काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को घरझगडा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । पार्टीभित्रको गुटगत आक्रोश पोख्न एमालेबाट निर्वाचित मेयरलाई पदमुक्त गरेपछि पार्टीको घरझगडा सर्वोच्चसम्म पुगेको हो ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलबीचको गुटगत झगडा बढदै गएपछि त्यसको कोपभाजनमा रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका निर्वाचित मेयर प्रेमलाल साह कानु, वडा नं. ४ का अध्यक्ष रामप्रवेश प्रसाद कुर्मी सहित केही निर्वाचित जनप्रतिनिधि परेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई थाहै नदिई महासचिव पोखरेलले पार्टीबाट निर्वाचित नगरपालिकाका मेयर सहित वडा अध्यक्षलाई पदमुक्त गराउने किर्तेजालसाझी गरेपछि सर्वोच्च अदालतले यस’boutमा बिहीबार फैसला सुनाउदै छ । कारण देखाउँ आदेश जारी गरेको अदालतले आफूलाई न्याय दिनेमा मेयर साह विश्वस्त छन् ।

मेयर साह वडा अध्यक्ष कुर्मी सहित केही निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई एमाले महासचिव पोखरेलले अध्यक्ष ओलीलाई थाहै नदिई कारवाही गरेपछि एमालेमा विवाद झन चर्किएको छ । एमालेले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नै संविधान र कानून विपरित पदमुक्त गरेपछि न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको साहले बताए ।

‘गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सो क्षेत्रमा एमालेले पाँच सय मत ल्याएको थियो । तर पाँच हजारभन्दा बढी मत ल्याएर बिजयी भएका मेयरलाई कुन नैतिकता र कुन कानून अनुसार पदमुक्त गर्ने काम भएको हो ? एमालेको घर झगडा र जिल्लाको विवादका कारण कुनै निर्वाचित मेयरलाई यसरी पदबाट हटाउँन मिल्छ ?,’ वडा अध्यक्ष कुर्मीले भने ।

पार्टीभित्रको घर झगडाको आक्रोश पोख्न निर्वाचित मेयरलाई नै पदमुक्त गराउँनु लोकतन्त्रमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको उनले बताए । स्थानीय चुनावमा अत्यधिक मतले विजयी भएका मेयर साहसहितका जनप्रतिनिधिलाई एमालेले अनैतिक ढंगले संविधान र कानूनविपरित पदमुक्त गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसअघि एमाले अध्यक्ष ओली आफैले वीरगंज महानगरपालिकाका निर्वाचित मेयरलाई एमालेमा भित्रएका थिए ।

पार्टीको कुनै पनि नेतालाई कारवाही अघि स्पष्टीकरण सोधिनुपर्ने, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय आवश्यक हुनुपर्ने भएपनि सचिवालय बैठकबाट कारवाही गर्न नमिल्ने एमालेकै नेताहरु बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक नै नबसेको बताउदै यस्ता निर्णय निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्नु ठिक नभएको बताइएको छ ।

तर महासचिव पोखरेलले निर्वाचन आयोगलाई पार्टी सचिवालयको निर्णय भन्दै देवाही गोनाहीका मेयर साह सहितका जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेका थिए । सोही निर्णयका आधारमा निर्वाचन आयोगले उनीहरुलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टी अध्यक्ष ओली समेत असन्तुष्ट बनेका छन् ।

साहले एमाले पार्टीलाई तोकिएको लेबि नियमित बुझाउँदै आएका छन् । साथै पार्टीको बैठक, छलफल कार्यक्रममा समेत नियमित सहभागि हुदै आएको भए पनि जिल्ला कमिटी रौतहटको आन्तरिक द्धन्द्धका कारण महासचिव पोखरेलले अध्यक्ष ओलीलाई थाहै नदिई पदमुक्त गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको खुलेको छ ।

एमाले जिल्ला कमिटी रौतहटले ३१ जेठ २०८३ मा साह सहितका जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गर्न केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गरेको थियो । तर एमाले महासचिव पोखरेलले सो सिफारिस अघि जेठ ८ गते नै गरेका थिए । निर्णय र सिफारिसको मितिका आधारमा महासचिव पोखरेलले हतारमा निर्वाचन आयोगमा पदमुक्तका लागि सिफारिस गरेका स्पष्ट देखिन्छ ।

संविधानमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद रिक्त हुने अवस्था राजीनामा, मृत्यु वा पदावधि सकिएमात्र भनेर उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा २१६ को उपधारा ८ मा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको पद निजले राजीनामा दिएमा, मृत्यु भएमा र पदावधि सकिएमा रिक्त हुने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर, एमालेले नगरपालिकामा अत्यधिक मतले निर्वाचित मेयरलाई बिनाकारण पार्टीको आन्तरिक द्धन्द्धका कारण पदमुक्त गराएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

जानकी मन्दिरमा गृहमन्त्री गुरुङद्वारा पूजाअर्चना, शान्ति र सद्भावको कामना मधेशको भविष्यका लागि एकता, स्पष्ट नीति र बलियो नेतृत्व आवश्यक हामी कीर्ते गरेर नेता बनेका होइन : प्रभु साह अदालतले अनुसन्धानको अनुमति नदिएपछि दुर्गा प्रसाईं रिहा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा रास्वपा सुदूरपश्चिमका सांसदहरुले जे कुरा उठाए… मृग जोगाउन खोज्दा पेट्रोल टयांकर दुर्घटनाग्रस्त पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा साउन २६ गते स्वदेश फर्किँदै प्रतिनिधिसभा बैठकमा ४ विधेयक प्रस्तुत हुने, आजै ३ संसदीय समितिको पनि बैठक