पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले यसअघि फिर्ता पठाएको बहुचर्चित गाँजा विधेयक अन्ततः प्रमाणीकरण भएको छ ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सोमबार ‘नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ४ बमोजिम ‘औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखले विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै अब गण्डकी प्रदेशमा औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती कानुनी रुपमै मान्यता पाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको इतिहासमै प्रदेश प्रमुखले यसअघि पहिलोपल्ट विधेयक प्रमाणीकरण नगरी गत ८ साउनमा तीनबुँदे सन्देशसहित पुनःविचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । जबकि प्रदेश सभाबाट गत २५ असारमा सर्वसम्मत् पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि ३० असारमा प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएको थियो ।

उक्त विधेयक फिर्ता पठाइएपछि राष्ट्रियस्तरमै चर्चाको विषय बनेको थियो । तर प्रदेश सभाको १५ साउनमा बसेको बैठकले जस्ताको तस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पुनः प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएको थियो । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता प्रवीण पौडेलले प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा प्राप्त भएको ३ दिनपछि सोमबार उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी दिए ।

नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (४) मा प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि प्रदेशसभाले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पुनः पारित गरी पठाएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । यो विधेयक सर्वप्रथम गत वर्ष २४ कात्तिकमा संसद्मा पेस भएको थियो ।

विधेयकमा सरकारी संयन्त्रमा कम्पनी दर्ता गरी गाँजा खेतीको अनुमति लिन सकिने उल्लेख छ । यसका लागि लाग्ने दस्तुर र प्रक्रिया’bout सरकारले नियमावलीमा खुलाउने भनिएको छ । औषधीजन्य प्रयोजन र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अलग–अलग दर कायम हुने गरी दस्तुर तोकिने उल्लेख छ । अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्षको हुनेछ । गाँजा बहुउपयोगी भएको ठहर गर्दै यसबाट ५० भन्दा बढी औद्योगिक एवं औषधीय सामानहरु उत्पादन सकिने प्रदेश सभा सचिव गोविन्द पौडेलले बताए ।

विधेयकबमोजिम प्रदेश सरकारले तल्लो तहको सिफारिसमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गाँजाखेती गर्न पाउने विशिष्ट जिल्ला वा स्थानीय तहको क्षेत्र तोक्ने उल्लेख छ । मूल विधेयकमा खाली, बाँझो वा न्यून उत्पादकत्व भएको जमिनमा खेती गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेकोमा समितिको प्रतिवेदनले त्यसलाई संशोधन गरी ‘विशेष क्षेत्र’ तोक्ने गरी उल्लेख गरेको छ ।

गाँजाखेती गर्न चाहनेले जग्गा रहेको स्थान, जग्गाको कित्ता, क्षेत्रफल र चारकिल्ला खुलेको विवरण एवं फोटोसहित औषधीय वा औद्योगिकमध्ये कुन प्रयोजनका लागि वा दुबै प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुन सक्ने गरी खुलाई अनुमतिपत्र लिन सक्नेछन् । जग्गाधनीको नाम, थर, ठेगाना वा निवेदकको नाममा जग्गा नरहेको भए जग्गाधनीसँग गाँजाखेतीको लागि कम्तीमा ५ वर्षका लागि जग्गा लिज वा भाडामा लिएको सम्झौताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

पूर्वसहमति प्राप्त गरेपछि निवेदकले खेती गरिने क्षेत्रमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश रोक्न बलियो पर्खाल वा तारबार लगाउनुपर्नेछ र सुरक्षाका लागि आवश्यक परे सिसीटिभीसहितको पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार पूरा भएपछि मात्र इकाइले स्थलगत निरीक्षण गरी उद्योगको क्षमता पहिचान गरेर गाँजा खेतीको अन्तिम अनुमतिपत्र जारी गर्नेछ । खेती गर्न चाहने व्यक्ति लागू औषध कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्नेछ ।

गाँजाको बोट तयार भएपछि त्यसको कटान तथा भण्डारण र बिक्री गर्दा त्यसको पूर्व जानकारी इकाइ, स्थानीय निगरानी समिति र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्नेछ । खेती लगाइको क्षेत्रफल, सम्भव भएसम्म वयस्क गाँजाको बोट संख्या, खेतीबाट उत्पादित गाँजाको परिणाम, बिक्रीको परिणाम र खरिदकर्ताको विवरणसमेत खुल्ने गरी अभिलेख अद्यावधिक राख्ने र इकाइलाई सोको जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

गाँजाको बोट कटान गरी वा फसल निकालीसकेपछि त्यसमा रहेको लागुऔषधीको रुपमा प्रयोग हुन सक्ने गाँजाजन्य पदार्थ गाँजा भने नष्ट गर्नुपर्नेछ । गाँजाखेतीको दुरुपयोग रोक्न र यसलाई व्यवस्थित बनाउन मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त विधेयकमा गाँजामा पाइने रासायनिक पदार्थ टिएचसीको मात्रा नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिइएको छ । विधेयकमा भाँगोलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ । छोप, अचार र चटनी बनाउनका लागि खाद्य वस्तुका रूपमा प्रयोग गरिने गाजाको बोटमा फल्ने दानालाई भाँगो भनिएको छ । यसलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ ।

विधेयकको दफा २१ मा कसूर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । जसमा अनुमति नलिई गाँजाखेती गरेमा वा अनुमपतिपत्रमा उल्लेख गरिएको जग्गाभन्दा फरक जग्गा र अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको क्षेत्रफलभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गाँजाखेती गरेमा, ऐनविपरीत अन्य कसैलाई गाँजा बिक्री वितरण गरेमा, ऐनबमोजिम राख्नुपर्ने विवरण वा अभिलेख नराखेमा वा समयमा ऐनबमोजिम पठाउनुपर्ने विवरण सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई नपठाएमा कसुर भएको मानिनेछ ।

अनुमति नलिई वा तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर वा स्वीकृत क्षेत्रफल भन्दा बढी जमिनमा खेती गरेमा वा इजाजतविपरीत अन्य व्यक्तिलाई गाँजा बिक्री वितरण गरेमा संघीय कानुन अर्थात् लागू औषध ऐन, २०३३ बमोजिम कारबाही र सजाय हुनेछ । तोकिएबमोजिमको अभिलेख वा विवरण नराखेमा, समयमा विवरण नपठाएमा वा अनुमतिविना सिलबन्दी नगरी ओसारपसार गरेमा निरीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा इकाइले ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

सम्बन्धित समाचार

‘जनकपुरमा लफडा गृहमन्त्रीको फोन अफ !’ काँग्रेसको इतर समूहले साउन २९ मा राष्ट्रिय भेला गर्ने अस्पतालको बेडमा रहेका गोपालमान श्रेष्ठलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी सुनसरीमा कर्फ्यु विस्तार, महेन्द्र राजमार्ग र इनरुवा बजार क्षेत्रसमेत समेटियो सर्वदलीय बैठकपछि राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास पुगे रवि लामिछाने रास्वपा वरिष्ठ नेतामा बालेन शाह मनोनीत राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रधानमन्त्री शाहसँग देशको परिस्थिति सम्बन्धमा जानकारी हिन्दु सम्राट समूहसँग गृहमन्त्रीको दोस्रो चरणको बार्ता सुरू