राजविराज । करिब ६६ वर्ष देखि लालपूर्जाका लागी संघर्षरत राजविराज नगरवासी पुनः आंदोलित भएका छन । यसै क्रममा बिहीवार प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि प्रधानमन्त्री सम्मलाई ७ दिने अल्टिमेटमसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ ।

७ दिने अल्टिमेटमसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

लालपूर्जा प्राप्तीका लागि नगरवासीद्वारा गठित जनआन्दोलन परिचालन समितिले लालपूर्जा प्रदान गर्न तथा विगतमा बैंक तथा वितिय संस्थामा उक्त जग्गा धितो राखेर पाइने गरेको ऋण सुविधा पुनः सुचारू गर्नु पर्ने २ बुन्दै मांग अघि सार्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा अन्य सरोकारवाला निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका हुन ।

जन आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक खेलानन्द दासको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी पुगेको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुबराज पोखरेलमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा अन्य सरोकारवाला निकायललाई ध्यानाकार्षण पत्र बुझाएका छन ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा विगतमा आन्दोलनकारी पक्ष संग गरिएको सहमति हाल सम्म कार्यान्वयन नभएकोले पुनः आन्दोलनमा जान बाध्य भएको उल्लेख छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा राजविराजको मुख्य बाजार तथा आसपासका गरी ७० बिगहा क्षेत्रफलमा राजविराज नगर स्थापना काल देखि नै बसोवास गर्दै आएका ५ हजार भन्दा बढी परिवार हाल सम्म लालपूर्जा पाउन नसकेको तथा समस्या परेका बेला नगरपालिकाबाट पाएको रसिदकै आधारमा बैंक तथा वितिय संस्थामा उक्त जग्गा धितो राखी पाउँदै गरेको ऋण सुविधा पनि विगत ८ वर्ष देखि रोकिदा नगरवासी समस्यामा परेको उल्लेख छ । यस्तै ध्यानाकर्षण पत्रमा २०२८ सालमा राजविराज नगरपालिका क्षेत्रको नापी हुँदा उक्त जग्गाहरू गाउँ ब्लकमा रहेको भनी नापीको फिल्ड बुकमा स्पष्ट उल्लेख भएको, २०१६ साल देखि २०७५ साल सम्म उक्त जग्गाको खरिद बिक्री हुँदै आएको, अंशबण्डा, रजिष्ट्रेशन पास तथा बैंकमा धितो राखी ऋण पाउने गरेको, राजविराज नगरपालिकाको मिति २०८२ कार्तिक २८ गते बसेको नगर परिषदको बैठकले समेत लालपूर्जा प्रदान गर्न नापी कार्यालयलाई सिफारिश गरि सकेको तथा नापी कार्यालयले पनि व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गाको लालपूर्जा प्रदान गर्न लागिएको भनी ३ पटक सूचना जारी गरिएको भएपनि हाल सम्म लालपूर्जा वितरण कार्य सुरू नगरिएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले तत्कालै सम्बन्धित निकायमा पठाउने तथा आफूले पनि शुक्रवार सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधी तथा संघर्ष समितिका पदाधिकारी राखेर छलफल गरी निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको जनआन्दोलन परिचालन समितिले जनाएको छ ।

यस अघि उक्त समस्यालाई लिएर तत्कालिन प्रतिनिधिसभा सदस्य रन्जु ठाकुर, दिनेश कुमार यादव, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, प्रदेश सांसद किरणकुमारी साहले पटक पटक सदनमा कुरा उठाएका थिए ।

यस्तै इरशाद अंसारीको अध्यक्षतमा गठित संघर्ष समितिले पनि आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरेका थिए । पछिल्लो पटक नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रामजी यादवले समेत सदनमा यो मुद्दा जोडदार रूपमा उठान गर्दै अविलम्ब राजविराज नगरवासीलाई लालपूर्जा प्रदान गर्न मांग गरेका छन ।

सम्बन्धित समाचार

सप्तरीमा एउटा फेला पर्दा अर्को बेपत्ता काठमाडौंका सुकुम्वासी बस्तीमा शनिबारबाट डोजर राजविराजमा २२ बर्षपछि साकेत पार्क सञ्चालनमा धनगढी उपमहानगरले गर्‍यो फोहोर व्यवस्थापनलाई औपचारिक पाठ्यक्रममा समावेश मौलापुरको विकास यात्रा अब देशकै सिकाइ केन्द्र बन्दै भर्ना शुल्कमा अनियमितता सम्बन्धमा स्थानीय सरकार र गृह मन्त्रालयसँग संवाद गर्दै शिक्षा मन्त्रालय बालेनले विधि मासेर बल र संविधान छलेर सेनाको आडमा शासन गर्न खोजे : प्रभु साह नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष श्रेष्ठ हाजिरी जमानीमा रिहा