काठमाडौं । सरकारले दिएको निर्देशन र निर्णय पालना गरेकै विषयलाई लिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई कारबाही गरिएपछि व्यवसायीहरूले अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने भएका छन् । अमेरिका–इरान युद्धताका हवाई भाडा वृद्धिका कारण भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी रोजगारीका क्षेत्र जान सक्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्दै श्रमिकहरूलाई रोजगार स्थल पठाएका ५ सय ९८ व्यवसायीलाई कारबाही गरिएको विषय सच्याउन व्यवसायीहरूको माग छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायसम्बन्धी कानुन समयानुकूल परिमार्जन लगायतका माग राख्दै आएका व्यवसायी पछिल्ला दिनमा भने म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाही गरिएको भन्दै आन्दोलित भएका हुन् । व्यवसायीहरूले आगामी १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई रोक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

काठमाडौंमा भेला भएका व्यवसायीले बुझाएको ज्ञापनपत्रलाई अवज्ञा गरिए चर्को आन्दोलन हुने व्यवसायीहरूले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । सरकारले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशन पालना गरेरै भारतीय विमानस्थलबाट श्रमिकहरू पठाइएको दाबी गर्दै श्रम मन्त्रीको निर्देशनमा कारबाही भएका व्यवसायीहरूलाई तत्काल कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशत हाराहारी योगदान पु¥याइरहेको र ६० प्रतिशत नेपाली परिवारको जीविकोपार्जन जोडिएको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर कुँवर क्षेत्रीले बताए । सरकारले २०७२ सालमा लागु गरिएको फ्री भिसा, फ्री टिकेट र १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कको व्यवस्था समयानुकूल नभएकाले अद्यावधिक गर्न समेत माग गरिएको अध्यक्ष खत्रीले बताए ।

व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न र वैदेशिक रोजगार विभागले व्यवसायीहरूलाई दिने गरेको अनावश्यक दबाब र सिर्जना गरेको झन्झटको अन्त्य गर्न समेत माग गरेका छन् ।

संघका खत्रीका अनुसार व्यवसायीहरूले अबको १५ दिनसम्म मात्रै पूर्ववत् प्रक्रियाअनुसार श्रमिक पठाउनेछन् । यो अवधिमा सरकारसँग निर्णायक छलफल गर्ने र यदि मागहरू बेवास्ता गरिए देशभरि आन्दोलन छेड्ने तथा श्रमिक पठाउन पूर्णतः बन्द गर्ने व्यवसायीहरूको तयारी छ । ‘हामीलाई सधैँ ठगको बिल्ला भिराइएको छ । राज्यले व्यवसायीलाई अपराधीकरण गर्न खोजिरहेको छ,’ अध्यक्ष खत्रीले भने ‘यो बिल्ला भिरेर र घाटा खाएर हामी श्रमिक पठाउन सक्दैनौँ । श्रमिकले तिर्ने लागतलाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ र व्यवसायीको सेवा शुल्क वैज्ञानिक ढंगले तोकिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष खत्रीले सेवा शुल्क निर्धारण कार्यदलले १५ दिनको समय मागेको बताए । उनले भने, ‘सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुको सट्टा सरकार दण्ड र जरिबानाका दायरा भने बढाउनेतर्फ उन्मुख भएको छ । सेवा शुल्क वैज्ञानिक नहुने तर दण्ड मात्र बढाउँदा व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था आउँछ ।’

वैदेशिक रोजगार विभागले भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाउने ५ सय ९८ म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही गरेको थियो । विभागले यी कम्पनीहरूलाई अनुमतिबिना विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरेको भन्दै सचेत गराएको थियो । त्यस्तै निर्देशन पालना नगर्ने ८ वटा कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवानासमेत गरेको थियो ।

विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कारबाही अघि बढाएसँगै व्यवसायीहरू आक्रोशित बनेका थिए । व्यवसायीहरूले यसलाई योजनाबद्ध आक्रमण र अन्यायपूर्ण कदम अघि बढाएको बताउँछन् । सन् २०२४ मा श्रम, परराष्ट्र र पर्यटन मन्त्रालयको संयुक्त निर्णय र अनुमतिमै भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरिएको दाबी व्यवसायीहरूको छ । ‘सरकार आफैँले संकटको बेला अनुमति दिने अनि अहिले त्यही विषयलाई गैर कानुनी भनेर जरिवाना गर्ने ? यो कस्तो न्याय हो ?’ अध्यक्ष खत्रीले प्रश्न गरे ।

व्यवसायीहरू आन्दोलित भइरहँदा सरकार र विभागले भने कानुन कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यले विभागको कारबाही पूर्णतः कानुनसम्मत भएको दाबी गरेकी छन् । उनले विभागले गर्ने हरेक अनुगमन तथा अनुसन्धानका काम कानुनसम्मत गरिरहेको बताउँछिन् । ‘कुनै विशेष परिस्थितिमा गरिएको सहजीकरण आजीवन हुन सक्दैन । राजपत्रमा आएको ऐन नै अन्तिम हो,’ आचार्यले भनिन्, ‘ठुलो संख्यामा कागजात स्क्रिनिङ गर्दा केही प्राविधिक त्रुटि भएको भए विभागले सच्याउँछ, तर ऐन उल्लंघन गर्नेहरूमाथि कारबाही रोकिँदैन ।’

उनले व्यवसायीहरूलाई चोर वा दलालको दृष्टिले नहेरिएको तर कानुनको पालना गर्नु सबैको दायित्व भएको स्पष्ट पारिन् । म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई श्रम मन्त्री रामजी यादवले वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारणका लागि गठित कार्यदलको म्याद १५ दिन थप गरिएको भन्दै अबको १५ दिनमा सबै समस्या समाधान गरिने विश्वास दिलाएका छन् । व्यवसायीहरूसँगको भेटमा मन्त्री यादवले भनेका थिए,‘ कागजमा फ्री भिसा छ, तर व्यवहारमा श्रमिकले मोटो रकम तिरिरहेका छन् । यो विसङ्गति अन्त्य गर्न हामी वैदेशिक रोजगार ऐन नै संशोधन गर्दैछौं । तथ्यमा आधारित भएर शुल्क निर्धारण गरिनेछ र नियम पालना गर्नेलाई प्रोत्साहन तथा उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ ।’

सम्बन्धित समाचार

वन्यजन्तुका लागि भुल्के छोक्ला सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण नयाँ राजनीतिक अध्यायका नायक ? मनसुनको प्रभाव बढ्यो, विभिन्न प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना अर्जेन्टिनालाई हराउँदै स्पेनले जित्यो विश्वकपको उपाधि आज केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना स्मार्ट टेलिकममा ‘स्मार्ट छलछाम’ : स्मार्ट सेल लिलाम प्रक्रियामा एनसेलका कर्मचारीले नै उठाए प्रश्न मिटरब्याजसम्बन्धी सबै लिखतहरू सरकारद्वारा अवैध घोषणा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा एनसेलको दबदबा