काठमाडौं । सैनिक कल्याणकारी कोष आफ्ना हिताधिकारीलाई सहुलियत, सामाजिक सुरक्षा र आत्मनिर्भरताका कार्यक्रमद्वारा सुरक्षित, सम्मानित तथा गौरवान्वित महसुस गराउन सफल भएको छ ।

नेपाली सेनाप्रतिको विश्वास, आत्मीयता र संस्थागत गौरवलाई अझ सुदृढ तुल्याउँदै कोषले हिताधिकारीका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप तथा स्वरोजगार र सुविधा तथा सहुलियतका कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाको सहभागिताबाट प्राप्त हुने रकममध्ये केही अंश सैनिक कल्याणकारी कोषमा योगदान गरी हिताधिकारीको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बिमा, आर्थिक राहत तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिचालन गर्ने उद्देश्यले २०३२ सालमा सो कोषको स्थापना भएको थियो ।

‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ भन्ने आदर्श वाक्यलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा आत्मसात् गर्दै कोषले बहालवाला र अवकाशप्राप्त सैनिक तथा तिनका आश्रित परिवारलाई जीवनका विभिन्न चरणमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउँदै आएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । कोषले हिताधिकारीको बृहत् हित गरी समग्र सैनिक कल्याणकारी कार्यलाई नै दिगो एवं व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले कार्य गरिरहेको छ ।

उनका अनुसार सैनिक कल्याणकारी कार्यक्रमको केन्द्रविन्दु ‘चार स’ अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप तथा स्वरोजगार र सुविधा तथा सहुलियत’को अवधारणाले बहालवाला, अवकाशप्राप्त सैनिक र तिनका आश्रित परिवारको जीवनचक्रलाई समेट्नेगरी गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, सीप विकास, रोजगारी, आर्थिक सुरक्षा, बिमा, आवास, कर्जा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेको छ । बदलिँदो समय, प्रविधि र हिताधिकारीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कोषले ती कार्यक्रमलाई निरन्तर परिमार्जन एवं विस्तार गर्दै लगेको छ ।

सैनिक विद्यालय÷महाविद्यालय, प्राविधिक महाविद्यालयमा मेडिकल, नर्सिङ, पोलिटेक्निक्स तथा कृषि विज्ञान संस्थानमार्फत कोषले हिताधिकारीका सन्ततिलाई सहुलियतपूर्ण शिक्षण शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराएको छ ।

कोषमार्फत हिताधिकारीका सन्ततिका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विशेष जोड दिइएको छ । उक्त संस्थाबाट हासम्म एक हजार ७४ चिकित्सक, दुई हजार ७६ नर्स, प्राविधिक ५५ (अटोमोबाइल र मेकानिकल), ४०९ कृषिविज्ञलगायत विभिन्न विधाका दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई राष्ट्रको समग्र विकासमा योगदान पुगेको छ ।

हालसम्म सैनिक विद्यालय÷महाविद्यालयबाट करिब ३० हजार र प्राविधिक महाविद्यालयबाट करिब चार हजार सैनिक तथा गैरसैनिक विद्यार्थीहरू दीक्षित भइसकेका प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए । त्यस्तै कोषमार्फत सैनिक विद्यालय तथा महाविद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर नपाएका सन्ततिका लागि विभिन्न जिल्लामा सूचीकृत सम्झौता भएका २४४ उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाहरूमा चार हजार ६०० सन्ततिलाई अध्ययनको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।

सैनिक विद्यालय÷महाविद्यालय तथा सूचीकृत स्कुलमा अध्ययन गर्ने अवसर नपाएका करिब ३५ हजार हिताधिकारीका एक सन्ततिका लागि कोषले प्रतिविद्यार्थी वार्षिक एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यसैबीच, १९८३ सालमा त्रिभुवन चन्द्र मिलिटरी अस्पताल स्थापनापछि सुरु भएको स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुँदै वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल सेनाको केन्द्रीय तथा विशिष्टिकृत अस्पतालको रूपमा स्थापित भएको छ ।

सो कोषमार्फत हाल देशका सबै प्रदेशमा सञ्चालित सैनिक÷फिल्ड अस्पताल तथा तोकिएका अस्पतालद्वारा हिताधिकारीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसबाहेक तोकिएका १८ गैरसैनिक अस्पतालमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्चको पनि शोधभर्नासमेत गरिँदै आएको सेनाले जनाएको छ । जटिल रोगका बिरामीका लागि बहिरङ्ग उपचार सुविधाको वार्षिक सीमा वृद्धि तथा औषधि व्यवस्थापनमा सुधार तथा सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यले स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावकारी बनेको सेनाले जनाएको छ ।

आव २०८२/८३ मा उपचार सेवाबाट लाभान्वित भएको हिताधिकारी संख्या करिब पाँच लाख र जटिल प्रकृतिको रोग लागी एक लाख ६० हजारसम्मको उपचार सेवा उपभोग गर्ने बिरामीको संख्या एक हजार २६ रहेको जानकारी दिइएको छ । कोषअन्तर्गत सञ्चालित संस्थामा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन, छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरेका चिकित्सक तथा नर्सको परिचालन तथा कल्याणकारी जनशक्ति व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत जनशक्तिको डिजिटल अभिलेखीकरण कार्यान्वयन ल्याइएको छ ।

कोषमार्फत सैनिक हिताधिकारीलाई आत्मनिर्भरता र दीर्घकालीन आर्थिक सशक्तीकरणसँग जोड्ने तथा प्रत्येक प्रदेशमा रहेका इपिसेन्टरहरूमार्फत सैनिक परिवार तथा अवकाशप्राप्त सैनिकलाई उद्योग, व्यवसाय र कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा सीपमूलक व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराई आत्मनिर्भर र स्वरोजगारीमुखी बनाउन सहयोग पुर्याएको सैनिक प्रवक्ता एवं सहायकरथी बस्नेत बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसअन्तर्गत करिब दुई हजार २०० जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगार र व्यावसायिक तालिम केन्द्रमार्फत हालसम्म करिब आठ हजार हिताधिकारीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिएको छ ।

त्यस्तै कोषले गम्भीर रोगका बिरामीका लागि स्वास्थ्य बिमा, कर्तव्यपालनका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारलाई दुर्घटना बिमा तथा दैवी र प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित हिताधिकारीलाई राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कोषले सहुलियतपूर्ण आवास तथा घडेरी कर्जा, सवारीसाधन खरिदका लागि सहुलियत ऋण तथा अन्य आर्थिक सहायता कार्यक्रममार्फत हिताधिकारीको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कार्य गर्दै आएको छ । त्यसबाट हालसम्म करिब एक लाख १० हजार सकलदर्जा सहुलियतपूर्ण ऋणबाट लाभान्वित भइसकेको जानकारी दिइयो ।

कोषको दिगोपन तथा सेवा सुविधालाई निरन्तरता दिन हिताधिकारीको बढ्दो संख्या र कोषको आयमा भएको वर्तमान संकुुचनलाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन आयमूलक परियोजनामा लगानी विविधिकरण गर्न आवश्यक रहेको प्रवक्ता बस्नेतले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार विशेषगरी बैंकहरूबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमा गिरावट र शान्ति सैनिकको संख्या र बजेट कटौतीले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा कल्याणकारी कार्यको निरन्तरतामा प्रभाव पारेको छ ।

कोषको आय अभिवृद्धि गर्न तथा नेपाल सरकारको वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रुपन्देहीको सैनामैनामा करिब १० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने सेनाले तयारी गरेको छ । उक्त कोषले नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा करिब ७० करोड रुपैयाँसम्म कर बुझाउँदै आएको छ ।

दक्षिण एसियामा नै उत्कृष्ट कल्याणकारी सेवा सुविधाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको कोषले बहालवाला र अवकाशप्राप्त सैनिक तथा तिनका आश्रित परिवारको मनोबल उच्च राख्ने तथा भविष्यमा पनि सम्मानपूर्ण जीवनयापनका लागि आवश्यक आधार तयार गर्दै आएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

आजको मौसम : केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना सामुदायिक संवेदनशीलता व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायको गम्भीर लापरवाही अशान्त वातावरणलाई लिएर सरकार पूर्णरूपमा गम्भीर र संवेदनशील छ : प्रधानमन्त्री शाह पहिरो र बाढीका कारण देशका विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध आज कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान ‘हेलो सरकार’मा एक वर्षमा ३२१ प्रतिशतले बढे गुनासा, एकीकृत प्रणाली विकास गरिँदै निम्सदाइसहित चार जनाको शव ब्रोड पिकबाट बेस क्याम्पमा झारियो सरकारले स्मरण गराउँदै भन्यो : घरजग्गा कारोबारका लागि अब इजाजतपत्र अनिवार्य