काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला ९स्थापना र सञ्चालन० विधेयक, २०८१’ माथि दफाबार छलफल गर्दै डिजिटल अपराध अनुसन्धानलाई समेत कानुनी दायरामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले गम्भीर प्रकृतिका अपराधको निष्पक्ष न्याय निरूपणका लागि विश्वसनीय वैज्ञानिक परीक्षण, अपराधको वर्गीकरण तथा प्रभावकारी अध्ययन–अनुसन्धानको व्यवस्था विधेयकको प्रस्तावनामै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सुझाव दिएका हुन्।

प्रविधिमा आधारित अपराध तीव्र रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सदस्यहरूले जैविक र भौतिक प्रमाणसँगै डिजिटल प्रमाणको परीक्षण तथा अनुसन्धानसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै, नमूना सङ्कलनपछि परीक्षणका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्न पर्याप्त जनशक्ति, पूर्वाधार र प्रयोगशालाको व्यवस्था कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिए।

समितिका सभापति डा। ओजस्वी शेरचनले विधि विज्ञानसम्बन्धी आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि नेपालमै अध्ययनको व्यवस्था नभएकाले शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विषय जनशक्तिको तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि समितिले निर्णय गर्ने जानकारी दिए।

बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विद्यालयमा प्राथमिक तहका शिक्षकको दरबन्दी अभावका कारण कतिपय अवस्थामा माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकले समेत प्राथमिक तहको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

समितिले विधेयकमाथिको आगामी दफाबार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँगै विषयविज्ञ गोपाल चौधरीलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाले गत माघ २३ गते पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि आएको हो।

सम्बन्धित समाचार

पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाइन्छः मन्त्री पोखरेल कक्षा १२ को परीक्षाफलमा ६४ प्रतिशत ग्रेडेड दादुराको उच्च जोखिम रहेका जिल्लामा खोप अभियान अठासी जना गर्भवतीलाई पोषणयुक्त खाद्यान्न वितरण मौलापुरमा ‘नगर मास्टर’ र ‘नगर डाक्टर’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता कक्षा १२ को परीक्षा’bout छानबिन गर्न सरकारले बनायो समिति त्रिवि शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा पुन: सञ्चालन गर्ने आरोग्य पर्यटनका लागि म्याग्दीको भंकासे