सुन्दरहरैंचा (मोरङ) । मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाभित्र रहेका केही निजी विद्यालयहरूले सरकारी निर्देशनलाई खुल्लमखुल्ला अवज्ञा गर्दै विद्यार्थी भर्नाका नाममा एडमिशन शुल्क असुली गरिरहेको पाइएको छ। सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिन स्पष्ट निर्देशन दिएको भए पनि ती विद्यालयहरूले अभिभावकहरूसँग विभिन्न बहानामा शुल्क उठाइरहेका छन्।

स्थानीय एक अभिभावकका अनुसार विद्यालयले एडमिशन शुल्क लिँदै तत्काल रसिद समेत नदिई एक हप्तापछि दिने आश्वासन दिएको छ। “सरकारले एडमिशन शुल्क नलिनु भनेको छ, किन लिइएको?” भन्ने प्रश्न गर्दा विद्यालय प्रशासनले “हामीले शिक्षकदेखि गार्डसम्म सबै कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने भएकाले शुल्क लिनु बाध्यता हो” भन्दै जवाफ दिएको ती अभिभावकले बताएका छन्।

यसरी विद्यालयहरूले नियमविपरीत शुल्क उठाउनुका साथै धमाधम विद्यार्थी भर्ना गरेर नियमित पठनपाठनसमेत सुरु गरिसकेका छन्। कतिपय विद्यालयले भर्ना खुला भएको सूचना सार्वजनिक गरी अभिभावकलाई आकर्षित गर्दै शुल्कसहित भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छन्। यसले सरकारको निर्देशन कागजी सीमित भएको भन्दै स्थानीय तहमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।

अभिभावकहरूका अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका लागि यस्तो शुल्क असुली थप बोझ बन्न पुगेको छ। “सरकारले राहत दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ, तर विद्यालयले त्यसलाई मान्दैनन् भने हामी कहाँ जाने?” भन्ने गुनासो अभिभावकहरूको छ।

यता, सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा विद्यालयहरू झन् उत्साहित भएको देखिन्छ। शिक्षा सम्बन्धी नियम कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी बोकेका निकायहरू मौन बस्दा यस्तो गतिविधि बढ्दै गएको स्थानीयहरूको भनाइ छ।

शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको भन्दै अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूले कडा अनुगमन र आवश्यक कारबाहीको माग गरेका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार शिक्षा क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नियमको पालना नहुनु गम्भीर विषय हो। यदि समयमै निगरानी र कारबाही नभए निजी विद्यालयहरूमा मनपरी बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि पर्ने देखिन्छ।

यस अवस्थाले शिक्षा प्रणालीप्रति नै जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा बढेको छ। त्यसैले सरोकारवाला निकायले तत्काल ध्यान दिई स्पष्ट नीति, कडा अनुगमन र नियम उल्लंघन गर्ने विद्यालयमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

दिक्तेलमा वैशाख पहिलो साता बृहत् विज्ञान प्रदर्शनी हुने इटहरीमा प्रविधियुक्त कस्मेटिक, छाला तथा यौन रोग अस्पताल सञ्चालनमा हिमालय इङ्ग्लिस स्कुललाई ‘राइजिङ स्कुल अवार्ड’ नेसनल प्याब्सन सुन्दरहरैंचाको चौथो अधिवेशन सम्पन्न जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत छैन : शिक्षा मन्त्रालय धनगढी उपमहानगरद्वारा २५ उत्कृष्ट विद्यालयलाई ब्यान्ड बाजासहित सम्मान क्यान्सरसँग लड्दै ३ वर्षीय छोरा,आर्थिक सहयोगका लागि अपिल वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले अब घरैमा एनओसी पाउन सक्ने