काठमाडौं । रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ । सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका लामिछानेलाई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सांसदको हैसियतमा काम गर्न नदिन माग गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिट निवेदन अदालतमा प्राप्त भए पनि औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको छैन । हाल उक्त निवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको र प्रक्रिया पूरा भएपछि दर्ता गरिने उनले बताएका छन् ।

अधिवक्ता आयुष बडालले पेस गरेको रिटमा संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा लामिछाने स्वयंलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा लामिछानेविरुद्धका मुद्दा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उनलाई निलम्बनको अवस्थामा राख्न संसद् सचिवालयका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

संसदमा किन मौन छन् प्रधानमन्त्री ? कांग्रेसका कारण ७ संवैधानिक निकायका नियुक्ति अवरुद्ध कांग्रेस संसदीय दल नेता चयन प्रक्रिया वैशाख २ गते सुरु गरिने इतिहासमै पहिलोपटक सबै मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक ओलीविरुद्ध उपाध्यक्ष पौडेल संस्थागत रुपमै सक्रिय रास्वपाले टुंग्यायो संसदीय समितिको सभापतिका उम्मेदवार सर्वोच्चको फैसला : गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस नै आधिकारिक रास्वपाद्वारा लेवी संरचनामा संशोधन