सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्दै केही निर्देशनालय र तालिम केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश वन निर्देशनालय खारेज गर्नुका साथै विभिन्न तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार प्रदेश वन निर्देशनालय, सुर्खेत खारेज गरी त्यसबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नेछ।

त्यसैगरी वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मानव स्रोत विकास केन्द्र तथा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्रबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वाधार विकास, खानेपानी तथा ऊर्जा, कृषि विकास, पशुपन्छी विकास तथा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयलाई भने जिल्ला कार्यालयका रूपमा कायम राख्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले यससँगै लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति, २०८३ र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने, संरचनागत दोहोरोपन अन्त्य गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पुनर्संरचनाका निर्णयहरू गरेको जनाएको छ।

सम्बन्धित समाचार

जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा दोहोरो दबाब राप्रपा महामन्त्री धवल शमशेर राणाले छाडे पार्टी रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको प्रमुखमा भुवन केसी मनोनीत विपक्षीको विरोधपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक नवनियुक्त मन्त्री गुरुङ र पुनले लिए शपथ प्रधानमन्त्री टसमस नभएपछि पछि हटे विपक्षी