‘अब भृकुटीमण्डपभित्र रहेका संरचना व्यवस्थित गरिने’समेत जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा महिला तथा बालबालिकामन्त्री सीता बादीले परिषद्मार्फत भाडा बक्यौता उठाउने प्रक्रिया थालेकी हुन् । यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका समाज कल्याणमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले भाडा नबुझाउने कार्यालय एवं व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका स्टललाई भाडा तिर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

तर, बाँकी बक्यौता भाडा नबुझाएपछि अहिलेका मन्त्री बादीले कडा निर्देशन दिँदै ती संरचनामा तालाबन्दी गर्दै सात दिनभित्र बक्यौता बुझाउन भनेकी हुन् ।

कसले कति तिर्न बाँकी छ ?
पत्रकार ऋषि धमलाको रिपोर्टर्स क्लब नेपालले ७३ लाख ४० हजार, उपभोक्ता मञ्च नेपालले ४५ लाख ५७ हजार, लोकतान्त्रिक शहीद तथा घाइते समाजले १४ लाख ६१ हजार, नेपाल पत्रकार महासंघले ३३ लाख ७ हजार, नेपाल फोटो पत्रकार महासंघले २० लाख ६८ हजार, सेन्थेसिस एक्जिविसन एन्ड इभेन्टले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा बुझाउन बाँकी छ ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय मानव अधिकार संरक्षण मञ्चले २१ लाख ८५ हजार, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाजले स्लट नं. ३४ को १ करोड १३ लाख ५३ हजार र स्टल नं. ६८ को १ करोड ७६ लाख ७० हजार, राष्ट्रिय अपांग महासंघले १ करोड १६ लाख ३२ हजार, बालबालिकाका निम्ति गैरसरकारी संस्थाको महासंघ नेपालले ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउन बाँकी छ ।

मनकला श्रेष्ठ (जुत्ता पसल) ले ७ लाख ४६ हजार, टिकाराम सिटौला (जुत्ता पसल)ले ११ लाख ८० हजार, कृष्णप्रसाद लामिछाने (जुत्ता पसल) ले ८ लाख ९८ हजार, यशोदा कुमारी सेठी (खाजा पसल) ले १० लाख ५९ हजार, हरि अमात्य (खाजा पसल) ले ५ लाख १५ हजार, नारायण कुमारी निरौला (खाजा पसल) ले २ लाख ७३ हजार भाडा बुझाउन बाँकी छ । बुद्धिराम भुसाल (खाजा पसल) ६ लाख ८७ हजार, मञ्जु तिमिल्सिना (खाजा पसल) ८ लाख ७ हजार, चित्रबहादुर पण्डित क्षेत्री (खाजा पसल) २ लाख १९ हजारभन्दा बढी भाडा बुझाउन बाँकी रहेको छ ।

३० वर्षदेखि निरन्तर कब्जामा
परिषद्ले पत्रकारसहित सामाजिक कार्य गर्दै आएका संघ–संगठनदेखि खाजा पसलसम्मले ३० वर्षदेखि भाडामा नतिरी संरचना उपभोग गरिरहेको बताएको छ । पटकपटक सूचना जारी गर्दासमेत भाडा नतिरेपछि मन्त्रीकै विशेष निर्दे शनमा तालाबन्दी गर्नुपरेको परिषद्को भनाइ छ । यसअघि पनि परिषद्ले भाडा उठाउन पहल गरेको थियो ।

तर, सरकार परिवर्तनसँगै नेताहरूकै आग्रहमा भाडा उठाउने काम सफल हुन सकेको थिएन । यसअघिका समाजकल्याण मन्त्रीहरू उमा रेग्मी, भगवती चौधरी, महिन्द्र राय यादव, सुरेन्द्रराज आचार्य, नवलकिशोर साहसहितका मन्त्रीसँग समन्वय गर्दै परिषद्ले बक्यौता भाडा उठाउन पहल गरेको थियो । तर प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गएपछि कहिले सरकार परिवर्तन त कहिले नेताहरूकै हस्तक्षेपका कारण भाडा उठाउन नसकिएको परिषद् स्रोतले जनाएको छ ।

राजनीतिक पहुँचका आडमा २५–३० वर्षदेखि परिषद्का त्यस्ता संरचना कब्जा जमाइबसेका संघसंस्था र व्यक्तिले १० करोडभन्दा बढी बाँकी बक्यौता बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ‘हामी २५–३० वर्षअघिको बक्यौता उठाउन प्रक्रियामा जाँदै छौं । कतिपय निर्णय परिषद्बाट मात्रै गरेर हुँदैन । कार्यसम्पादन समिति हुँदै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेपछि बक्यौता उठाउन सकिन्छ । तर सरकार नै परिवर्तन हुने त कहिले मन्त्रीले नै चासो नदिएपछि विगतमा उठाउन नसकिएको हो,’ परिषद् स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।

सम्बन्धित समाचार

गौतमश्री सहकारीका व्यवस्थापक बिष्टसहित पाँचजना पक्राउ राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा पण्डित नियुक्त राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्ट नियुक्त सरकारले कर घटाए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघट्ने सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, आज कतिमा भइराखेको छ कारोबार ? शेखर गोल्छासहितको मिलेमतोमा हिमालयन रिको २ अर्ब ७३ करोड अनियमितता