काठमाडौं । निर्मला कुर्मी र गुडिया कहारका हत्यारालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने भन्दै ९ बुँदे माग राखेर आमरण अनसनमा बसेकी अधिकारकर्मी रुबी खानसँग सरकारका प्रतिनिधिले ५ बुँदे ‘उधारो सहमति’ गरेका छन् ।

विगतमा ५ पटकसम्म सम्झौता हुँदै सरकारले धोका दिँदै गरेको बताउँदै अनसन बसेकी खान यसपटक पनि सरकारका प्रतिनिधिसँग उधारो सहमति गर्न बाध्य भइन् । तर उनले यसपटक भने सरकारसँग अलिक धेरै आशा र विश्वास भएको बताइन् ।

अनसन बसेको २३औं दिनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रतिनिधिको रूपमा प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि खानले अनसन तोडेकी हुन् ।

बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानलगायतका माग राख्दै खान यसपटक २३ दिनदेखि अनशनरत थिइन् । बाँकेको नेपालगन्जस्थित सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (नेपालगन्ज अस्पताल) मा अनशनरत खानसँग वार्ताका लागि सरकारका तर्फबाट खटाइएको टोलीले संवाद गरी ५ बुँदे सम्झौता गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीकै प्रतिनिधिको रूपमा पुगेकी दीपा दाहालले जुस खुवाएर अनसन तोडाएपछि खानले यसपटक धोका नहुने विश्वास व्यक्त गरिन् । सरकार र रुबी खानबीच भएको सहमतिअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा २० चैत २०७७ मा दर्ता भएको निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा हालसम्म भएका अनुसन्धानको अध्ययन गरी यथाशीघ्र न्यायिक प्रक्रियामा लगिने सहमति भएको छ ।

सम्झौतामा अनशनरत खानले उठाएका अन्य घटनाका अनुसन्धानका सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङबाट छानबिन गराउने र त्यस क्रममा कमजोरी पाइएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीहरूउपर प्रहरी नियमावलीबमोजिम कानुनी कारबाही गर्ने, खानविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा दर्ता भएको ‘सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर’ मुद्दामाथिको अनुसन्धानलाई पनि तत्काल टुंग्याउन निर्देशन दिइने सहमति भएको छ ।

यस्तै यस मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षकलगायतका कर्मचारीहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गर्ने र कमजोरी पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सहमतिसमेत भएको छ ।

यसैगरी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनरत खान र अन्य महिला अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि बाँकेस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने सहमति भएको छ ।

निर्मला कुर्मीको हत्या प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले यसअघि पाँचपटक विभिन्न सहमति गरेको थियो । तर ती सहमति कार्यान्वयन नभएपछि खानले अनिश्चितकालीन अनसन सुरु गरेकी थिइन् । विगतका हरेक सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरे पनि यो सरकारबाट आफूमा आशा पलाएको खानले बताइन् ।

कुर्मीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारसँग पाँच पटकसम्म सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको र मुद्दा अदालत लैजाने मनसाय नदेखिएपछि पुनः अनसनमा बसेको उनको भनाइ छ ।

आन्दोलनरतरुबी खान पक्ष र सरकारबीच पछिल्ला वर्षमा पटक–पटक सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमेतले २०७९ सालमै नागरिक समाजको हैसियतमा कुर्मीका परिवारलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाएपनि गृहमन्त्री भएपछि भने यस मुद्दामा ध्यान नै दिएनन् ।

निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणमा सरकारले २०८१ असारसम्ममा कम्तीमा चारपटक सहमति गरेको आन्दोलनरत पक्षको दाबी छ । तर अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा नपु¥याइएको, मुख्य आरोपितमाथि प्रभावकारी कारबाही नभएको र सहमतिका बुँदा कागजमै सीमित गरिएको खानको दाबी छ ।

तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयमा सरकारी वार्ता टोली र रुबी खान नेतृत्वको आन्दोलनरत पक्षबीच पहिलो सहमति १० साउन २०८१ मा भएको थियो ।

सहमतिमा निर्मला कुर्मी अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, यसअघि गठित विभिन्न छानबिन समितिका प्रतिवेदन अध्ययन तथा विश्लेषण गरी कानुनबमोजिम निर्णय गर्ने, बाँके जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय र अपराध अनुसन्धान विभाग परिचालन गर्ने, आन्दोलनरत पक्ष र परिवारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र आन्दोलन स्थगन गर्ने विषय समावेश थियो ।

यो सहमतिमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट उपसचिव एकदेव अधिकारी संयोजक रहेको टोली र आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट रुबी खानसहितको टोलीले हस्ताक्षर गरेका थिए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीको रोहवरमा सहमति भएको थियो ।

आन्दोलन पुनः सुरु भएपछि गृह मन्त्रालय र आन्दोलनरत पक्षबीच १३ कात्तिक २०८१ मा अर्को सहमति पनि भयो । यो सहमतिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेलाई अनुसन्धान शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन निर्देशन दिने, आवश्यकताअनुसार थप प्रहरी कर्मचारी खटाउने, आन्दोलनरत पक्ष र उनीहरूका परिवारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र आन्दोलन अन्त्य गर्ने उल्लेख थियो ।

खानका अनुसार निर्मला कुर्मी मुद्दालाई निर्वाचनलगत्तै अदालत लैजाने सहमति भए पनि अहिलेसम्म त्यसतर्फ कुनै ठोस पहल भएको छैन । गृह मन्त्रालयसँग पाँचौंपटक भएको सहमतिअनुसार अनुसन्धान टोली पठाइए पनि बाँकेका एसपी अंगुर जिसी आएपछि अनुसन्धान टोलीमाथि केरकार र सरुवाजस्ता काम भएको आरोप उनले लगाएकी छन् ।

रुबी खानले अन्य घटनामा पनि निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको दाबी गरेकी छन् । टंगपसरीकी गुडिया कहार हत्या प्रकरणमा चार जनाविरुद्ध जाहेरी दिन खोज्दा एक जनामाथि मात्रै मुद्दा दर्ता गरिएको, ६ वर्षीय दीपेश चमारको मृत्यु घटनामा थप आरोपीलाई जोगाइएको तथा शिक्षकद्वारा नबालिकामाथि भएको अभद्र व्यवहारमा पनि पक्षपातपूर्ण ढंगले मुद्दा दर्ता गरिएको बताउँदै आएकी थिइन् ।

खानले ९ बुँदे माग अघि सार्दै निर्मला कुर्मी मुद्दालाई तत्काल अदालतमा लैजान, गुडिया कहार र दीपेश चमार घटनामा पूरक जाहेरी दर्ता गरी निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न, आन्दोलन दबाउने प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही गर्न तथा महिला अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेकी थिइन् ।

सम्बन्धित समाचार

बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति खारेजप्रति आपत्ती एनआरएनएलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उपाध्यक्ष बज्राचार्यको सुझाव पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३ अर्ब ६२ करोड भ्रष्टाचार मेयर हमालले सेवा सुविधाबापतको ४४ लाख सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने बढ्दो वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि सवारीसाधनको जाँच गर्भपतन गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र सुरक्षित कसरी बनाउने ? खोटाङमा जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक ३ हजार पेन्सन दिन कोष स्थापना सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेल एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस