वीरगन्ज । हरवाचरवा समुदायको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न भन्दै मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चले मधेश प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ । शुक्रबार मञ्चले मधेश प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेललाई भेटी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै १० दिने अल्टिमेटम सहितको आग्रह गरेको हो ।

भूमिहीन मुक्त हरवाचरवा परिवारको पहिचान, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, दिगो पुनःस्थापना, भूमि अधिकार तथा जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न ठोस नीति, बजेट र कार्यान्वयन योजना अविलम्ब अगाडी बढाउनु पर्ने मधेश सरकारसँग मञ्चको जोडदार माग छ ।

८ जिल्लामा विभक्त मधेश प्रदेशका ८ वर्ट (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा) मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्षहरूको हस्ताक्षर सहितको ध्यानाकर्षण पत्र मधेश प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेललाई बुझाउँदै मञ्चले निर्धारित समयभित्र माग सम्बोधन गर्न भनेको छ । आफ्नो माग तर्फ प्रदेश सरकारले वेवास्था गरे शान्तिपूर्ण तथा चरणबद्ध आन्दोलन सञ्चालन अगाडी बढाउने मञ्चले मधेश प्रदेश सरकारलाई चेतावनी पनि दिएको छ ।

सरकारको नीतिमा प्रतिवद्धता व्यवहार रित्तै
२०७९ साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवाचरवा प्रथा अन्त्य तथा समुदायको मुक्तिको घोषणा गरेको चार वर्ष पूरा भइसके छ । तर पनि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले यता तर्फ ध्यान नदिएको र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरेको मञ्चले बताए । सरकारले औपचारिक रूपमा मुक्ति घोषणा गरे पनि धेरै हरवाचरवा परिवार अझै भूमिहीन, गरिबी, असुरक्षित आवास, बेरोजगारी र सामाजिक असुरक्षाको अवस्थामा दिन काटिरहेको उनको आरोप छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ४.२.१ मार्फत हरवाचरवा समुदायको पूर्ण मुक्ति, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना तथा मर्यादित जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता भने जनाएको छ । तथापि सो प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न ठोस कार्ययोजना, बजेट, जिम्मेवार निकाय र स्पष्ट कार्यान्वयन, समयसीमा पनि बाहिर नआएकोले मञ्च सकृय हुन परेको मञ्चका जिल्ला अध्यक्षहरुले दावी गरे ।

मुख्य माग दुईवटा
पहिलो, मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरी हरवाचरवा समुदायको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने । दोस्रो, भूमिहीन मुक्त हरवाचरवा परिवारको पहिचान गरी दिगो पुनःस्थापनाका लागि स्पष्ट कार्ययोजना स्वीकृत तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

मञ्चले यी मागहरू समेटी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री पटेललाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा ७ देखि १० दिनभित्र ठोस निर्णय, आवश्यक बजेट तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया समेत सम्बोधन गर्न भनेको छ । आफ्ना माग सम्बोधन नभए विशाल ¥याली, धर्ना लगायतका चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने मञ्चका जिल्ला अध्यक्षहरुले बताए । प्रस्तावित आन्दोलन पूर्णतः शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक तथा संविधानसम्मत हुने पनि उनीहरुको दावी छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री श्याम पटेलले हरवाचरवा समुदायका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए । मञ्चले माग गरेको समयसीमा भित्र मुख्यमन्त्रीसँग समन्वय गरी माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने उनले पनि प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

जानकी मन्दिरमा गृहमन्त्री गुरुङद्वारा पूजाअर्चना, शान्ति र सद्भावको कामना मधेशको भविष्यका लागि एकता, स्पष्ट नीति र बलियो नेतृत्व आवश्यक हामी कीर्ते गरेर नेता बनेका होइन : प्रभु साह एमालेको घरझगडा सर्वोच्चसम्म, के मेयरले पाउँलान न्याय ? हिन्दु सम्राट समूहसँग गृहमन्त्रीको दोस्रो चरणको बार्ता सुरू पत्रकारको प्रश्नमा किन रिसाए प्रचण्ड ? गण्डकीमा गाँजा विधेयक प्रमाणीकरण प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति सिग्देलबीच भेटवार्ता