काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले संसद्‌मा पेस गरेको बजेटमा आफूहरूको सेवासुविधा बढाउने’bout पुनः विचार गर्न माग गरेको छ ।

परिषद्ले आज विज्ञप्ति जारी गरी बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीकोे तलबमान, स्थायित्व तथा सामाजिक सुरक्षाको विषयमा प्रष्टता आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारी र महासचिव शान्तिराम योगीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विद्यालय कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गराउन पटक–पटक शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारका उच्च पदाधिकारीसँग भेटघाट, छलफल तथा ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि माग सम्बोधन नभएको जनाइएको छ ।

बजेटमाथिको छलफल तथा पारित हुने प्रक्रियामा विद्यालय कर्मचारीको तलबमान, स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवासुविधासम्बन्धी मागहरू स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न परिषद्ले आग्रह गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि प्राप्त आवेदनमाथि छानबिन सुरु कानुनविपरीत प्रयोग गरिएका ‘डाक्टर’ शब्द १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन क्यान्सर उपचारमा किस्ट शिक्षण अस्पताल र मेदान्ता गुरुग्रामबीच सहकार्य सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराको कर सिधै स्वास्थ्य बीमामा लगाउनुपर्ने विद्यालयमै महिनावारी आराम कक्ष बाह्य औषधि आयातमा कडाइ गर्न औषधि उद्योगीद्वारा माग निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्थगन क्रिकेटर लामिछाने र ब्रिज कन्सल्टेन्सीबीच पाँच वर्षको सम्झौता