काठमाडौं । अन्तरिम निर्वाचनको म्यान्डेटअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेको छ । यो अवधिमा सरकारले भ्रष्टाचार कम गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा उत्साहजनक काम गरेको छ भने सरकार सञ्चालनलगायतका कतिपय विषयमा निराशा जन्माएको छ ।

धेरै सुधार, थोरै निराशा

सरकार गठन भएलगत्तै १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकार गठनपछिका एकसय दिन (हनिमुन पिरियड)मा गर्ने लामो प्रतिबद्धतासहित शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची पारित गरेको थियो । यो कार्यसूचीअनुसार सरकारले केही काम सम्पन्न गरेको छ भने कतिपय काम अधुरै देखिन्छ ।

सरकारको कामका ट्र्याक गर्न बनाइएका केही डिजिटल पोर्टलले समेत सरकारको यो अवधिको कामलाई ‘सी ग्रेड’मा मूल्यांकन गरिरहँदा नागरिक तहमा भने सरकारप्रति भरोसा टुटिनसकेको देखिएको छ ।

विपक्षी दलको नजरमा सरकार असफल देखिए पनि विगतका सरकारका एकसय दिने कार्यशैलीको तुलनामा वर्तमान सरकारले केही आसलाग्दा काम गरेको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको सयदिने कार्यसूचीमध्ये केही महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी गरेको छ भने धेरै विषय अझै प्रारम्भिक चरणमै छन् ।

प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक नियुक्ति, डिजिटल सेवा, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा सरकारले उल्लेखनीय प्रगति देखाए पनि शिक्षा, संविधान संशोधन, सार्वजनिक सेवा प्रणालीको पूर्ण डिजिटल रूपान्तरण र आर्थिक सुधारका अधिकांश प्रतिबद्धता भने अझै पूरा हुन बाँकी देखिएका छन् ।

सरकारले पहिलो सय दिनमै उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक आधारमा गरिएका एक हजार ५९४ नियुक्ति खारेज गर्नुका साथै निजामती सेवामा रहेका दलीय ट्रेड युनियनको वैधानिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको छ ।

संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको छ भने कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई पहिलोपटक पूर्णरूपमा अनलाइनमा आधारित बनाइएको छ ।

सेवा प्रवाह सुधारका लागि निर्णय प्रक्रियाका तह घटाउने, डिजिटल फाइल ट्र्याकिङ, अनलाइन धितो रोक्का तथा फुकुवा प्रणाली लागू गर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका १५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्ने काम पनि सरकारले अघि बढाएको छ ।

सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै सात सयभन्दा बढी गाडी फिर्ता लिइएको तथा सहकारीपीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानलाई पनि सरकारले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

संविधान संशोधनको हतारो, डिजिटल योजना गफमात्रै
सरकारले सार्वजनिक गरेको सयदिने कार्यसूचीका धेरै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रतीक्षामै छन् । संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण, कक्षा ५ सम्म परीक्षा प्रणाली हटाउने, शिक्षक सेवा व्यवस्थापन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने, सबै सरकारी सेवा एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउने, नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, डिजिटल हस्ताक्षरको व्यापक प्रयोग, सरकारी सेवा पूर्णरूपमा पेपरलेस बनाउने तथा सरकारी प्रमाणपत्र अनलाइन उपलब्ध गराउने योजनाले अझै मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।

स्टार्टअप प्रवर्धनका लागि फास्ट ट्र्याक व्यवस्था, विदेशी लगानीका लागि एकद्वार प्रणाली, साना तथा मझौला उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरोधी रणनीति, सार्वजनिक सम्पत्तिको डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली, कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली तथा सार्वजनिक खरिद प्रणालीको व्यापक सुधारसम्बन्धी प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी नै देखिएका छन् ।

सय दिनमा प्रशासनिक सुधार र सुशासनका आधार तयार गरिएको दाबी गर्दै सरकारले आगामी चरणमा कानुनी, संस्थागत तथा प्रविधिगत सुधारलाई तीव्रता दिने तयारी गरेको छ । तर, सयदिने कार्यसूचीका उल्लेख्य प्रतिबद्धता अझै अधुरा रहेकाले सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथि भने विगतमै जस्तो प्रश्न छ ।

सरकारले सय दिनको अवधिमा प्रशासनिक र संरचनागत सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिएको छ भने डिजिटल सुशासनमा योजनाअनुसार काम भएको छैन ।

कानुनी सुधारका लागि वर्षौं पुराना र केही उपादेयता सकिएका कानुनको संशोधन र खारेजीका विषयमा सरकारको विशेष ध्यान अझै जान सकेको देखिएको छैन । शिक्षा, आर्थिक विकास र संस्थागत सुधारका अधिकांश प्रतिबद्धता भने कार्यान्वयनमै आएको देखिएको छैन ।

सुशासनमा हरियो बत्ती
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धताअनुसार उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन भई यसको सम्पत्ति विवरण संकलन र अकुत र अवैध सम्पत्ति आर्जनका विषयमा उजुरी संकलन गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा पूर्वमन्त्री, सचिव, उच्च कर्मचारीलगायतको सम्पत्ति अनुसन्धान सुरु भएको छ भने ठूला भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अपराधका अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र अन्य निकायमार्फत ठूला आर्थिक अपराधका अनुसन्धान तीव्र बनाइएको भए पनि कतिपय अनुसन्धान निष्पक्ष नभएको भन्दै प्रश्न उठेका छन् ।

विभिन्न सार्वजनिक निकायका १, हजार ५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति बदर गरी प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति गर्ने भनिए पनि ती स्थानमा सुरु गरिएका नियुक्तिको पारदर्शिता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ ।

सुशासन र प्रशासनिक सुधारको खुट्किलोका रूपमा भन्दै सरकार दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्न सफल भए पनि यसको व्यवस्थापन भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने भनिए पनि सय दिनमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिएको छैन ।

यो बीचमा सरकारले अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान सुरु गरेको छ भने सहकारी ठगीमा अनुसन्धान, फरार सञ्चालकमाथि कारबाही तथा बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

१०० दिने प्रतिबद्धता
सफलता
– सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन
– राजनीतिक नियुक्ति खारेज
– दलीय ट्रेड युनियनको वैधानिक व्यवस्था अन्त्य
– संघीय मन्त्रालय २२ बाट १८ मा सीमित
– १५० भन्दा बढी पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदपूर्ति
– अनलाइन प्रणालीबाट कर्मचारी सरुवा सुरु
– जग्गा धितो रोक्का तथा फुकुवामा अनलाइन प्रणाली लागू
– सरकारी सवारीसाधन दुरुपयोग नियन्त्रण सुरु
– सहकारी बचत फिर्ता सुरु
– सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण अभियान सुरु

कार्यान्वयनको चरणमा
– सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार तथा निर्णय तह घटाउने व्यवस्था
– डिजिटल फाइल ट्र्याकिङ र ड्यासबोर्ड प्रणाली विस्तार
– विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठनको विकल्प खोज्ने प्रक्रिया
– १०० बढी कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रिया
– भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधसम्बन्धी ठूला प्रकरणको अनुसन्धान

गफमै सीमित
– संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण
– कक्षा ५ सम्मको परीक्षा प्रणाली हटाउने
– शिक्षक सेवा व्यवस्थापन प्रदेशलाई हस्तान्तरण
– सबै सरकारी सेवा एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउने योजना
– नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना
– सरकारी सेवा पूर्णरूपमा पेपरलेस बनाउने
– सरकारी प्रमाणपत्र अनलाइन उपलब्ध गराउन
– डिजिटल हस्ताक्षरको कार्यान्वयन
– स्टार्टअप, फास्ट ट्र्याक तथा व्यवसाय दर्ता सरलीकरण
– विदेशी लगानीमा एकद्वार प्रणाली
– साना तथा मझौला उद्यमका लागि सहज ऋण व्यवस्था
– राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरोधी रणनीति कार्यान्वयन
– सार्वजनिक सम्पत्तिको डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली
– कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली

सम्बन्धित समाचार

रास्वपा महाधिवेशन : नीति र नेतृत्व टुंग्याउने अन्तिम तयारी रास्वपा महाधिवेशन आजदेखि, सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेनले उद्घाटन गर्ने बन्दसत्र आज, भोलिवाट निर्वाचन प्रक्रिया, रास्वपालाई थप समावेशी बनाइँदै रास्वपाको राजनीतिक बाटो सामाजिक लोकतन्त्र (सभापति रविको प्रतिवेदनसहित) रास्वपा महाधिवेशनः पहिलो चरणको मतदान १२ बजेसम्म विष्णु पौडेलको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश किन उत्रियो रास्वपा प्रदेशसभा खारेजको पक्षमा ? सभापतिको शैली पछ्याउँदै गृहमन्त्री गुरुङ