विवरण माग्दै स्थानीय तहमा गणमार्फत पत्राचार

काठमाडौं । संविधानले दिएको अधिकारविपरीत सरकारको निर्णयबिनै नेपाली सेनाले देशभरका सुकुम्वासी बस्तीको विवरण संकलन थालेको छ । नेपाली सेनाका विभिन्न दल र ब्यारेकमार्फत स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी सुकुम्वासीहरूको विवरण दिन पत्राचार गरिएको छ । नेपाली सेनाले बाँके, बर्दिया, उदयपुरसहित सुकुम्वासी बस्ती रहेका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहलाई पत्र लेखेर विवरण माग्नुका साथै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बस्ती भत्काएको विषयसमेत स्मरण गराएको छ ।

१२ वैशाखमा बाँकेको बज्रदल गण इमाननगर ब्यारेकका सेनानी चोलेन्द्र कार्कीको हस्ताक्षरमा सुकुम्वासीको विवरण पठाइदिन अनुरोधसहित पत्र प्राप्त भएकाले सो पालिकाभित्रका ५ हजार ५०० जनाको विवरण पठाइसकेको बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाका प्रमुख मुक्तिनाथ यादवले राजधानीलाई बताए ।

उनका अनुसार नेपाली सेनाकै एकजना जवानले नगरपालिकाको कार्यालयमा पत्र दर्ता गराएपछि विवरण पठाइएको हो । बर्दियाका ८ वटै स्थानीय तहले सेनाको इमाननगर ब्यारेकबाट पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन् ।

बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख तिलकराम लम्सालले पनि सेनाले पठाएको पत्रअनुसार विवरण पठाइएको बताए । उनले नेपाल प्रहरीले पनि यस्तो पत्र लेखेको भन्दै दुवै निकायलाई जानकारी गराइएको बताए ।

लम्सालका अनुसार सेनाले गरेको पत्राचार र भूमिहीन र सुकुम्वासी व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न बुधबार (आज) बिहान जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरुको संयुक्त बैठक बस्दैछ ।

बर्दियाको जिल्ला वन कार्यालयसमेतले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्न सूचना जारी गरेकाले यो विषयमा समेत साझा धारणा बनाउन बैठक डाकिएको उनको भनाइ छ ।

बाँकेको बज्रदल गण इमाननगर ब्यारेकका सेनानी कार्कीले पठाएको पत्रमा सुकुम्वासी बस्तीको स्थान, बस्ती बसेको मिति, घरधुरी संख्या, बस्तीका पदाधिकारीको सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

सेनाले १२ गतेको मिति राखेर पठाएको पत्रमा काठमाडौंका नदी किनारबाट १२ र १३ वैशाखमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुकुम्वासी बस्ती हटाएको उल्लेख गर्दै १४ वैशाखभित्रमा विवरण दिन भनिएको थियो । स्थानीय तहहरुले तोकिएकै मितिभित्र विवरण उपलब्ध गराएको बताएका छन् ।

पत्रमा सरकारको शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीमा देशभरका भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गर्ने, वास्तविक सुकुम्वासीलाई चरणबद्ध रूपमा स्थायी जग्गा उपलब्ध गराउने जस्ता विषय समावेश भएअनुसार कार्यान्वयनको क्रममा रहेको उल्लेख छ ।
‘बर्दिया जिल्लामा रहेका अव्यवस्थित सुकुम्वासी बस्ती सम्बन्धमा अद्यावधिक विवरण आवश्यक परेको हुँदा देहाय अनुसारको विवरण २०८३ वैशाख १४ गतेभित्रमा गणलाई उपलब्ध गराई दिनु हुन अनुरोध गरिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

सेनाको यो पत्राचारलाई सुरक्षा र कानुनका जानकारहरूले गैरकानुनी कदम र अनावश्यक हस्तक्षेप भनेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २६७ मा नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धारामा नेपाली सेना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिको आदेशबाट मात्र परिचालन हुन सक्ने र सरकारले सेनालाई विपद् व्यवस्थापन र विकास निर्माणका काममा खटाउन सक्ने उल्लेख छ ।
तर सेनाले स्थानीय तहलाई गरेको पत्राचारमा सरकारको निर्णय र अख्तियारीको उल्लेख गरेको छैन भने जिल्ला सुरक्षा समितिबाट समेत सेनालाई सुकुम्वासी परिचालनको नेतृत्व र समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

नेपाली सेनाले भने जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार नै सेनाले विवरण संकलन गरेको दाबी गरेको छ । सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका एक अधिकारीले यस्तो दाबी गरे पनि सहायक रथी तथा सूचना अधिकारी राजाराम बस्नेत भने राजधानीको सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उनले राजधानी दैनिकका तर्फबाट प्रतिक्रियाका लागि पटक पटक गरेको फोन र म्यासेजको रेस्पोन्स नै गरेनन् ।
बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले जिल्लामा सुकुम्वासीको विवरण संकलन गर्ने निर्णय प्रशासनले अहिलेसम्म नगरेको बताए । उनले समितिले विवरण संकलन गर्ने नभई सम्बन्धित निकायले गर्ने र आवश्यक सुरक्षा माग भएमा समितिको निर्णय अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने बताए । तर अहिलेसम्म समितिले सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने सन्दर्भमा या विवरण संकलन गर्ने नाममा कुनै निर्णय नगरेको उनको भनाइ छ । उनले यो कार्य सुकुम्वासी आयोग र स्थानीय सरकारले गर्ने विषय भएको बताउँदै हटाउने विषयमा कुन छलफल नभएको बताए ।

सम्बन्धित समाचार

युगान्डाका २० महिला नेपालबाट डिपोर्ट नागरिकको सेवामा खटिनु हाम्रो दायित्व हो : प्रहरी महानिरीक्षक कार्की मन्त्रिपरिषद् निर्णयः प्रहरी प्रतिष्ठान स्थानान्तरण नहुने दोस्रो दिनको ‘स्वीप अप्रेसन’मा एकसट्ठी जना पक्राउ पार्सल तथा उपहार पठाउने नाममा ठगी गर्ने लिम्बू पक्राउ लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट एकचालिस जना पक्राउ सालीनदीमा प्रहरी र शङ्स्पद लागुऔषध कारोबारीबीच झडप चौबीस घण्टामा ट्राफिक प्रहरीद्वारा दुई हजार ७४६ जना कारबाहीमा